काठमाडौं-

कतारले आतंकवादलाई सघाएको आरोपमा उक्त मुलुकविरुद्ध उभिएका चारवटा देशले आफ्ना मागलाई विस्तारै नरम पार्दै गएको संकेत देखिएको छ।

साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब एमिरेट्ससहित चार देशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरुले कतारले १३ बुँदे माग पूरा गर्नैपर्नेमा आफूहरुले जोड दिन छाडेको बताएका छन्। गत महिना साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब एमिरेट्ससहितका मुलुकले कतारसमक्ष १३ बुँदे माग अघि सारेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा संयुक्त अरब एमिरेट्सद्वारा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा ती कूटनीतिज्ञहरुले अल जजीरा टेलिभिजन नेटवर्क बन्द गर्नुपर्ने र इरानसँग कतारले सम्बन्ध न्यून गर्नुपर्ने जस्ता निश्चित मागभन्दा ६ वटा बृहत् सिद्धान्तको पक्षमा अहिले आफूहरु एकताबद्ध भएको बताए।

अस्वीकार

उनीहरुले अघि सारेका सिद्धान्तहरुमा कतारले आतंकवाद र अतिवादविरुद्ध लड्नुपर्ने साथै भड्काउने र उक्साउने गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका छन्।

कतार विवादले पार्ने पाँच प्रभाव

त्यसबारे कतारले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। आतंकवादलाई सघाएको आरोप कतारले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

कतारमा दूध आपूर्तिका लागि विमानबाट गाई

कतारले आफ्नो सार्वभौमसत्तामा खतरा पैदा गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुने कुनै पनि माग पूरा गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ र छिमेकीहरुद्वारा गरिएको ूघेराबन्दीू को निन्दा गर्दै आएको छ।

६ हप्ताअघि ती मुलुकहरुले कतारका जल, थल र आकाशमाथि लगाएका प्रतिबन्धका कारण त्यहाँ अस्तव्यस्तता निम्तिएको छ।

संकट

कतारका आधारतभूत आवश्यकताहरु आयातबाट पूर्ति हुने गर्दछन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मामिला हेर्ने पत्रकारहरुसंग मंगलबार न्यूयोर्कमा भएका कुराकानीमा चार देशका कूटनीतिज्ञहरुले सौहार्दपूर्ण रुपमा संकटको हल चाहेको बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि साउदी अरेबियाका प्रतिनिधिले कायरोमा जुलाइ ५ तारिखमा बसेको विदेशमन्त्रीहरुको बैठकले ६ वटा सिद्धान्तमा सहमति जुटाएको र ‘त्यो स्वीकार गर्न कतारका निम्ति सहज हुनुपर्ने’ बताए।

ती सिद्धान्तहरुमा कुनै सम्झौता नहुने भन्दै साउदी अरेबियाका प्रतिनिधिले त्यसको कार्यान्वयनबारे दुवै पक्षले सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मामिलासम्बन्धी युएइका मन्त्रीले अब कतारमा बाँकी कुरा निर्भर गर्ने बताएका छन्। विविसी

यो पनि पढ्नुहोस् 

विदेशबाट विरामी भएर फर्किनेलाई विमानस्थलमा छुट्टै कोठा व्यवस्था गर्न मन्त्रीको निर्देशन