काठमाडौं- बैदेशिक रोजगारमा गएर मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने पुरुष कामदारका लागि सहयोग गर्ने आवश्यक कानून नहुँदा ठूलो समस्या देखिएको छ । रोजगारीका लागि विदेश गएर मानसिक समस्यामा परेर स्वदेश फर्किएका महिला कामदारलाई राख्न सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था भएपनि पुरुषका हकमा त्यो व्यवस्था छैन । कानूनले प्रष्ट व्यवस्था नगरेका कारण त्यसरी फर्किएका व्यक्ति अलपत्र पर्ने गरेका छन् । 

बैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा बैदेशिक रोजगारका क्रममा शारिरीक वा मानसिक यातनाका कारणले पीडित भएका वा मानसिक सन्तुलन विग्रेर स्वदेश फिर्ता भएमा कामदारले चाहेमा नीजले चाहेमा बढीमा तीन महनिासम्म सुरक्षित गृहमा राखेर उपचार तथा मनोचिकित्सक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तर बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा मानसिक समस्यामा परेर फर्केका पुरुषका लागि सुरक्षित आवास गृह सञ्चालनको व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको हो । 

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पिएनसीसी) का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की आफूहरुले बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधनमा यसलाई समेट्न मन्त्रालयमा आग्रह गरिसकेको बताउँछन् । मानसिक स्वास्थ्य समस्या परेर फर्केका व्यक्तिका लागि सरकारी पुनस्र्थापना केन्द्र आवश्यक रहेको भन्दै सो व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे । नीतिमा नसमेटिएका कारण समस्या परेका व्यक्तिले उपचार तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको भन्दै कार्कीले यसमा संवेदनशील भईदिन सम्वन्धित निकायलाई आग्रह गरे । 

पिएनसीसीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो संस्थाका महासचिव सोमप्रसाद लामिछानेले मानसिक समस्या भएर फर्किने मध्ये अधिकाँशको विमानस्थलमा आफन्त नभेटिने गरेको बताए । उनका अनुसार त्यसरी बेवारिसे अवस्थामा मानसिक समस्या भएका व्यक्ति भेटिएपछि आफ्नो संस्थालाई खवर आउने गरेको र तत्कालिन आवास तथा खाना सुविधा आफ्नो संस्थाले उपलव्ध गराइरहेको छ । गन्तव्यमुलुकका दुतावासहरुले आफन्त पत्ता नलागि अलपत्र अवस्थामा नेपालीलाई पठाउने काम गलत भएको भन्दै लामिछानेले त्यसले समस्या समाधान नहुने बताए । 

सो अवशरमा पिएनसीसीका परियोजना संयोजक सञ्जय कुमार चौधरीले २०१४ यता ३१ जना व्यक्तिले पिएनसीसीको आवासगृहमा आएर सेवा लिएको बताए । यो संख्या देख्दा सानो भएपनि समस्या ठूलो भएको चौधरीको भनाई थियो । समस्या परेर आएका कामदारलाई राख्न तथा उपचारमा अत्यन्त कठिनाई हुने गरेको भन्दै उनले यसलाई जिम्मेवार सरकारी निकायले ध्यानदिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको गत माघ ११ गतेको सम्वोधनमा १५ प्रकारका घातक रोगहरु अन्तर्गत दुर्घटनाका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि समेटिएको भएपनि त्यसले सिमित गरेको चौधरीको भनाई थियो । यसरी सिमित गर्दा धेरै पीडित सेवाबाट वञ्चित हुने भन्दै जुनसुकै रुपमा मानसिक समस्या भएमा पनि सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।