काठमाडौं, चैत्र २७-

बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ हाल संशोधनको क्रममा छ । सो ऐन संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको तीन बर्ष हुन लाग्यो । यसबीचमा सरकारीस्तरबाट भनें खासै काम भएको छैन । सरकारसँगै श्रम मन्त्रालयमा फेरिने मन्त्री र मन्त्रीसँगै फेरिने सचिवले ऐन संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न कमिटी बनाउने र एकाध कमिटीले केहि सुझाव दिने परिपाटी छ । त्यसैले ऐन संशोधनको प्रकयामा सरकारी तयार कछुवा गतिमा नै छ । तर गैरसरकारी संस्थाहरु भनें यसमा खरायोको चालमा छन् । 

बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनका विषयमा सुझाव दिन सवैभन्दा ठूलो परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ मानव अधिकारका लागि जनमञ्च(पिपुल फोरम) ले । सो संस्थाले मुलुकका विभिन्न शहरहरुमा विभिन्न

 पेशाकर्मीहरुसँग छलफल चलाइरहेको छ । नेपाल बार एशोसिएसन, राजनीतिक दलहरु तथा साँसद, पत्रकार, नागरिक समाज तथा पूर्व सरकारी कर्मचारीहरुसँग संस्थाले छलफल गरिसकेको छ । सो संस्थाले झापा, मोरङ, चितवन, कास्की, बाँके र काठमाडौंमा गरी ६ जिल्लामा यस्ता छलफलहरु आयोजना ग¥यो । विविध समुहसँगको छलफल पश्चात हाल ऐनमा गर्नुपर्ने सुधारको आधारपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको अधिवक्ता समेत रहेका संस्थाका सल्लाहकार रहेका सोम लुईंटेल बताउँछन् । 

पिपुल फोरमसँग ति छलफल चलाउन र ऐनमा समेटिनु पर्ने सुझाव तयार पार्न गभर्नेन्स फ्यासिलिटी भन्ने परियोजना छ । तीन बर्षे सो परियोजनाले पहिलो चरणमा सवै पक्षसँग छलफल गरेर साझा सुझाव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरिरहेको लुईंटेल बताउँछन् । त्यसपछि दोश्रो चरणमा ऐन संसदमा पुगेपछि साँसदहरुसँग यसबारेमा छलफल गर्ने र सुझाव अनुरुप ऐन परिमार्जन गर्न लविङ गर्ने फोरमको योजना छ । यद्यपी सो ऐनको मस्यौदा कहिले तयार हुने र कहिले संसदमा पुग्छ भन्ने यकिन छैन । 

ऐनमा समेटिनु पर्ने विषयको सुझाव तयार पार्ने र मन्त्रायलमा बुझाउने काम यसअघि अर्को गैरसरकारी संस्थाले भनें गरिसकेको छ । आप्रवासी महिला कामदारको अधिकारका लागि कृयाशिल संस्था पौरखी नेपालले २०७३ जेठ २ गते होटल साँग्रिलामा यसैविषयमा छलफल आयोजना गरेको थियो । श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङ सहभागि सो छलफल पश्चात तयार पारिएको सुझाव त्यसलगत्तै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । पौरखीले ऐनलाई महिला कामदार मैत्री बनाउनु पर्छ भनेर सुझाव दिएको थियो । तर आफ्नो संस्थाले दिएको कुनै पनि सुझाव मन्त्रालयले सह–सचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको कमिटीले तयार पारेको मस्यौदामा नसमेटिएको पौरखीकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ बताउँछिन् । सो छलफल आयोजना गर्न पौरखी नेपाललाई आइएफआरसी नामक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेको थियो । 

ऐनमा समेटिनु पर्ने विषयको छलफल यतिमै सिमित छैन । नेपालमा सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा कृयाशिल १९ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन हो सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल । सो संस्थाले भनें यसविषयमा खास काम गरेको थिएन । दुईहप्ता अघि प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पिएनसीसी) ले आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराएपछि सञ्जालले पनि चारदिनसम्म छलफल गरेर ऐनमा समेटिनु पर्ने आफ्नो धारणा तय गरेको छ । सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलका सदस्य रहेका सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बराल र ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधि इन्द्रदेव मिश्रले हस्ताक्षर गरी सो सुझाव गत चैत्र १७ गते मन्त्रालयमा बुझाएका छन् ।    

यसअघि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) तथा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना(सामी) ले पनि आ–आफ्नै ढंगमा ऐन संशोधनका विषयमा छलफल सञ्चालन गरिसकेका छन् । 

एउटै काम तर फरक नाममा किन खर्चिने दाम ? 

बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको छलफल चलिरहँदा ऐनमा आफ्नो पक्षका विषय समेट्ने प्रयास गरिनु स्वभाविक हो । यसमा नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुले आ–आफ्नै ढंगले लविङ गरिरहेका छन् । यसका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुले साझा धारणा बनाउनु अपरिहार्य हो । 

तर पछिल्लो समयमा गैरसरकारी संस्थाहरुले साझा धारणा बनाउने भन्दा पनि आफ्नो संस्थाको उपस्थीति खोजेका छन् । पौरखीले यसअघि नै सुझाव मन्त्रालयलाई बुझाई सकेको छ भनें सञ्जालले पनि केहि सदस्य संस्थाको सहभागितामा सझाव तयार पारेको छ । 

पछिल्लो समयमा सिभिल सोसाईटी एलायन्स बनाएको पिपुल फोरमले यसमा आफ्नै ढंगले गृहकार्य गरिरहेको छ । “विषयको विज्ञताका हिसावले कानून व्यवसायीहरुकै संस्था भएका कारण हामीले यसमा काम गर्नु स्वभाविक हो” पिपुल फोरमका सल्लाहकार लुईंटेल तर्क गर्छन “अन्य संस्थाहरुले गरिरहेको कामले पनि पक्कै ऐनलाई कामदार मैत्री बनाउन सघाउ पुग्छ ।” तर उनी यो कानूनको विषय भएका कारण यसमा कसको विशेषज्ञता छ त्यो हेरिनु जायज हुने ठान्छन् ।   

यसरी एउटै कामका लागि आफ्नो संस्थाको नामका लागि मात्र धेरै दाम खर्चिनु कत्तिको जायज हो ? बैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं कार्यालयका पूर्व प्रमुख समेत रहेका मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य रहेका काम गरेका मधुविलाश पण्डित यसमा सुधारको खाँचो देख्छन् । उनी काठमाडौं र सदरुमुकाम केन्द्रीत गोष्ठिको साटो अव चेतनामूलक अभियान लिएर गाउँ जानु उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनले सुझाव पनि यथार्थपरक हुनुपर्ने बताए । कार्यान्वयन हुन नसक्ने सुझाव दिइरहनुको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाई छ ।   

ऐन संशोधनका लागि यसअघि गैरसरकारी संस्थाले दिएका सुझाव किन गम्भीर रुपमा लिइएन ? पिपुल फोरमका सल्लाहकार लुईंटेल यसका लागि ति संस्थाले दिएका सुझाव कस्ता थिए भनेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । “यो प्राविधिक विषय हो, सवैले रहर गरेर हुन्न” लुईटेल भन्छन् “दिइएका राम्रा सुझाव समेट्न त सरकारी अधिकारी तयार नभइरहेको अवस्थामा उनीहरुले उपलव्ध गराएको तीन महलेमा एकदुई ठाउँमा रातो लगाउने वा एकदुईवटा सुझाव दिएर ति समेटिएनन् भनेर चित्त दुखाउनु जायज छैन ।” 

उदासिन ट्रेड यूनियनहरु 

बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका विषयमा गैरसरकारी संस्थाहरुले आ–आफ्नै ढंगमा छलफलहरु चलाइरहँदा तथा सुझावहरु दिइरहँदा नेपालका ट्रेड यूनियनहरु भनें यसमा बेखवर जस्तै देखिएका छन् । मन्त्रालयले यसअघि गठन गरेको श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलमा संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका तर्फबाट महासचिव ईन्द्रदेव मिश्रको सहभागिता थियो । छलफलहरुमा मिश्रको सहभागिता र महासंघहरुका छलफलहरुमा छिटफुट रुपमा यो विषय समावेश हुने बाहेक यस विषयमा ट्रेड यूनियनहरु उदासिन नै देखिएका छन् ।    

निर्णायक ठाउँमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी बलिया 

गैरसरकारी संस्थाहरुले साझा धारणा बनाउन धेरै बैठक र छलफलहरु आयोजना गरिरहेपनि निर्णायक ठाउँमा भनें बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु नै बलिया देखिएका छन् । यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको श्रेष्ठ नेतृत्वको

 कार्यदलले तयार पारेको सुझावमा व्यवसायीले राखेका सुझाव नै बढी समेटिएका थिए । १० सदस्यीय सो कार्यदलमा नागरिक समाजका तर्फबाट सहभागि आईएलओकी भारती शर्मा, सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बराल, ट्रेड यूनियनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका ईन्द्रदेव मिश्र र विज्ञका रुपमा सहभागि मधुविलास पण्डितको सुझाव मस्यौदामा नपरेपछि उनीहरुले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । 

कार्यदलमा सदस्य रहेर काम गरेका संघका महासचिव रोहन गुरुङ आफूहरुले विशेषज्ञ कानून व्यवसायीहरुसँगको छलफल पश्चात सुझाव तयार पारेका कारण आफूहरुको सुझाव बढी समेटिएको तर्क गर्छन् । उनी व्यवसायीले लामो समयदेखि बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गरेका कारण संघले दिएको सुझाव व्यवहारीक भएका कारण पनि बढी समेटिएको बताउँछन् ।  

ऐन संशोधनका विषयमा व्यवसायीले भनें ५ पटक आन्तरिक छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा संघका पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा पूराना व्यवसायी सहभागि थिए । सो छलफलमा संघका लागि काम गरिरहेका केहि कानून व्यवसायी पनि सहभागि थिए । आफूहरुले कुनै परियोजनाका लागि काम गर्ने नभई २०६८ सालदेखि लगातार ४ बर्ष ऐनमा रहेका समस्या समाधानका लागि देखेका व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत गरेका कारण श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलको मस्यौदामा आफूहरुका सुझाव परेको महासचिव गुरुङ बताउँछन् । 

{source}<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/dXPqi82mCdA?ecver=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}