काठमाडौं, पुष १३-

बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको रोजगारीलाई सुरक्षित र उपलव्धीमूलक बनाउन सरकार अझ गम्भीर हुनुपर्नेमा यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुले बताएका छन् । उनीहरुले नेपालले गन्तव्य मूलुकहरुसँग दरिलो कुटनीतिक पहल गरी द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने, नेपाली ठगिन नपाउन् भनेर स्वदेशमा हुँदा देखि नै विभिन्न पद्धती मार्फत सुसूचित गराउनु पर्ने बताए ।

विडव्लुआई नेपाल आवद्ध समितिको आयोजनामा आयोजित श्रमिक आप्रवासी सम्वन्धि अन्तरकृया तथा सरोकारवालाहरुको सञ्जाल विस्तार कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बैदेशिक रोजगारमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक आवद्ध भइरहेको भन्दै यसतर्फ सरकारले गम्भीरता पूर्वक सोच्नुपर्ने धारणा राखे । सो अवशरमा बैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालयका निर्देशक शशीकुमार लम्सालले बैदेशिक रोजगारमा जाने मध्ये अनियमित बाटोबाट जानेहरु बढी समस्यामा पर्ने गरेको बताए । उनले यसका लागि अझ धेरै सचेतनाका काम गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे । बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु सुरक्षित होउन् भन्ने उद्धेश्यले विभागले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको भन्दै निर्देशक लम्सालले आगामी दिनमा पनि सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न विभाग तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(आण्टुफ) का उपाध्यक्ष जय बहादुर कार्कीले गन्तव्य मुलुकहरुसँग नेपालको बार्गेनिङ पावर कमजोर भएका कारण समस्या भइरहेको भन्दै यसलाई बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले अदक्ष कामदार बैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा नेपालको बेईज्जत भइरहेको भन्दै सीप सिकाएर दक्ष व्यक्ति मात्र बैदेशिक रोजगारमा पठाउनु पर्ने खाँचो औंल्याए । यसका लागि सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाई थियो । यसमा ट्रेड यूनियनहरु तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले होष्टेमा हैंसे गर्ने उनको भनाई थियो ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट)का उपमहासचिव जनक चौधरीले जिफन्टले यसअघि अरव मुलुकका ट्रेड यूनियनहरुसँग गरेको छलफलमा नेपालीलाई पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने माग राख्दा उनीहरुले नेपालको राष्ट्रिय कानूनले अनय मुलुकका कामदारलाई पनि समान गर्ने नगर्ने बारेमा प्रश्न उठाएको भन्दै नयाँ श्रम ऐनले त्यो असमानतालाई हटाएको बताए । उनले नेपालको नयाँ श्रम ऐनले आप्रवासी कामदारहरुलाई पनि सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा कुनै विभेद नगरेको भन्दै त्यहि आधारमा गन्तव्य मुलुकहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उपमहासचिव चौधरीले क्षमता हुँदा हुँदै पनि ट्रेड यूनियनहरुले आवश्यक लविङ गर्न कमी भइरहेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार्नु पर्ने बताए ।      

सो अवशरमा बोल्दै नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसकी नेतृ ललितकला गुरुङले ट्रेड यूनियनहरुले बैदेशिक रोजगारको विषयमा अझ प्रभावकारी काम गर्न सक्ने धारणा राखिन् । उनले नीतिगत तहमा लविङ गर्ने क्षमतालाई उपयोग गर्दै कामदारको अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

यसअघि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता निशा बानियाँले नेपालको बैदेशिक रोजगारको अवस्था देखि यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरुमा जानकारी गराइन् । उनले नीतिगत सुधार, प्रशासनिक सुधारसँगै गन्तव्य मुलुकहरुसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । द्धिपक्षिय श्रम सम्झौतामा नेपालले जोड दिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता बानियाँले स्वदेशमा बैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धि सरकारी निकायहरु पनि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जाने अवको योजना के हो भन्ने बारेमा प्रश्न उठाउनु पर्ने बताइन् । मागपत्र अनिवार्य रुपमा दूतावासबाट प्रमाणिकरण हुनुपर्ने, २४ घण्टे बीमा गराउनु पर्ने उनको सुझाव थियो । बैदेशिक रोजगार दिर्घकालिन विकल्प नहुने भन्दै उनले स्वदेशको रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

सो अवशरमा विडव्लुआई नेपाल आवद्ध समितिले गरेका कामका बारेमा जानकारी गराउँदै क्यूपेक नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका विडव्लुआई नेपाल आवद्ध समितिका संयोजक नरनाथ लुईंटेलले आपसी सहकार्यले अझ धेरै काम गर्न सकिने बताए । उनले हालसम्म सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया था बैठक, बैदेशिक रोजगार विभागसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, सरकारी निकायसँग पैरवी तथा नीतिगत पहलकदमी अगाडी बढाइएको बताए । कामदारको अधिकार रक्षाका लागि यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुबीच सञ्जाल निर्माण गर्दै अगाडी बढ्न उनले प्रस्ताव गरे । कार्यक्रममा विडव्लुआईका प्रदीप आचार्यले सञ्जाल निर्माण पश्चात त्यसले बैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई सुचना आदानप्रदानमा सहयोग गर्नुका साथै बैदेशिक रोजगारमा समस्यामा फसेकाहरुलाई उद्धारमा समेत सहयोग गर्न सकिने बताए ।

सञ्जाल निर्माण

विडव्लुआई नेपाल आवद्ध समितिले बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी ढंगमा काम गर्ने उद्धेश्यले एक सञ्जाल निर्माण गरेको छ । सञ्जालमा नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ तथा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका १/१ जना प्रतिनिधि रहनेछन् । यसैगरी विडव्लुआइ आवद्ध क्यूपेक नेपाल, काउन तथा अंकुबाट १/१ जना प्रतिनिधि रहने छन् । सो सञ्जालमा गैरसरकारी संस्थाहरुको तर्फबाट प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पिएनसीसी) तथा सञ्चार माध्यमका तर्फबाट देशपरदेश डटकम रहनेछन् । सञ्जालमा बैदेशिक रोजगार विभागका तर्फबाट पनि १ जना राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् घट्यो हुण्डीको कारोवार, वैधानिक माध्यमबाट पैसा पठाउने बढे