काठमाडौैं, फागुन २७-

सरकारले चैत १ गतेदेखि सबै बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीका लागि सूचीकृत हुन आव्हान गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले आइतबार सूचना गरेर बेरोजगार व्यक्तिले आउँदो चैतभित्र आवेदन दिनसक्ने जनाएको छ ।

बेरोजगारलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन बराबरको रोजगारी दिने उद्देश्यसहित सरकारले गएको फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारको लगत सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई सकेसम्म न्यूनतम रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा न्यूनतम रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको निर्वाह भत्ता दिइनेछ । बेरोजगार प्रमाणित भएका व्यक्तिले एकमुष्ट झण्डै २६ हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता पाउने छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब पाँच करोड रुपियाँ बजेट रहेको छ । रोजगार कार्यक्रम सातै प्रदेश र ७ सय ५३ तहमा नै सञ्चालन हुनेछ । सो ऐनअनुसार स्वरोजगार नभएका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक यस कार्यक्रममा समावेश हुन पाउनेछन् ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७५३ स्थानीय तहमा नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकिएको छ । अव रोजगारी चाहेका व्यक्तिले चैतभित्र स्थायी बसोबास भएको वडा वा रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदकले आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ ।

वडा कार्यालयमा प्राप्त निवेदन सात दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदक बेरोजगार भए नभएको छानबिन गरी स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेको सङ्ख्या र न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी नपाउनेको सङ्ख्या छुट्याउनेछन् ।

त्यसरी प्राप्त निवेदनहरू केन्द्रले ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगार कार्यक्रम हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले सूचीकृत भएका बेरोजगारसँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारीस्तरका रोजगार समन्वय विकास आयोजनाको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गर्नेछन् ।

सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आयोजनाहरूले मागेका आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले कामदार खटाउनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार खटाएको ठाउँमा नजानेलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाइनेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही रोजगारीका क्षेत्रसमेत निर्धाण गरिसकेको छ । कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, ऊर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योगलगायतका १३ वटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापनाका लागि ५ सय २१ जना रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तहका एक÷एक जना रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्ने गरी ७ सय ५३ जनाका लागि आवेदन माग गरेको ५ सय २१ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । उत्तीर्ण रोजगार संयोजकलाई स्थानीय तहमा खटाइसकिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्रबाट