काठमाडौं, फागुन १०-

बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्ने एजेण्टहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र पीडितको न्यायमा पहुँचका निमित्त स्थानीयस्तरमा नै मुद्धा दर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बैदेशिक रोजगार सम्वन्धी अपराधलाई अनुसूचित गरी एजेन्ट लगायत अन्य बैदेशिक रोजगार सम्वन्धी अपराधको कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय प्रहरीलाई दिन माग गर्दै परेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधान न्यायधिश गोपाल पराजुलीको एकल ईजलाशबाट स्थानिय तहमा एजेन्टलाई नियमन गर्न कानुन तथा नितीको कमी हुनु तथा स्थानिय प्रहरीले सो विषयमा मुद्दा हेर्ने अधिकार नपाउनुको कारण खुलाउन वैदेशिक रोजगार विभाग तथा सम्बन्धित निकायहरु को नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।

सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा निती नियम मञ्चले वैदेशिक रोजगार विभागको गुनासो सुन्ने अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि कसूरहरुलाई स्थानीय स्तरमै मुद्दा दर्ता गर्ने गराउने प्रणाली अपनाउन पर्ने र सो को अधिकार स्थानीय प्रहरीलाइ दिन माग गर्दै गत फागुन १५ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनमा विहिवार प्रारम्भिक सुनुवाई भइ कारण देखाऊको आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत समक्ष सोको सुनुवाईको क्रममा अधिवक्ता हरि फुयाल,  अधिवक्ता बरुन घिमिरे र अधिवक्ता अनुराग देवकोटाले बहस गरेका थिए ।

रिटमा केन्द्रीकृत न्याय प्रणालीका कारण अपराध गरी उम्कन सफल भइरहेका एजेन्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पिडीतलाई कानुनी उपचार प्रदान गर्न बैदेशिक रोजगार विभागको गुनासो सुन्ने अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरी जिल्ला श्रम कार्यालय लगायतका स्थानीय निकाहरुलाई गुनासो सुन्ने, अनुसन्धान एवं छानविन गर्ने अधिकारको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी रिटमा बैदेशिक रोजगारको लागि एजेन्ट(प्रतिनिधि) भई काम गर्न ईच्छुक व्यक्तिहरुको निश्चित योग्यता तोक्न माग गर्दै हरेक म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नविकरण गर्दा अनुमति प्राप्त एजेन्टहरुलाई दिइएको नियुक्ति पत्रसहित नीजहरुको पूर्ण व्यहोरा खुलाएको व्यक्तिगत विवरण र नीजबाट भएका कामको प्रगति विवरण समेत पेश गरेपश्चात मात्र ईजाजत पत्र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार हाल झण्डै ७ सय ईजाजतवाला एजेन्ट छन् । तर मुलुकमा झण्डै ८० हजार व्यक्तिले यसरी गैरकानूनी रुपमा नै एजेन्टका रुपमा काम गरिरहेको र उनीहरुले बैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई ठगिरहेको गुनासोका बीच ल्याप्सोसले यस्तो रिट दायर गरेको हो । बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार ईजाजतपत्रवाला म्यानपावर कम्पनीको सिफारिसमा बैदेशिक रोजगार विभागले कुनै व्यक्तिलाई एजेन्टको काम गर्ने ईजाजत दिने व्यवस्था छ ।