काठमाडौं, पुष ४-

बैदेशिक रोजगारीमा गन्तव्य मुलुकमा हुने ठगि रोक्न दूतावास मार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । कुनै पनि कम्पनीले नेपाली कामदारको माग गर्दा सो मागपत्र अनिवार्य रुपमा दूतावास मार्फत प्रमाणिकरण गर्दा हालको समस्या ८० प्रतिशत हल हुने उनीहरुले बताए ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्टिय सञ्जालले सुरक्षित बैदेशिक रोजगारका लागि कुटनीतिकनिकायहरु र सम्वन्धित सरकारी निकायको भूमिका विषयमा आयोजित छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले यसमा जोड दिए ।

सो अवशरमा बोल्दै साउदी अरवका लागि पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डेले आफूले साउदीमा रहँदा देखि नै यस विषयमा आवाज उठाइरहेको बताए । उनले दूतावास मार्फत मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने व्यवस्था गरेमा यसले कामदार बढी सुरक्षित हुने बताए । यस्तो व्यवस्थाले हालको समस्या ९० प्रतिशत भन्दा बढी समाधान हुने भन्दै यसको आवश्यकतामा जोड दिए । कुनै पनि कम्पनीले दूतावास मार्फत गराएको मागपत्र प्रमाणिकरण अनुरुप काम नभएमा गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासले सम्वन्धित कम्पनीलाई बढी दवाव सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै यसको कानूनी हैसियत पनि बढी हुने धारणा राखे । उनले एकपटक कुनै कम्पनीले झुक्याइहालेमा पनि दोश्रो पटक त्यस्तो कम्पनीले कुनै नेपालीलाई ठग्न नसक्ने बताए । साउदी अरवमा अधिकाँश कम्पनीहरुमा नेपाली भेटिने गरेको र उनीहरु मार्फत सो कम्पनीको अवस्था बुझेर मात्र मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न सहज हुने भन्दै नेपाली नभए भारतीय, बंगलादेशी कामदारको अवस्था ति देशका दूतावास मार्फत बुझेर निर्णय गर्न सकिने बताए ।

सो अवशरमा छलफल पत्र प्रस्तुत गर्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव गोविन्दमणी भूर्तेलले पनि मागपत्र दूतावास मार्फत नै प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै त्यस्तो मागपत्र वेभसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनले सम्झौता अनुसार तलव सुविधा नदिने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाईृ थियो । पूर्व सहसचिव भूर्तेलले गन्तव्य मुलुकमा रहेका दूतावासहरुमा थप कर्मचारी तथा भौतिक पूर्वाधार थप्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसमा सरकारलाई सवै पक्षले झक्झक्याई रहनु आवश्यक रहेको बताए । हाल समस्यामा परेमा नेपालीको उद्धारको कुनै संयन्त्र नरहेको भन्दै आपतकालिन उद्धार संयन्त्र बनाउन, निश्चित रकम सहितको कोष खडा गर्न र दूतावासहरुमा सुरक्षित आवास गृह सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बराल, मानव अधिकार आयोगका अधिकृत कमल थापा क्षेत्री लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफल अन्तराष्टिय आप्रवासी कामदार दिवस, २०१७ को अवशरमा आयोजना गरिएको हो । 

यो पनि पढ्नुहोस भिजिट भिषाः चलिरहेकै छ दलालको कमाइ