काठमाडौं, फागुन १-

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा बोल्दै एकपटक भनेका थिए ‘पानी र जवानी पहाडमा टिक्दैन ।’ हो, हाम्रो पानी बगेर भारतीय भूमि सिंचित गर्न पुगिरहेको छ र हाम्रो जवानीले पनि अरवको भूमि उर्वर बनाइरहेको छ । मान्छे पठाएर रियाल, रिंगिट भित्रियाउने हामी फ्रान्सबाट सुँगुरको मासु, भियतनामबाट माछा, अर्जेण्टीनाबाट तेल, बुल्गेरियाबाट सनफ्लावर, जिरा धनियाँ र बेसार बंगलादेशबाट ल्याएर भान्सा चलाइरहेका छौं । यो परनिर्भरताको शिलशिला अन्त्य गर्न नै हुनुपर्दछ सरकारले आन्तरीक रोजगारी प्रवद्र्धन सहितको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आज फागुन १ गते घोषणा गर्दैछ । 

यसका लागि राजधानीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्वोधन गर्नेछन् । सरकारको ‘फ्ल्यागशीप’ भएको कार्यक्रम भएर मात्र होइन, आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धनमा लाग्छौं भनेर प्रतिवद्धता जनाएको सरकारका लागि यो एउटा ठूलो दायित्व सहितको अभियान हो । फागुन ३ मा सत्ता सञ्चालनको एक बर्ष पुग्नै लाग्दा परिणाममुखि काम केहि नगरेको आरोप खेप्दै आएको वर्तमान सरकारका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनको यो एउटा महत्वर्ण औजार पनि हो ।

झण्डै एक बर्षको बीचमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार सिर्जनाका विभिन्न पक्षहरुमा अध्ययन गर्यो । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु, अभ्यास गरिरहेकाहरुसँग श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले छलफलहरु गरेर थप्न सकिने रोजगारीका अवसरहरु पहिल्याउने प्रयत्न गरे । तिनै छलफलहरुका निश्कर्षका रुपमा केहि सम्भावित क्षेत्र पहिचान सहित र आम रुपमा ठूला खालका रोजगारमूलक तालिम सञ्चालनको आवश्यकतालाई खुट्याउँदै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । यो घोषणा अवका ४ बर्षका लागि प्रस्थान विन्दु हो जहाँ पहिलो बर्ष थप १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । श्रम मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने सह-सचिव प्रकाश दाहाल ५ बर्ष भित्रमा मुलुकभित्रै थप ५ लाख युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने वर्तमान सरकारको लक्ष्य बमोजिम पहिलो बर्ष थप १ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य निर्धारण भएको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् बेरोजगार भत्ता कसले पाउँछन्, कसले पाउँदैनन् ?

कार्यक्रमको घोषणा हुँदै गर्दा कतिपयले सरकारले अव बेरोजगार भत्ता दिन लागेको कुरालाई प्राथमिकताका साथ बुझेका छन् । तर बेरोजगार भत्ता पाउन सक्ने अवस्था विश्लेषण गर्दा अत्यन्तै न्यून संख्याले मात्र सो भत्ता पाउने अवस्था छ । पहिलो कुरा, भत्ता पाउनेहरुको मापदण्डले नै अधिकाँश व्यक्तिलाई सो दायारामा पार्दैन भनें दोश्रो कुरा केहि थप रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ जहाँ अहिले नै श्रमिकको अभाव छ । मुख्यगरी कृषि, निर्माण क्षेत्रमा अहिले पनि मुलुकमा श्रमिकको अभाव छ । यद्यपी ठूला उद्योगहरु अझै थपिएका छैनन, तर भइरहेका उद्योग, कलकारखानाहरुमा नै काम गर्ने जनशक्तिको पनि अभाव चर्को छ । त्यसैले ति क्षेत्रको रोजगारीमा जनशक्तिलाई जोड्ने काममा यो कार्यक्रम बढी केन्द्रीत हुने देखिन्छ । त्यसैले म बेरोजगार छु भनेर निवेदन हाल्न जानेहरुका लागि रोजगार सेवा केन्द्रले ति क्षेत्रको रोजगारीमा जान सिफरिस गर्नसक्छ । बरु जोसँग सीप दक्षता छैन उनीहरुका लागि रोजगारीमा आधारित सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ भनिएको छ जसले अवको तीनचार बर्ष मुलुकमा सीप विकासका ठूला तालिमहरु सञ्चालन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तालिमको सन्दर्भमा विगतको तितो यथार्थ के हो भनें मुलुकमा यति धेरै तालिमहरु भएका छन् की कुल नेपालीको संख्या भन्दा धेरै व्यक्तिले तालिम प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्दछ । त्यसरी सिकेको सीप कहाँ व्यवहारमा उत्रियो त ? तालिम सञ्चालन गर्दैगर्दा यो पक्षमा भनें ध्यान दिइनु पर्दछ । अर्को कुरा कुन क्षेत्रको काममा नेपाली सीप दक्षतायुक्त नभएका कारण बाह्य मुलुकका नागरिकलाई रोजगारी दिनु परिरहेको छ, त्यसको पहिचान गर्नु अर्को महत्वपुर्ण काम हो । मुख्य रुपमा उपलव्ध रोजगारीमा नेपाली आकर्षित नहुनु नै मुख्य समस्या हो ।

उपलव्ध रोजगारी भनेको जागिर होइन, काम हो । अक्सर हामी नेपालीको काम गर्ने भन्दा धेरै जागिर खाने प्रवृत्ति छ । अर्थात मासिक १० हजार भन्दा कम नै तलव किन नहोस् हामी जागिर नै खान खोज्छौं । तर काम गर्ने हो भनें त्यो भन्दा ठूलो कमाई हुन्छ । हामी खाडीका मुलुकमा पुगेर मजरामा खेती गर्न तयार हुन्छौं तर नेपालमा आयात हुने तरकारी, फलफूललाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी काम गर्न तयार हुन्नौं । मासिक ३०-४० हजार कमाई हुने घर बनाउने मिस्त्रीको काम स्वदेशमा नै गर्न लाज मान्छौं तर महिनामा २५ हजार कमाउन १ लाख खर्च गरेर कतार, साउदी वा युएईतिर मेसनको काममा हान्निन्छौं । त्यसैले जवसम्म हामी जागिरे मानसिकतालाई त्याग्दैनौं, जवसम्म हामी काम गर्न तयार हुन्नौं तवसम्म आन्तरिक रोजगारीमा धेरै ठूलो प्रगति हुन्न । स्वदेशमा नै काम गर्नका लागि पहिलो शर्त नै अहिले भइरहेको लाज त्याग्ने हो ।

विश्वले मानेको कुरा के हो भनें बैदेशिक रोजगारी रोकिन्न । विकसित मुलुकका नागरिक पनि अर्को मुलुकमा रोजगारीका लागि पुगिरहेकै हुन्छन् । तर उनीहरुले गर्ने काम, कमाउने रकमको मात्रा ठूलो हुन्छ । र काम पनि तुलानात्मक रुपमा सहज । तर अर्को यथार्थ के हो भनें रेमिट्यान्सले व्यक्तिको, मुलुकको आर्थिक आवश्यकता तत्कालका लागि त टार्ला तर विदेशबाट कमाएर पठाइएको पैसाले मुलुकको कायापलट हुन्न । त्यसका लागि आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा काम गर्ने वातावरण तयार पार्न सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारले उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि अनुकुल वातावरण मिलाउन सक्नु पर्दछ जुन हाल कमजोर छ । काम गर्छु भन्नेहरु पनि सरकारी नीतिका कारण हतोत्साहित छन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले के त्यस्ता विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउँछ,  यसको सफलता असफलता त्यसमै निर्भर रहन्छ ।  

यो पनि पढ्नुहोस् आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनको अग्नि परिक्षाः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम