काठमाडौं, जेठ १९-

दुई दशकमा मुलुकमा गरिबको जनसंख्या आधा घटेको छ । यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गरिबको संख्या जनसंख्याको २१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । २०५२ मा ४२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थिए । यसअनुसार दुई दशकको अवधिमा करिब ५० लाख जनता गरिबीबाट माथि उठेका छन् । तर, पछिल्लो दुर्इ वर्ष गरिबी घट्ने दरमा कमी आएको छ । मुख्यतया रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले आर्थिक सामाजिक परिसूचकमा सुधार आउँदा गरिबी उच्च दरले घटेको हो । रेमिट्यान्स र त्यसले अन्य क्षेत्रमा पनि रकम प्रवाह गर्दा शिक्षाको अवसर, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पूर्वाधारको विकासलगायतमा प्रगति भएको छ । यो बीचमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका अधिकांश सूचकमा लक्ष्य हासिल भएको र त्यसले गरिबी निवारणमा सघाउ पुर्‍याएको अर्थ मन्त्रालयको आकलन थियो । 

गरिबीको मापन गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०११ मा जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण गरेको थियो । जसअनुसार २२२० क्यालोरी खान नसक्ने र वार्षिक १९ हजार २६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबीको रेखामुनि परेको मानिन्थ्यो । यससँगै गरिबी मापन गर्ने अर्को तरिकालाई पनि अवलम्बन गरिएको छ । दैनिक १ दशमलव २५ डलर कमाउन नसक्नेलाई गरिब मानिएको छ । जीवन निर्वाहका लागि ३ महिना, ६ महिना र ९ महिना खान नपुग्नेहरूको हकमा पनि गरिबीको वर्गीकरण गरिएको थियो । 

प्रतिव्यक्ति आम्दानीबाहेक मानव विकासमा पछिल्लो दुई दशकमा मुलुकले फड्को मारेको आइतबार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने आधार बनेको छ । 

पछिल्लो वर्ष प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर ९६ दशमलव ६ प्रतिशत छ । यसले सयजना बालबालिकामध्ये ४ जना मात्रै विद्यालयबाट बाहिर रहेको देखाउँछ । १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर करिब ८९ प्रतिशत छ । विद्यालयमा भर्ना भएकामध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले पढाइ छाड्नु भने अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ । 

सर्वेक्षणको निचोडमा भनिएको छ, ‘शिक्षा क्षेत्रमा लगानी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनु, विद्यालय तहको शिक्षामा विकास साझेदारसमेतको संलग्नतामा विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा कार्यक्रम छात्राहरूका लागि अलग शौचालयजस्ता कार्यक्रमका कारण भर्ना दरको लक्ष्य हासिल हुन सकेको हो ।’ 

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको निजी क्षेत्रको सक्रिय उपस्थिति र बहुलवादलाई एउटा अवसरको रूपमा हेर्नुपर्ने तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमन अर्यालको बुझाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको उपस्थितिले उद्योग, कलकारखाना खुले, रोजगारीको अवसर भयो,’ अर्याल भन्छन्, ‘यीलगायतका कारणहरूले गरिबी निवारणमा सघाएका हुन् ।’ स्वास्थ्यमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । २०४६ मा शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा १०८ रहेको थियो । २०७१ मा यो दर प्रतिहजार ३३ मा झरेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजारमा १६२ बाट झरेर ३८ मा पुगेको छ । साढे दुई दशकअघि प्रतिलाखमा ८५० रहेको मातृ मृत्युदर २०७२ मा २५८ मा झरेको छ । उदाहरणीय रूपमा मातृ मृत्युदर घटाएकामा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पुरस्कृत भएको थियो । 

१७ वर्षअघि घरायसी इन्धनका लागि दाउराको प्रयोग गर्ने परिवार ६८ दशमलव ४ रहेकामा घटेर करिब ५४ प्रतिशतमा झरेको छ । एलपी ग्यासको प्रयोग ७ दशमलव ७ बाट २८ दशलमलव ७ पुगेको छ । ८३ दशमलव ६ प्रतिशतको घरमा सुधारिएको खानेपानीको पहुँच छ भने ८१ प्रतिशत घरमा सरसफाइको पूर्वाधार छ । 

सन् २०१६ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्य सञ्चालनमा ल्याएको छ । सन् २०३० सम्मका लागि सञ्चालित कार्यक्रममा १७ वटा लक्ष्य, १६९ गन्तव्य र २३९ सूचकहरू राखिएका छन् । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबाट हासिल हुन नसकेका विषयहरू दिगो विकास लक्ष्यको अवधिमा पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

दिगो विकास लक्ष्यमा गरिबीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथै आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलनका आधारमा एकीकृत विकासको लक्ष्य तय गरिएको छ ।

कान्तिपुरबाट