काठमाडौं, मंसीर ८-

बर्षमा तीन लाख व्यक्तिलाई सीप सिकाउने  हो भनें उनीहरुका लागि स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर हुने र विदेश जानेले पनि राम्रो आयाआर्जन गर्ने श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताएका छन् । उनले यसका लागि सरकारले तीन ठाउँमा ठूला तालिम केन्द्रहरु सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेको बताए ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा श्रम ऐन नियम कार्यान्वयन सम्वन्धि उच्चस्तरीय छलफलमा बोल्दै मन्त्री विष्टले तालिम केन्द्र  सञ्चालनका लागि सरकारले लुम्विनीको सैनामैना नगरपालिकामा ७ सय रोपनी जग्गा प्राप्त समेत गरिसकेको बताए । यसैगरी पूर्वको ईटहरीमा पनि ठूलो तालिम केन्द्र सञ्चालन हुने तथा काठमाडौंको  भैसेपाटीमा रहेको तालिम केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने बताए । हाल बर्षमा ४ हजार व्यक्तिलाई तालिम दिने सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत अव बर्षमा कम्तीमा पनि ३ लाख युवालाई दक्ष बनाइने मन्त्री विष्टको भनाई थियो । उनले सीपमूलक तालिम सञ्चालनका सम्वन्धमा दातृ निकायहरुसँग छलफल भइरहेको र छिट्टै त्यो टुँगोमा पुग्ने बताए ।

मन्त्री विष्टले वर्तमान सरकारको ध्यान युवालाई सीपयुक्त बनाएर स्वदेशमा नै रोजगारीमा आकर्षित गर्नु रहेको भन्दै आफ्नो ध्यान सोही कुरामा केन्द्रीत रहेको बताए । उनले हाल नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकले मासिक सरदर ३० देखि ३५ हजार कमाइरहेको तर खाडीका मुलुक र मलेसियामा श्रमरत नेपालीको कमाई सरदर २० हजार रहेको भन्दै नेपाली श्रमिक विदेश पठाउने कामले मुलुकलाई र स्वयं व्यक्तिलाई कुनै फाइदा नभइरहेको बताए ।

नेपालमा हाल सुचनाप्रविधि, सरकारी आयोजनाहरु तथा अव सुरु हुन गइरहेका कार्यक्रमहरुमा लाखौं व्यक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सीप विकासमा जुट्न आव्हान गरे । मन्त्री विष्टले आफ्नो ध्यान हालसम्म ऐन, कानून सुधारका काममा केन्द्रीत रहेको हुनाले सुधारको २०–२५ प्रतिशत मात्र देखिएको भन्दै अवको तीनचार महिना भित्रमा धेरैठूलो परिवर्तनको अनुभव गर्न सकिने बताए ।

सरकारले सुरु गर्न लागेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले यसअघि देखिंदै आएको रोजगारदाता र श्रमिकबीचको द्धन्द धेरै हदसम्म समाधान भएर जाने र यसले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा लैजाने तर्क गरे । 

यसअघि कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालले १८ बर्ष मुनीका आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण गर्ने, १८ बर्ष माथिकालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र बृद्धावस्थामा संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताए । उनले हालको बृद्धभत्ता कार्यक्रमलार्ई मात्र अगाडी बढाउने हो भनें भोलीको दिनमा मुलुक टाट पल्टिने अवस्था आउने भएका कारण पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाईृ अगाडी सारिएको बताए ।

श्रम सम्वन्धि विषयहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राथमिकता पाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले अवको श्रम क्षेत्रको विषयमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल गर्न र गर्नुपर्ने कार्यको सूचि बनाउन आग्रह गरे । जिफन्टका संरक्षक समेत रहेका रिमालले वर्तमान सरकारले बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमा नै श्रम गर्न प्रेरित गर्ने नीति लिएको बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, न्यनूनतम ज्यालामा उल्लेख्य बृद्धि लगायतका प्रयासले त्यसमा मद्धत गर्ने उनको अपेक्षा थियो । उनले वर्तमान सरकारले धेरै कामलाई अगाडी बढाएको र यस आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा देखिनेगरी उपलव्धी हासिल हुने बताए ।

सो अवसरमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम क्षेत्रमा आफूहरुले उठाएका के कुरा पुरा भए, के हुन बाँकी छन् र त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम के हुन् भनेर पहिचान गर्न कार्यक्रमले सघाउने अपेक्षा प्रकट गरे । उनले कुनै पनि  कुराको विरोध वा समर्थन किन गर्ने भनेर जिफन्टका नेताहरुको बुझाईमा यस कार्यक्रमले सहयोग गर्ने विचार प्रकट गरे ।  

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका फोकल पर्सन समेत रहेका श्रम मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुषाल तथा जिफन्टका उपाध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता रमेश बडालले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यपत्रमा केन्द्रीत रहेर श्रमविज्ञ डा. शिव शर्मा, प्रा. उमेश उपाध्याय लगायतले टिप्पणी गरेका थिए । यसैगरी अन्टुफका अध्यक्ष गणेश रेग्मी, एनटीयूसीका महासचिव योगेन्द्र कुँवर, कोनेपका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।