काठमाडौं, फागुन २१– बिचौलियालाई राजदूत पठाउँदा देशको शिर निहुरिने उल्लेख गर्दै कूटनीतिज्ञ तथा नेताहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिले विवादास्पद प्रस्तावित राजदूतलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘जनता र कामदारको भावनालाई कदर गर्दै विवादित राजदूतको सिफारिस सरकारले फिर्ता लिन्छ जस्तो लागेको थियो, यसमा सरकारको स्वार्थ लुकेको छर्लंग भयो,’ कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा जनताका प्रतिनिधि छन् भने त्यसलाई ब्रेक लगाउनुपर्छ ।’

निकै विवादास्पद तीन प्रस्तावित राजदूतमध्ये सरकारले आशा लामाको मात्रै नाम फिर्ता लिएको छ । कतार र ओमनका लागि प्रस्तावित क्रमशः रमेश कोइराला र शर्मिला पराजुली ढकाललाई भने नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लामालाई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । फागुन ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा १४ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये यूएई, ओमन र कतारमा म्यानपावर व्यवसायी र निकट व्यक्तिलाई स्वार्थपूर्ण ढंगले पठाउन खोजिएको भन्दै सरकारको निकै आलोचना भएको थियो । ‘व्यावसायिक स्वार्थमा जान लागेका व्यक्तिले कूटनीतिकभन्दा आफूलाई आर्थिक फाइदा हुने काम गर्छन्, एउटा राजदूतले चाहेमा कम्पनीसँग साँठगाँठ बढाउन र ठूलो फाइदा लिन सक्छन्,’ मिश्रले भने, ‘सरकारले बकुल्लोलाई माछाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दियो ।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यक्ति तथा सांसदलाई बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने गरी संसद्ले पारित गरेको कानुनजस्तै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न व्यक्तिलाई नेपाली कामदार बढी रहेका मुलुकमा राजदूत बनाई कुनै पनि हालतमा पठाउन नहुने बताए । ‘यस्ता गलत कार्यको संसदीय सुनुवाइ समितिले कडाइका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गरेका गलत कार्यको संसदीय सुनुवाइ समितिले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ,’ उनले भने । लामा र कोइराला कांग्रेसको र पराजुली मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा राजदूत सिफारिसमा परेका हुन् ।

कतारमा प्रस्तावित राजदूत कोइराला तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सहयोगीका रूपमा विवादमा परेका हुन् । हिमाल म्यानपावर इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (लाइसेन्स नम्बर १०७/०५४-०५५_ का अध्यक्ष रहेका गुरुङले उनलाई सल्लाहकार बनाएर श्रम मन्त्रालय भित्र्याएका थिए । गुरुङ र उनका विभिन्न नातागोताको नाममा झन्डै एक दर्जन म्यानपावर छन् । कामदारको पैसाबाट उनी बढी विदेश घुमेको कारण पनि विवादमा छन् ।

कांग्रेसका नेता कोइरालाले कतारको राजदूतमा रमेश कोइरालालाई सिफारिस हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘तत्कालीन समयमा रमेश कोइराला बायोमेट्रिक मेडिकल, जसले विवादास्पद प्रणाली लागू गराउने डिजाइनरका रूपमा काम गरेको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आम व्यवसायीको बूझाइ छ,’ उनले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘सल्लाहकार पदको आडमा महिनैपिच्छे मलेसिया भ्रमण गर्ने र मलेसिया जाने नेपाली युवालाई आर्थिक भार पार्ने माइग्राम्स, बायोमेट्रिक मेडिकल, ओएससी र आईएससी जस्ता सिन्डिकेट लागू गराउन ती व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको चर्चा चलिरहेकै समयमा यिनै व्यक्तिलाई कतारको राजदूत सिफारिस गरिनुले अब कतारमा पनि मलेसियामा जस्तै अनेकौं प्रपञ्च रचेर नेपाली युवालाई ठगी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने राज्यका केही ठूलाबडाको योजना त हैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

हाल मलेसिया जाने एक कामदारले पूर्व तयारीका लागि मात्रै १७ हजार ५ सय रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा बुझाउनुपर्छ । गुरुङकै सक्रियतामा कतारको आकर्षक कम्पनीको भिसा (कामदारको मागपत्र) हात पार्न कोइरालालाई राजदूत बनाएर पठाउन लागेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘कोइराला जानु भनेको गुरुङ गएसरह हो,’ उनीहरूलाई नजिकबाट नियालेका एक व्यवसायीले भने, ‘गुरुङले कतार फाउन्डेसनमा आफ्नो म्यानपावरबाट मात्रै पठाउने नीति बनाउँदै थिए ।

त्यसका लागि कोइरालाले नै भूमिका खेलिरहेका बेला सरकार ढल्यो । त्यसपछि त्यो खेल रोकिएको थियो ।’ त्यतिखेर कतार फाउन्डेसनसँग भएको पत्राचारको फाइल श्रम मन्त्रालयमा छैन ।

गुरुङले शून्य लागतको नीति लिए पनि उनको म्यानपावरले भने पोर्चुगलको कृषि क्षेत्रमा जाने कामदारसँग १० लाख रुपैयाँसम्म लिएर पठाउँदै आएको छ । पोर्चुगल हेर्ने फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगलको कृषि क्षेत्रसम्बन्धी मागपत्रलाई छानबिनमा राखेको थियो । फाइल रोकिएपछि राज्यमन्त्री भएकै बेला गुरुङ फाइललाई स्वीकृत गराउन कोइरालालाई लिएर दूतावासमै पुगेका थिए । ‘व्यक्ति विशेषको सम्बन्धले मन्त्रीका सल्लाहकार भई विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई कामदारको हकहितका लागि काम गर्न‘पर्ने मुुलुकमा राजदूत बनाउँदा यसले राष्ट्रलाई फाइदा गर्दैन,’ कांग्रेस नेता कोइरालाले भने ।

प्रस्तावित राजदूत कोइराला वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा आफ्नो विज्ञता भएका कारण पार्टीले राजदूतमा सिफारिस गरेको दाबी गर्छन् । ‘श्रममन्त्रीको सबै निर्णयमा मेरो संलग्नता छैन,’ उनले भने, ‘मैले राष्ट्रलाई फाइदा हुने गरी सल्लाह दिने हो ।’

ओमनमा प्रस्तावित राजदूत पराजुलीले दुबईमा बसेर कामदार छनोट आपूर्तिसँग सम्बन्धित दुइटा कम्पनी चलाउँदै आएकी थिइन् । दुबईमा रहेको ‘बीएसडी हयुमन रिसोर्स सोलुसन’, ‘रोयल डाइमन्ड रिक्रुटमेन्ट, एलएलसी’ र नेपालमा रहेको म्यानपावर फ्लोरिड हयुमन रिसोर्स सोलुसनका निर्देशक भएको बंगलादेशमा रहेको ग्रिन ल्यान्ड ओभरसिजरट्ेरनिङ सेन्टरको वेबसाइटमा उल्लेख थियो । पराजुली त्यस ओभरसिजका ‘ओभरसिज डाइरेक्टर’ थिइन् ।

बीएसडीले खाडीका विभिन्न कम्पनीलाई स्रोत देशबाट कामदार आपूर्ति गरेर दिने काम गर्छ । ‘१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि मानव संसाधन आउटसोर्सिङ (सप्लाई) गर्ने कार्यमा उच्च अनुभव छ,’ बीएसडीको वेबसाइटमा उल्लेख छ, ‘कामदारको सप्लाई लाइनको अन्त्यसम्म गएर काम गर्नुका साथै सही कामदारको आपूर्ति तथा छनोट गर्नेछौं ।’

रोयल डाइमन्ड कम्पनीले यूएई तथा खाडी क्षेत्रका कम्पनीको मागअनुसार कामदार आपूर्ति गर्ने गर्छ । यसले कम्पनीमा गएर मागपत्र खोज्ने र नेपालसहित स्रोत देशमा पुगेर कामदार खोजेर दिने काम गर्ने रोयलको वेबसाइटमा उल्लेख छ । केपी ओली सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेर विवादमा तानिएपछि उनले गएको मेबाट यी व्यवसायबाट हात झिकेकी हुन् । उनले यी कम्पनीले म्यानपावरभन्दा कम्पनीका लागि परामर्श दिने काम गर्ने बताइन् । ‘मेरो कुनै म्यानपावरसँग संलग्न थिएन र छैन । नेपालमा भएको फ्लोरिड म्यानपावर मेरो जेठाजुको हो । त्यो पनि बिक्री भइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘मैले आफ्नो संघर्षले आफ्नै परिचय बनाएको छु । खाडीका सरकारहरूसँग दरिलो कूटनीतिक सम्बन्ध बनाएको छु । त्यही क्षमतामा बहराइन र नेपालबीच श्रम सम्झौता गराउन भूमिका खेल्न सकें । मलाई खाली म्यानपावरसँग जोडेर बदनाम गराउने कोसिस भयो ।’
कान्तिपुरबाट