काठमाडौं, जेठ ३-

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाले विभिन्न नाममा लगाउँदै आएको शुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कुटनीतिक प्रयास सुरु गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले ति शुल्कहरु गैरकानूनी रहेको भन्दै तिनलाई हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल थालेको हो ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले विभिन्न नाममा मलेसिया जाने कामदारलाई एकतर्फी रुपमा लगाईंदै आएको शुल्क हटाउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार निश्चित तोकिएक स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु पर्ने, माइग्राम, भिएएलएन, वान स्टेप सेण्टर, सेक्युरिटी क्लीयरेन्स वापतको शुल्क खारेज गर्न र सो काम गर्न खडा गरिएका संस्था बन्द गर्न मलेसिया सरकारलाई आग्रह गर्दै परराष्ट मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । परराष्ट मार्फत नै मलेसियासँग यस विषयमा कुटनीतिक रुपमा पहल गरिने मन्त्री विष्टले बताए ।   

“कानूनमा व्यवस्था भए बाहे तथा सरकारको निर्णय विना नेपाली गरिव श्रमिकसँग रकम उठाउने ति संस्था बन्द गर्न मन्त्रालयले कुटनीतिक प्रयास थालेको छ” मन्त्री विष्टले भने “मलेसियामा पनि सरकार परिवर्तन भएर महाथीर मोहम्मदको सरकार आएको अवस्थामा नेपाली श्रमिकमाथि लगाईंदै आएको यो अतिरिक्त शुल्क छिट्टै खारेज हुनेमा हामी आशावादी छौं ।” 

मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणका लागि ३९ वटा संस्था तोकेर अधिक शुल्क असुलि गरिएको भन्दै मन्त्रालयले नेपाल सरकारले दर्ता गरेको र सूचिकृत गरेका सवै संस्थाहरुबाट गरिने स्वास्थ्य परिक्षणलाई मान्यता दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी माइग्रामको नाममा उठाईंदै आएको प्रति कामदार १ सय २५ रिंगिट पनि खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । “यो गैरकानूनी र नाजायज हो” मन्त्री विष्टले भने ।

यसैगरी वान स्टेप सेण्टरको नाममा प्रतिकामदार उठाईंदै आएको रु २८ सय तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव परराष्ट मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 

सेक्यूरिटी क्लीयरेन्सको नाममा प्रतिकामदार उठाइने रु ३२ सय तथा भिएलएनले उठाउँदै आएको ३२ सय पनि खारेज गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । यसअघि मलेसियाको भिषा शुल्क रु ७ सय लाग्दै आएकोमा भिएलएन सुरु भएपछि त्यसलाई बढाएर ३२ सय पुर्याइएको हो ।

हालसम्म यी संस्थाहरु मलेसिया सरकारको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरुले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर सरकार परिवर्तन पछि मलेसियामा ठूलै तरंग आएको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई नै प्रभावमा पारेर तथा आफन्त प्रयोग गरेर सञ्चालित ति संस्था बन्द भएमा नेपाली कामदारलाई झण्डै १८ हजार जोगिन्छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् बैदेशिक रोजगारको सिण्डिकेट विरुद्ध मन्त्री विष्टको ‘एक्सन’ कहिले ?