स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था हुन नसक्दा ०४२ पछि नेपाली नागरिकहरू औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । छोटो अवधिमा नै अहिले हरेक परिवारलाई वैदेशिक रोजगारीले छोइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा १ सय ७२ भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली पुगिसकेका छन् । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा राज्यको ध्यान नपुग्दा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा बेथिति अनियन्त्रित किसिमले मौलाएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाट यस क्षेत्रमा रहेको विकृति नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन नै परिमार्जनको गृहकार्यसमेत अगाडि बढिरहेको छ ।

त्यसक्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव तेजराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । नयाँ संसद् गठन भइनसकेको अवस्थामा ऐन संशोधनमा केही समय लाग्ने देखिन्छ । यस किसिमको अवस्थाले मन्त्रालयलाई विधेयक मस्यौदामा थप परिष्कृत गर्ने फुर्सद छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा विधेयक मस्यौदाकार पाण्डेले आफूले महसुस गरेको आवश्यक सुधार यसरी औँल्याएका छन् 

गन्तव्य मुलुकको आधार तोक्ने

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका धेरैजसो मुलुकमा कूटनीतिक उपस्थिति नै नरहेको अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा ती मुलुकहरूको अवस्था जान्न म्यानपावरहरूकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । एक देशको नियोगबाट अर्को देशको जिम्मेवारी हेर्ने भनिएको छ । त्यसरी जिम्मेवारी तोक्दा त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । अहिले विश्वव्यापीकरणले रोजगारी क्षेत्र व्यापक रूपमा फैलिएको छ । सरकारले गन्तव्य मुलुक खुला गर्दा सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक अवस्था, त्यहाँको मानवअधिकारको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा स्थितिलगायतका विषय हेर्ने गरेको छ । तर, सरकारको आफ्नो कुनै उपस्थिति नै नरहेको मुलुकमा रोजगारका लागि पठाउँदा आफ्ना नागरिक अप्ठ्यारोमा पर्ने आशंका पनि रहन्छ । श्रम सम्झौता तथा दुईपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने हो भने कतिपय रोजगारी गुम्न सक्छ । त्यसमा व्यावहारिक कठिनाइ छ । श्रम सम्झौताको विषय हाम्रो चाहनाले मात्रै हुने होइन । तैपनि, कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेबारे सोच्नैपर्छ ।  

सरोकारवाला निकायबीच मजबुत समन्वय

वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरूबीच नै पर्याप्त किसिमको समन्वय हुन सकेको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमातहतका सरोकारवाला निकायको सर्भर एक–आपसमा अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक छ । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट लिने सबै वैदेशिक रोजगारीमा जाने होइनन् । त्यसैले सर्भर वैदेशिक रोजगारसँग जोडेर के काम भन्ने बुझाइ राहदानी विभागको छ । अर्कोतर्फ अध्यागमनको व्यक्तिगत गोपनीयताको सूचना दिनुहुन्न भन्ने मानसिकता छ । यसमा सरोकारवाला निकायबीच समझदारी आवश्यक छ । श्रम मन्त्रालयको आवश्यकता भनेको कुनै निश्चित नम्बरको पासपोर्ट लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको सूचना मात्रै हो । अन्य नेपाली तथा विदेशी नागरिकको सूचना दिनुपर्छ भन्ने होइन । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आँकडा भए पनि फर्किनेको कुनै तथ्यांक नै छैन । यस किसिमको अन्त्यका लागि अध्यागमन, राहदानी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सर्भर जोड्न सकियो भने त्यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको चासो छ ।  

धरौटी रकम वृद्धि

हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले धरौटीका रूपमा २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद राख्दै आएका छन् । धेरै मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले भोलिका दिनमा उद्धारको कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अहिलेको धरौटीले नपुग्ने समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यस किसिमको अवस्था अन्त्य गर्न बैंक धरौटी होइन, नगद धरौटी अनिवार्य गर्ने र धरौटी रकमसमेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटीको व्यवस्था गर्न सकियो भने म्यानपावर व्यवसायी संगठित र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यो विषय अहिलेको विधेयक मस्यौदामा पनि समेटिएको छ । त्यस्तै, केही निश्चित स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी कामदारहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने र रोजगारदाता मुलुकमा पुगिसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षण फेल हुने समस्या पनि छ । त्यस्ता संस्थाको धरौटी पनि अत्यन्त थोरै मात्र रहेको छ । यसलाई पनि समयसापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी वृद्धिको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ ।  

अन्य मुलुकमा थोरै संख्यामा रहेका म्यानपावरले व्यवस्थित काम गरिरहेकै छन् । हाम्रोमा भने झोलामा म्यानपावर छन् । आज एक ठाउँमा बोर्ड भएको म्यानपावर भोलि जाँदा त्यहाँ नभेटिनेसम्मको स्थिति छ । यो परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि भए पनि संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक छ ।  

अनिवार्य तालिमको व्यवस्था

वैदेशिक रोजगारीको पाटोमा तालिमलाई जोडेर जानुपर्ने देखिन्छ । कुनै मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने हो भने त्यहाँ गएर सहज र सरल रूपमा काम गर्न र केही बढी पारिश्रमिक पाउने अवस्थाका लागि सम्बन्धित मुलुकमा प्रयोग हुने प्रविधिको विषयमा ज्ञान हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि विभिन्न किसिमका सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तालिमको अवधि र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही सीप र अनुभव हुने कामदारलाई सर्टिफिकेसन गरिदिए पुग्छ । तर, कुनै पनि सीप र अनुभव नभएका कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा केही निश्चित तालिमको व्यवस्था अनिवार्य गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसका लागि सातवटै प्रदेशमा तालिमको व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदामा प्रस्तावना राखिएको छ ।

नेपालमा अहिले पनि तालिम दिने संस्थाहरूको संख्या थुप्रै छ । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत तालिम दिने निकायको संख्या नै १० वटा छन् । त्यसरी दिएका तालिमहरूको प्रतिफल के आयो भन्ने पनि छैन । न त त्यस्ता निकायहरूले सञ्चालन गर्ने तालिमबीच कुनै तालमेल छ, न त एक रूपता नै ल्याउन सकिएको छ । हुन त हाल कार्यान्वयमा रहेको कानुनको पनि सीपमूलक तालिम अनिवार्य हुनुपर्ने मनसाय छ । अहिलेको तालिम नाम मात्रैको छ । त्यसको उपादेयता देखिँदैन । त्यसरी तालिम लिएकाहरूले स्वदेश तथा विदेशमा तालिमअनुसारको रोजगारी पाए कि पाएनन् भन्ने कुनै लेखाजोखा पनि छैन । सीप विकास तालिमको सन्दर्भमा सिटिइभिटी सबैभन्दा ठूलो संस्थाका रूपमा रहेको छ । यस किसिमका विद्यमान निकायहरूसँग नै समझदारी गरी काम गराउन सकिन्छ ।  

नियोगको सक्रियता

काठमाडौंमा बसेर मात्रै विभिन्न मुलुकको सन्दर्भका निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले जानकारी लिने भनेको विभिन्न मुलुकमा रहेका हाम्रा नियोगमार्फतबाट नै हो । विशेष गरी हाम्रो रोजगार गन्तव्य भनेकै खाडी तथा मलेसियामा हो । जहाँ करिब ९० प्रतिशत कामदार जान्छन् । तर, अनावश्यक संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले गन्तव्य मुलुकबाट कस्ता माग ल्याउँछन्, त्यसको सत्यता के हो भन्नेमा यकिन गर्न गाह्रो छ । कागजी आधारमा श्रम स्वीकृतिका लागि आउँदा कतिपय सन्दर्भमा गलत किसिमको निर्णय पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले मागपत्र अनलाइनबाटै प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

म्यानपावरको संख्या सीमित

अहिलेसम्म १४ सय म्यानपावर दर्ता भइसकेका छन् । हुन त नयाँ बन्ने कानुनमा म्यानपावरका लागि १ करोड रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले मात्रै असीमित रूपमा दर्ता भइरहेका म्यानपावरको संख्या सीमित कत्तिको गर्न सकिन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । पुराना केही म्यानपावरहरू जिम्मेवार ढंगले नै सञ्चालनमा छन् । तर, पछिल्लो समयमा च्याउजस्तै खुलेका नयाँ म्यानपावरविरुद्ध नै बढी उजुरीहरू पर्ने गरेको छ ।  

सरकारले नै पठाउने विकल्प

निजी क्षेत्रमा म्यानपावर खोलेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा यस क्षेत्रमा अथाह विकृति मौलाएको छ । प्राविधिक रूपमा कागजात हेरेर मात्रै बदमासी गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको नियत थाहा पाउन सकिँदैन । विदेशी मुलुकहरूबाट कामदारको माग ल्याउने क्रममै म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ । त्यसको विकल्पमा सरकारीस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यको थालनी गर्न सके यस्तो अवस्था आउने थिएन । हुन त दक्षिण कोरियामा हजारौँ नेपाली श्रमिकहरू सरकारी संयन्त्रकै माध्यमबाट गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारका क्रममा अन्य मुलुकहरूमा जाने कामदारलाई पनि सरकारी निकायहरूकै माध्यमबाट पठाउन सकिने विकल्प सोचनीय विषय हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यो त्यति सजिलो विषय होइन । अहिलेकै अवस्थामा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा व्याप्त विकृति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणको एक मात्रै विकल्प भनेको रोजगार गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले नै कामदारको प्रमाणीकरण गर्ने हो, उसैलाई जिम्मेवार बनाएर लैजाने हो ।  

फैसलाको कार्यान्वयन व्यवस्था

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन जिल्ला अदालतहरूले गर्ने भनिएको छ । तर, अदालतहरू आफ्नै कामको बोझले नै थिचिएको अवस्था छ । न्यायाधीकरण फैसलाको कार्यान्वयन भनेको जिल्ला अदालतका लागि अतिरिक्त काम हो । जसले गर्दा त्यस्ता फैसला कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि अन्य विकल्पमा जानुपर्ने देखिएको छ ।  

दायित्व थोपर्ने गतिविधिमा नियन्त्रण

स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरणका नाममा पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीसँगको मिलेमतोमा ठगी धन्दा मौलाएको छ । मुलुकपिच्छे छुट्टाछुट्टै स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा सम्बन्धित देशले नै कुनै निश्चित संस्थालाई तोक्नेसम्मको अवस्था छ । यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू विभिन्न नाममा अनावश्यक दायित्व व्यहोर्न बाध्य भइरहेका छन् । त्यसका लागि कानुनमा नै प्रस्ट व्यवस्था गरेर यस किसिमको गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सरकारी अस्पताललाई मात्रै स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी तोक्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ । अर्कोतर्फ म्यानपावर कम्पनीले नै कमिसनका आधारमा कुनै निश्चित अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाकहाँ पठाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । नयाँ पत्रिकाबाट