काठमाडौं, कात्तिक ११-

नेपालसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरन आज(आइतवार) राती नेपाल आउँदैछन् । सोमवार श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र कुलासेगरनबीच हुने छलफल पश्चात एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । सो पश्चात सो एमओयूलाई कार्यान्वयन गर्न दुई देशको प्राविधिक समुह बन्नेछ । सो समुहले विधि र प्रकृयाका बारेमा मिलाउनु पर्ने विषयवस्तु टुँग्याएपश्चात गत जेठ देखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी नेपालीका लागि खुल्नेछ ।

दुई देशबीचको एमओयूको अन्तर्वस्तुका बारेमा दुवै देशले सार्वजनिक रुपमा केहि बोलेका छैनन । कुटनीतिक हिसावले त्यो बोल्न पनि उपयुक्त हुन्न । किनकी दुई देशबीच हुने सम्झौता, समझदारीका विषयलाई सम्झौता अगावै सार्वजनिक गर्नु कुटनीतिक रुपमा पनि उचित मानिन्न । सम्भवतः त्यहि कुरालाई पालना गर्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट तथा यसअघि छलफलमा सहभागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहमतिका मुख्य विषयबस्तुका बारेमा जानकारीका लागि कात्तिक १२ सम्म पर्खिन आग्रह गर्दछन् । तर मलेसियामा भनें एमओयूका विषयबस्तु सार्वजनिक छलफलमा छ । एमओयूको विषय बस्तुका बारेमा औपचारिक छलफलमा मलेसियाको सरकारी तहबाट कुनै अवसर सिर्जना नगरिएको भन्दै आप्रवासी कामदारको क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेड यूनियन र गैरसरकारी संस्थाहरुले गुनासो गरिरहँदा एजेण्टहरुको हात हातमा भनें एमओयूको प्रतिलिपि पुगिसकेको छ ।

एमओयूमा मलेसियामा रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली श्रमिकले आधा महिना तलव बरावरको रकम सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल र मलेसियाले यसअघि नै सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनाइसकेको र औपचारिक हस्ताक्षर गर्न ठिक्क पारिएको सो एमओयूको ड्राफ्टमा आतेजाते टिकट र स्वास्थ्य परिक्षणको खर्च भनें रोजगारदाताको जिम्मेवारीभित्र राखिएको छ । रोजगारीका लागि जाने नेपालीले हरेक दुई बर्षमा घर विदा पाउने र यसमा दुई तर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।

एमओयूमा सुरुमा नेपालमा स्वास्थ्य परिक्षण लगायतको खर्च नेपाली श्रमिकले स्वयं गर्नुपर्ने र मलेसिया पुगिसकेपछि पहिलो महिनाको तलवसँगै रोजगारदाताले सो रकम उपलव्ध गराउनु पर्ने बुँदा समेटिएको छ ।

मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मलेसियन नागरिक सरह हुनुपर्ने माग नेपाली पक्षले एमओयूमा नै समेट्नु पर्ने धारणा राखेको थियो । यसैगरी २४ घण्टे बीमाको व्यवस्था र बीमा रकममा बृद्धि पनि नेपाली पक्षले उठाएको महत्वपूर्ण विषय हो । यस विषयमा के गरिएको छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । मलेसियाको कानून अनुसार नै नेपाली श्रमिकले पनि क्षतिपूर्ति र उपचारमा सहयोग प्राप्त गरेमा यसले नेपाली श्रमिकले ठूलो राहत प्राप्त गर्नेछन् । नेपालको यहि मागका कारण हालै मलेसियाले आगामी बर्षको सुरु देखि नै सोस्को अन्तर्गत आप्रवासी कामदारको पनि हरेक महिना १५ रिंगिटको हाराहारीमा प्रिमियम काटिने र उपचारको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसले नेपालले उठाएको माग सम्वोधन गर्न खोजिएको देखिएपनि यकिन छैन ।  

तर एमओयूमा महत्वपूर्ण विषय सहमति यसको प्रभावकारी रुपमा पालनाको हो । ऐन, कानून पालनामा मलेसिया यसअघि अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । महाथीर मोहम्मदको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात भनें मलेसियामा केहि सकारात्मक परिवर्तन देखिएका कारण एमओयूको पालनामा अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा विदेशी श्रमिक समेट्ने तयारी, मासिक १५ रिंगिट काटिन सक्ने