काठमाडौं– संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ सम्बन्धी (प्रतिवेदन) मस्यौदा पारित गरेको छ । मंगलवार बसेको समितिको बैठकले मस्यौदा पारित गरेको हो । मस्यौदामा अव व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा छलफल हुनेछ । व्यवस्थापिका–संसद्ले सो विधेयक पारित गरेपछि नयाँ ऐनका रुपमा सो लागू हुनेछ ।

ऐनको मस्यौदा अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । औपचारिक क्षेत्रबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पनि रकम जम्मा गर्न पाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ भनें त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप्नुपर्नेछ । हाल श्रमिकले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर बुझाउँदै आएका छन् । यो योजना लागु भएपछि थप १० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषमा योगदान नगर्ने श्रमिकले भनें ऐन बमोजिम प्राप्त हुने कुनै सहुलियत पाउने छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन ऐनको मस्यौदामा श्रमिकले थपेको रकममा सरकारका तर्फबाट निश्चित रकम थपिदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई ठूलो राहत दिनेछ ।