काठमाडौं मंसीर ७-

नीजि क्षेत्रका श्रमिकलाई औषधि उपचार, दुर्घटना, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा बृद्धावस्ता सुरक्षा  दिनेगरी सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुरु गर्ने भएको छ । आगामी मंसीर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्माले यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नेछन् ।

यो कार्यक्रम सुरु भएसँगै नीजि क्षेत्रका श्रमिकले पनि पेन्सन र उपदान पाउनेछन् । यसैगरी विरामी हुँदा उपचार सुविधा पनि प्राप्त हुनेछ । तर यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न कोषमा कम्तीमा ६ महिना श्रमिक तथा उसको रोजगारदाताले योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भएका कारण योगदान नगरेकाले यो सुविधा पाउँदैनन् । यसका लागि रोजगारदाताले आफ्नोमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत तलवको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ । श्रमिकले योगदान गर्ने १० प्रतिशत सञ्चयकोषको रकम हो जुन रकम श्रमिकले जागिर छोड्दा उपदान पाउने भएमा फिर्ता पाउने र पेन्सन पाउने भएमा सोही रकमबाट कोषले पेन्सन उपलव्ध गराउनेछ । बाँकी १ प्रतिशत कोष सञ्चालनका लागि श्रमिकको योगदान हुनेछ ।

रोजगारदाताले बुझाउने २० प्रतिशत मध्ये १० प्रतिशत श्रमिकको सञ्चयकोषकम जम्मा हुनेछ । यसैगरी ८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान कोषमा जम्मा हुनेछ जुन श्रमिकले नै पाउने छन् भनें बाँकी २ दशमलव ६७ प्रतिशत कोषका अन्य स्कीम सञ्चालनका लागि योगदान हुनेछ । 

कोषको स्कीम सञ्चालनका लागि विहिवार मन्त्रालयले कार्यविध तयार पारिसकेको छ । यो कार्यक्रममा सहभागि हुन सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सवै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुका लागि मंसीर ६ गते नै सूचिकरण सुरु गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरका प्रदेश नं ३ का रोजगारदाताहरुले मंसीर १५ गतेदेखि सूचिकरण गर्नुपर्ने छ भनें प्रदेश नं १ का रोजगारदाताले पुष १ गतेदेखि, प्रदेश नं २ मा पुष १५ देखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्वर ५ मा माघ १ गतेदेखि, कर्णाली प्रदेश तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताले आफ्नो सूचिकरण माध १५ देखि गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालालयका सचिव महेश दहालले कानूनी व्यवस्था अनुरुप सवै रोजगारदाता अनिवार्य रुपमा सूचिकृत हुनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए । रोजगारदाताले सूचिकरण भएको तीन महिनाभित्रमा योगदानकर्ता श्रमिकको सूचिकरण गरिसक्नु पर्नेछ । योगदानकर्ता सूचिकरण भएपछि योगदान संकलनको काम सुरु हुने र स्कीमहरु सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा यो कार्यक्रम प्रतिष्ठानहरुमा मात्र लागु गरेको छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं श्रमिक यो सुविधाबाट हालका लागि वञ्चित हुने भएका छन् । मन्त्रालयका सचिव दाहालले छिट्टै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि यो कार्यक्रममा सहभागि हुने बताए पनि त्यसको समयावधि तोक्न सकेनन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि अव उपदान र पेन्सन पाउने, यस्तो छ प्रकृया