काठमाडौं, साउन १-

पछिल्लो चार वर्षमा बेरोजगार र विपन्न युवासँग उठाइएको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ मलेसिया र हङकङमा पुगेको पाइएको छ। तत्कालीन मलेसियन सरकारमा रहेका पहुँचवाला व्यक्तिसँगको सम्पर्कका आधारमा खडा गरिएका भिएलएन, बायोमेट्रिक, आइएससी र माइग्राम्स नामका संस्थाले विदेश जाने युवासँग रकम संकलन गरी मलेसिया र हङकङ पठाएका हुन्। सुरुका केही वर्ष मलेसियाको युएलटिआरए किराना एसडिएन बिएचडी कम्पनीका लागि हङकङ रकम पठाउने ती संस्था पछिल्ला दिनमा मलेसियामै रकम पठाउने गर्थे।

चरम गरिबीको मारमा परेर रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग भिएलएन, स्वास्थ्य परीक्षण, औंठाछाप र अध्यागमन सुरक्षाका नाममा प्रतिव्यक्ति प्रतिव्यक्ति करिब १८ हजार रुपैयाँ असुल गरेका थिए। ती संस्थाले अधिकांश रकम विदेश पठाउँदा सरकारी निकाय भने मौन रहँदै आएका थिए। कामदारको रकम बिदेसिनबाट रोक्नुपर्ने बेला उल्टै श्रम तथा रोजगार, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकले रकम विदेश पठाउन सहजीकरण गरेका थिए। रोजगारीमा जाने कामदारले स्वदेशमै चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था नरोकिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ ५ गते कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने चार संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ती संस्था खारेज नहुँदासम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर ६ लाख ९ हजार युवा मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। ती युवासँग प्रतिव्यक्ति ६ हजार सात सय रुपैयाँ असुल गर्ने भिएलएनले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। स्रोतका अनुसार भिएलएनले सुरुको केही समय प्रतिव्यक्ति शुल्क तीन हजार रुपैयाँ दुई हुँदा एक सय ५२ कटाएर बाँकी रकम मलेसिया पठाउँथ्यो भने युवासँग ६ हजार सात रुपैयाँ उठाउँदा पाँच सय रुपैयाँ कटाएर अरू रकम मलेसियन कम्पनीलाई नै पठाउँथ्यो।

बायोमेट्रिक, माइग्राम्स र आइएससीले संकलन गर्ने रकममध्ये निश्चित रकम मलेसियन कम्पनीले नै लैजाने गथ्र्यो। तत्कालीन मलेसियन सरकारले २०७० भदौ २५ गतेदेखि लागू गरेको भिएलएन र पछि थपिँदै गएका बायोमेट्रिक, माइग्राम्स र आइएससी सञ्चालनमा छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपरेको र जसका लागि ठूलो रकम खर्च भएको दाबी गर्दै मलेसियाको वेस्टिन कम्पनीले ठूलो रकम लैजाने प्रक्रिया मिलाएको थियो।

२०७० भदौ २५ यता भिएलएनले मात्र करिब दुई अर्ब रुपैयाँ मलेसियन कम्पनीलाई पठाएको छ। उक्त कम्पनीले ३४ करोड भ्याट र २८ करोड रुपैयाँ टिडिएस गरी ६२ करोड रुपैयाँ कर नेपाल सरकारलाई समेत बुझाएको छ। भिएलएनबाहेक खारेजीमा परेका अन्य तीन संस्थाले युवासँग असुल गरेको करिब एक अर्ब रुपैयाँ मलेसियन कम्पनीलाई पठाएको राष्ट्रबैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ। ती संस्थालाई कामदारसँग रकम असुल गरी मलेसिया र हङकङ पठाउने अनुमति पनि राष्ट्रबैंकले नै दिएको हो।

वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राष्ट्रबैंकको गभर्नर हुँदा कामदारबाट संकलित रकम विदेश पठाउन अनुमति दिइएको पाइएको छ। राष्ट्रबैंकले २०७१ असार ३ गते मलेसिया–भिएलएन नेपालका नाममा पत्र लेख्दै भिसा लिएका व्यक्तिका कागजपत्र काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासबाट प्रमाणित गराई सटही सुविधा माग गर्नुपर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । सोही निर्णयपछि नेपालमा उठाइएको रकम विदेश पठाउन थालिएको हो।

मलेसियन कम्पनीद्वारा नै शुल्क निर्धारण

शासनसत्तामा रहने व्यक्तिमा लोभ जाग्दा सर्वसाधारण कसरी शोषणमा पर्छन् भन्ने उदाहरणसमेत मलेसिया रोजगारीमा देखिएको छ। स्वदेशमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको सरकारले मलेसियाका तर्फबाट आफूखुसी विभिन्न शीर्षक राखी शुल्क असुल गर्दासमेत कुनै प्रतिक्रिया जनाएको देखिँदैन। सकारका कर्मचारी र मन्त्री गरिब युवासँग उठाएको रकम विदेश पठाउँदा टुलुटुलु हेरिरहेका थिए।

नागरिकस्तरबाट त्यस्तो शुल्कको विरोध गर्दै उजुरी दर्ता हुँदासमेत हरेक सरकारी निकायले उल्टै चर्को शुल्क असुल गर्ने निर्णयलाई वैधानिकता दिँदै आएका छन् । कामदारको भिसाका लागि सात सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। तर मलेसियन कम्पनीले चार वर्ष अवधिमा शुल्क वृद्धि गरेर ६ हजार सात सय रुपैयाँ पु¥याएको छ।  

रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले अतिरिक्त शुल्क लिन थाल्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका सबै निकायले स्वीकृति दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले भिएलएन दर्ता हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दायराभित्र नपर्ने भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले भने श्रम मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने भन्दै ती संस्थाको दर्ता खारेजी गरेको छ।  

कामदारको राहदानी संकलन गरी काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावाससम्म पु(याउने भिएलएन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दायराभित्र नपर्ने भनी उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने पहिलो व्यक्ति विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर हुन्। त्यसपछि हरेक निकायमा परेका उजुरीलाई सरकारी निकायले वैधानिकता दिँदै आएका छन् ।  

मलेसियन सरकारले रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग भिएलएनका नाममा ६ हजार सात सय, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चार हजार पाँच सय, औंठा छापका लागि तीन हजार दुई सय तथा अध्यागमन सुरक्षाका नाममा तीन हजार दुई सय रुपैयाँ असुल गर्दै आएको थियो। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारले कसरी मलेसियाका लागि खतरा हुन्छन् भन्नेबारेमा विगतका सरकारले प्रश्नसमेत सोधेको पाइँदैन।  

कामदारको अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध चार संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि मलेसियाको रोजगारी बन्द छ। ती संस्थाको विकल्पबारे टुंगो लाग्न नसक्दा मलेसिया रोजगारी बन्द भएको हो। मलेसिया बन्द हुँदा रोजगारीका लागि त्यहाँ जाने तयारीमा रहेका करिब पाँच हजार युवा अलपत्र छन्। मलेसियाका रोजगारदाताले पठाएको करिब २० हजार पूर्वस्वीकृतिको पनि कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन। नागरिकबाट साभार