काठमाडौँ, फागुन ७-

योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरणमा रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको आवद्धता खासै उत्साहजनक देखिएका छैनन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा गएको मङ्सिर ६ गतेदेखि फागुन ६ गतेसम्म (तीन महिना) समयसीमा तोकेर रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता सूचीकरण शुरु गरिएको हो । सरकारले गत मङ्सिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रमको घोषणासँगै श्रमिक खुसी मात्रै भएनन् उनीहरूले यसको खुलेरै प्रशंसासमेत गरेका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा उपत्यकासहित देशभरबाट सूचीकृत हुने रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाको सङ्ख्या १ हजार ७ सय मात्रै छ, जुन त्यति उत्साहजनक नभएको स्वयम् सामाजिक सुरक्षा कोषका पदाधिकारी नै बताउँछन् ।

कोषका निर्देशक एवं प्रवक्ता रमा भट्टराईले तीन महिनाको अवधिमा सूचीकरणका लागि आएका रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाको सङ्ख्या उत्साहपूर्ण हुन नसकेको बताइन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामा तोकिएको समयसीमा पूरा भएको छ तर यो क्षेत्रका रोजगारदाता कम्पनीहरूको सूचीकरण गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहने निर्देशक भट्टराईले प्रष्ट पारिन् । 

यसअघि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका रोजगारदाता मङ्सिर ६ गतेदेखि फागुन ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । त्यसअनुरूप यसको समय सोमबार सकिएको छ । निर्देशक भट्टराईले उक्त कार्यक्रम पहिलो पटक भएको र सूचीकरणका लागि आउने क्रम जारी रहेकाले केही समय थप गरेरै सूचीकरण गर्न सकिने तर कति समय थप्ने भन्ने विषयमा भने पछि टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिइन् ।  उनले भनिन्, अझै एक/दुई पटक सूचना गर्छौं । यति गर्दा पनि नआउने रोजगारदाता कम्पनीलाई कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । ’

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा तोकेको समयभित्र सूचीकृत हुन नआउने रोजगारदाता कम्पनीको नवीकरण रद्द गरिनुका साथै त्यस संस्थाले पाउने सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था छ ।

सूचीकरण हुने रोजगारदाता संस्था

फागुन ६ गते काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका लागि तोकिएको समयसीमा सकियो । तोकिएको समयसीमा सोमबारसम्म एक हजार सात सय रोजगारदाता संस्था कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषका निर्देशक भट्टराईका अनुसार कोषमा सोमबारसम्म सूचीकृत भएकामध्ये एक हजार २ सय ५० वटा संस्था प्रदेश ३ का रहेको र त्यसमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रैका छन् ।

कम आकर्षित हुनुको कारण

नयाँ कार्यक्रममा भएकाले कतिपयलाई बुभ्mन नसकेकाले पनि कम सङ्ख्या आएको हुनसक्ने निर्देशक भट्टराईको बुझाइ छ । उनका अनुसार केही ठूला रोजगारदाताले दिँदै आएको सेवा सुविधाभन्दा यो कम हुने र साना रोजगारदाताले दिएको सुविधाभन्दा धेरै भएकाले धान्न नसक्ने जस्ता समस्या देखिएकाले यसमा सूचीकरणमा आउने अन्योल देखा परेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय रोजगारदाताको अत्यधिक चासो देखिएको र सूचीकृतका लागि बुझ्न आउने क्रम पनि बढेको उनले जानकारी दिइन् । यो समाचार गोरखापत्रमा सीता शर्माले लेखेकी हुन् ।