दोहा, कतार- कतारमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका लागि प्रतिघण्टा ३० रियाल छुट्याए पनि उनीहरूको हातमा भने जम्मा ६ रियाल मात्रै पर्ने गरेको छ । कतार सरकारका आयोजनामा काम गर्ने कामदारका लागि प्रतिघण्टा ३० रियाल ज्याला छुट्याइएको हो ।

आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनीलाई कामदारका लागि कतार सरकारले यो रकम उपलब्ध गराउँछ । तर, ठेकेदार कम्पनीले भने विभिन्न कामदार सप्लाई कम्पनीबाट कामदार ल्याउँदा ज्याला घटेर ६ रियाल पुग्ने गरेको छ ।

‘मैले कतारका धेरै उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गर्दा प्रतिघण्टा ३० रियालसम्म कामदारका लागि दिएको पाएँ । तर कामदारको हातमा भने ६ रियाल मात्रै परिरहेको स्थिति छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले भने ।

कतारले सुरक्षाकर्मीका लागि १२ हजार रियाल (झन्डै ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) सम्म भुक्तानी गरेको छ । ‘कतार फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कतार फाउन्डेसनमा कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई १२ हजार रियाल तलब दिइरहेको जानकारी दिएका थिए । तर, उनकै कार्यालयबाहिर भेटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीले भने मासिक १४ सय रियाल मात्रै हात पर्ने गरेको बताए,’ कोइरालाले भने ।

ती सुरक्षाकर्मी कतार फाउन्डेसन आफैं भर्ना गरेका होइनन् । ‘हामी सप्लाई कम्पनीबाट आएका हौं । कतार फाउन्डेसनले कति तलब दिन्छ हामीलाई थाहा हुन्न । हाम्रो कम्पनीले भने १४ सय रियाल मात्रै दिन्छ,’ ती सुरक्षाकर्मीले राजदूत कोइरालालाई भनेका थिए ।

कतार सरकारले तोकेअनुसार कामदारले किन तलब पाउँदैनन् त ? ‘मुख्य कन्ट्याक्टर र सप्लाई चेनको सम्बन्धले कामदारको तलब घटदै जान्छ,’ कोइरालाले भने, ‘जति सप्लाई कम्पनी बढदै गयो, त्यति नै कामदारको ज्याला घटदै जान्छ ।’

ठेक्का लिने मुख्य कम्पनीसँग चाहिने कामदार आफैसँग हुँदैन । उसले काम गर्न चाहिने हजारौं कामदार पालेर राख्दैन । ‘मुख्य ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का हात पर्छ । आवश्यक जनशक्ति ल्याएर कार्यस्थल खटाउने जिम्मा दोस्रो कम्पनीलाई दिन्छ । दोस्रो कम्पनीले पनि बिभिन्न कम्पनीबाट कामदार संकलन गर्छ,’ नेपाल कतार व्यवसायी संघका महासचिव सागर नेपालले भने, ‘चाररपाँचवटा एजेन्टको तह पार गरेपछि मात्रै कामदार पाउँछ ।’

कामदारको बासस्थान, ल्याउनेरपठाउने दुईतर्फी हवाई टिकट, खानाको व्यवस्था, उपदान र सवारी प्रबन्ध मिलाउन निकै झन्झटिलो हुने हुँदा मुख्य ठेकेदार कम्पनीले कामदारहरू सप्लाईबाटै लिने नेपालले बताए ।

कतारी श्रम ऐनअनुसार दोस्रो कम्पनीले कामदार सप्लाई गर्नु गैरकानुनी हो । तर मुख्य ठेकेदारले दोस्रो पक्ष बनाउँदै कामदार आपूर्ति गर्छ । ‘तह बढदा कमिसन पनि बढ्छ । अनि काम गर्ने कामदारको हातमा भने न्यून तलब पर्न जान्छ,’ राजदूत कोइरालाले भने, ‘त्यसकारण कुनै कारणले दोस्रो पक्षको कम्पनी डुबेमा उसमार्फत सप्लाई भएका कम्पनी र कामदार दुवै फस्छ । यही कारण कतारमा सबैभन्दा बढी सप्लाईमा कामदार पठाउने प्रवृत्तिले कामदार समस्यामा परेका हुन् ।’

सप्लाई कम्पनीकै कारण कामदारले श्रमअनुसारको ज्याला नपाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीहरूले कामदारको मासिक तलब नै कतारले तोक्नुपर्ने दबाब बढाउँदै आएका छन् । कामदार पठाउने देशले कामदारको न्यूनतम तलब तोके पनि कतार सरकार आफैंले तोकेको छैन । कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले कम्तीमा ७ सय ५० रियाल (२२ हजार ५ सय रुपैयाँ) भन्दा तलको करारपत्रमा प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छैन ।

नेपालले सन् २०१३ जनवारीदेखि लागू हुने गरी नेपाली कामदारलाई न्यूनतम तलब खानासहित १२ सय रियाल (३६ हजार रुपैयाँ) दिनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । झन्डै ४० प्रतिशत कम्पनीले पनि यो मापदण्डलाई लागू गरेको छैन । दूतावासबाट अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि नेपालको मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कामदार दिन रोकेको राजदूत कोइरालाले बताए ।

अधिकारवादीहरू कतारले प्रतिघण्टा भन्दा एकमुष्ट रूपमा हातमा पर्ने तलब दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । ‘कतार श्रम बजार सुधारको दिशातर्फ उन्मुख छ । कामदारको तलब सुरक्षाका लागि उसले गरेको प्रयास सफल देखिएको छ । खुल्ला बजार भनेर कामदारको तलब नतोक्ने कार्यलाई ढिलाइ गर्नुहुन्न,’ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघकी महासचिव शरण वरोले भनिन्, ‘कामदारले श्रम गरेअनुसार पाउने ज्याला तोक्नैपर्छ ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले लेखेका हुन् ।