काठमाडौं, साउन २९-

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बढाउने प्रस्ताव गरिएको मेनपावर कम्पनीको धरौटी रकम कुनै हालतमा नघट्ने प्रष्ट्याएका छन् । मेनपावर व्यवसायीहरुसँग सोमवार साँझ झण्डै तीन घण्टा भएको छलफलमा मन्त्री विष्टले सक्नेले बढेको धरौटी राख्न र नसक्नेलाई मर्जरमा जान सुझाव दिए ।

बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसंगति रोक्न मेनपावर कम्पनीको संख्या घटाउन धरौटी वृद्धिलाई मन्त्री विष्टले मुख्य अस्त्रका रुपमा अगाडी सारेका छन् । व्यवसायीसँगको भेटमा मन्त्री विष्टले भनेः हालका झण्डै १ हजार ४ सय व्यवसायीले अव ७ वटै प्रदेशबाट दिनुपर्ने सेवा दिन सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई बुझ्नु पर्छ । उनले केन्द्रीय कार्यालय सहित कम्तीमा ८ वटा कार्यालय सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च व्यवस्थापन गर्न मुस्किल हुनेहरुलाई लक्षित गरेर नै मर्जरको सुविधा दिइने बताए । उनले एकापसमा गाभिएर पव्लीक कम्पनीका रुपमा ठूला र व्यवस्थीत ५ ७ वटा मेनपावर कम्पनी निर्माण भएमा यसले श्रमिक र व्यवसायी दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने धारणा राखे ।

छलफलका एक सहभागिका अनुसार मन्त्री विष्टले सरकारले दिने दुई विकल्प नमान्ने व्यवसायीलाई कानून अनुसार हुने भन्दै कम्पनी बन्द गरिदिने संकेत गरे । उनले भनेः राज्यको नीति अनुरुप व्यवसाय गर्छु भनेर लाइसेन्स लिएका संस्थाहरुले सो अनुरुप काम नगरेपछि के हुन्छ भन्ने तपाईहरुले बुझ्नु भएकै छ । उनले कसैलाई पनि राज्यले जवर्जस्ती व्यवसाय गर्नै पर्छ भनेर दवाव नदिने बताए ।

व्यवसायीले भनें धरौटी रकमलाई ३० लाखबाट एकैपटक ६ करोड बनाउँदा हाल कृयाशिल व्यवसायी समस्यामा पर्ने बताए । उनीहरुले नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ १ करोड नगद र १ करोड बैंक ग्यारेण्टी राख्न सहमत रहेको भन्दै मर्जरमा जान चाहनेहरुका लागि १ बर्षको समय दिन आग्रह गरेका थिए । यसअघि व्यवसायीको भेलाले एक रुपैंयाँ पनि धरौटी बृद्धिमा सहमत नहुन दिएको म्याण्डेड भएपनि हामी पनि धरौटीलाई दुई करोड धरौटी बनाउन सहमत भएका छौं छलफलमा सहभागि संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने विकृति, विसंगति रोकिनु पर्दछ भन्ने पक्षमा हामी पनि छौं । उनले धरौटी बृद्धिसँगै कामदारबाट लिन पाउने सेवा शुल्क बृद्धिका विषयमा पनि नयाँ निर्णय गरिनु पर्ने बताए । यसका लागि फिलिपिन्स, भारत लगायतका मुलुकहरुको अभ्यासलाई आधार बनाएर एक महिनाको तलव बरावरको सेवा शुल्क तथा हवाई टिकट वापतको रकम लिन पाउनु पर्ने संघको धारणा रहेको बताए ।

दुई पक्षबीच भएका छलफलका आधारमा निचोड निकाल्न मन्त्रालय र संघका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले प्रतिनिधि नतोकिसके पनि संघका तर्फबाट भनें प्रथम उपाध्यक्ष राम प्रसाद भन्तनाको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि पठाउने निर्णय संघले गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा दर्ता भएका मेनपावर कम्पनीहरुले मनलाग्दी शुल्क असुलेको, श्रमिकलाई चर्को आर्थिक शोषण गरेको र गलत मागपत्रका आधारमा ठगि गरेको गुनासोका बीच यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले धरौटी बृद्धिको तयारी गरेको छ । हाल विधेयक समितिमा छलफलमा क्रममा रहेको बैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा मेनपावर कम्पनीले हाल राख्दै आएको ७ लाख नगद तथा २३ लाख बैंक ग्यारेण्टीलाई बढाएर ६ करोड बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा २ करोड नगद तथा ४ करोड बैंक ग्यारेण्टी प्रस्तावित छ । श्रम मन्त्रालयको सो कदम सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरु त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री लगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग लविङमा छन् । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा श्रम मन्त्रीसँग गहन छलफल गर्न र एउटा कार्यदल बनाएर टुँगोमा पुग्न दिएको सुझाव अनुरुप मन्त्री विष्ट र व्यवसायीबीच सोमवार साँझ छलफल भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् नेपालीका लागि साउदी अरेबियाको रोजगारः नखाएको विष देखि हृदयाघातसम्म