काठमाडौं, माघ १७ 

मलेसियाबाट कैलालीका प्रह्लाद राना, सल्यानका केशर पुन र जाजरकोटबाट लालबहादुर थापाको शव त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुग्यो । शव बाहिर निकाल्ने फरक बाटो थिएन । मृतकका आफन्तले यात्रु निस्कने मूल ढोकाबाटै कफिन निकाल्दै थिए । त्यो देखेर विदेशबाट आएका यात्रु र उनीहरूलाई पर्खिबसेका आफन्तको मन चिसो भयो । भन्दै थिए, ‘कफिन त अर्कै बाटो लैजाने व्यवस्था भइदिए पनि हुन्थ्यो नि ।’ 

एउटै जहाजबाट ल्याइएका ती शव घरसम्म पुर्‍याउन ढोका छेउमै तीनवटा एम्बुलेन्स थिए । मेडिकल रिपोर्टअनुसार रानाले आत्महत्या गरेका थिए । पुनको हृदयाघातबाट मृत्यु भएको थियो । लालबहादुरको मृत्युको कारण खुलेको थिएन । 

त्यसअघि मात्रै कतारबाट ४ जनाको शव ल्याइएको थियो । जसमा थिए, सोनाम तामाङ, शेख इजराइल, मोहम्मद अकुब नदफ्फा, आइडी मोहम्मद । मेडिकल रिपोर्टमा सोनामको श्वासप्रश्वास समस्याका कारण मृत्यु भएको उल्लेख छ । शेख, मोहम्मद र आइडीको भने काम गर्ने क्रममा खसेर घाइते भएपछि मृत्यु भएको जनाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख गन्तव्य मानिएका मुलुकबाट यसरी शव आउनु सामान्य भइसकेको छ । ती देशहरूबाट मात्रै हरेक वर्षजसो एक हजारको हाराहारीमा शव आउन थालेको छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूका अनुसार सन् २०१६ मा मध्यपूर्वका देश र मलेसियामा मात्रै ९ सय ५० नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा ३८ जना महिला छन् । दूतावासहरूका अनुसार मलेसियामा ३ सय ९२, साउदी अरबमा २ सय २९, कतारमा १ सय ७६, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा ६६, कुवेतमा २५, दक्षिण कोरियामा २०, बहराइनमा ११, अफगानिस्तानमा १४, ओमनमा ७, इराकमा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । इजरायल, लेबनान, इजिप्ट, सिरिया र साइप्रसमा एकरएक नेपालीको ज्यान गएको छ । सबैभन्दा बढी मुटुजन्य रोग, हृदयाघात र उच्च रक्तचापबाट ५ सय जना, ट्राफिक दुर्घटनाबाट १ सय ७३, आत्महत्याबाट १ सय १३, कार्यक्षेत्र दुर्घटनामा ६२, विभिन्न जटिल रोगबाट ६७, नखुलेकोबाट १८, हत्याबाट १७ र बच्चा जन्माउन नसक्दा एक महिलाको मृत्यु भएको हो । 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको अभिलेखमा सन् २००८ देखि २०१५ सम्म ४ हजार ३ सय २२ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । जसमा ८५ महिला छन् । क्षतिपूर्ति लिन र शव घरसम्म लैजानका लागि निवेदन लिन आउनेहरू मात्रै बोर्डमा पुग्ने गरेका छन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भन्छन्, ‘हामीसँग यकिन तथ्यांक हुँदैन । परिवारले क्षतिपूर्ति लिनका लागि निवेदन दिनेहरू आएपछि मात्रै अभिलेखमा राख्छौं ।’ 

प्रवासमा कति नेपालीको मृत्यु हुन्छ भन्ने पूर्ण जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि छैन । दूतावासहरूले शव पठाउनका लागि दिइने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी गरेको अभिलेखलाई नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छन् । शव पठाउने बेला कम्पनी एनओसी लिन गएपछि मात्रै दूतावासले मृतक कामदारको सूचना पाउने गरेको छ । 

नेपाली मृतक कामदारको अध्ययन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार विदेशमा नेपालीको ज्यान जाने क्रम बढिरहेको छ । दोष कसको ? 

कामदारको मृत्यु सम्बन्धमा कामदार आपूर्ति गर्ने र पठाउने देशले एकअर्कालाई जिम्मेवारी देखाउँदै आएका छन् । आपूर्ति गर्ने (गन्तव्य) मुलुकले कार्य क्षेत्रमा काम गर्ने बेला मृत्यु भए मात्रै जिम्मेवारी लिन्छ । त्यसबापत मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । ‘कार्य क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेर वा कम्पनीको हेलचेक्र्याइँको कारण मृत्यु हुने कामदार १० प्रतिशत पनि छैनन्,’ कतारको राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिका अध्यक्ष डा. अली मुर्रीले एक भेटमा भनेका थिए, ‘कार्यस्थलमा पहिला कामदारको सुरक्षामा ध्यान दिएका छौं ।’ 

मुर्रीको दाबीअनुसार कार्य क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा मृत्यु हुने नेपाली संख्या कम छ । सन् २०१६ मा विदेशमा कार्य क्षेत्रमा मृत्यु हुनेको संख्या ६.६२ प्रतिशत छ । हृदयाघात, सुतेको सुत्यै र मुटुजन्य रोगबाट मृत्यु हुने बढी छन् । जसको जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता देशले नलिई पठाउने देशको जिम्मेवारी भन्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर कर्ण विदेशमा मृत्यु भएको प्रकरणलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । ‘सुतेको सुत्यै वा हृदयाघात भएर मर्नु सामान्य होइन । दिनभर काम गरेर फर्केका कामदार भोलिपल्ट ओछ्यानमा मृत अवस्थामा भेटिनु भनेको आपूर्तिकर्ता देशको जिम्मेवारी हो,’ बहराइनमा आयोजित गैरआवासीय नेपालीको भेलामा उनले भनेका थिए, ‘कामदारको खानपान र बसोबासको कारण सिर्जित घटना हो । यसलाई हत्याका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि हामीले लबिइङ गर्न जरुरी छ ।’ 

न्यून आय भएका र निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको मृत्युदर बढी छ । खाडी तथा मलेसियाका राजदूतहरूले सुतेको सुत्यै हुने केसमा अध्ययन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । ‘मलेसियामा सुतेको सुत्यै र हृदयाघातबाट मर्ने कामदार धेरै देखिएपछि मलया विश्वविद्यालयले कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान थालिरहेको छ । चिकित्सकहरूको त्यो टोलीमा नेपाली डाक्टरलाई संलग्न गराउन अनुरोध गरेको थिएँ,’ मलेसियास्थित नेपाली राजदूत डा। निरञ्जन बस्नेत भन्छन्, ‘मैले अनुसन्धानमा संलग्न गराइदिन नेपाली डाक्टर पठाइदिन मन्त्रालयमार्फत धेरै पटक अनुरोध गरें । त्यसको जवाफ काठमाडौंबाट आएको छैन ।’ 

स्वास्थ्यमा लापरबाही 

वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि सबै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण हुने गर्छ । जानुअघि नेपालमा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाहरूले गरेको परीक्षणमा फिट भएपछि मात्रै बाहिर जान पाइन्छ । गन्तव्य देशमा पुगेको महिना दिनभित्र त्यहाँको परीक्षणमा फिट भएपछि काम गर्न अनुमति मिल्छ । तर, ती स्वास्थ्य परीक्षणमा कामदारको एचआईभी र टीबी रोगलाई ध्यानपूर्वक लिइन्छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल भन्छन्, ‘कुन–कुन विधिद्वारा के कसरी स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ भन्ने जानकारी हामीलाई छैन ।’ 

खाडीमा कार्यरत नेपाली डाक्टरहरूका अनुसार राम्रोसँग कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नगर्दा नै मृत्युदर बढिरहेको हो । आठ वर्षदेखि कतारमा नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका डा. नरेन्द्र शाक्य भन्छन्, ‘विदेश जानुअघि मुटुको परीक्षण मात्रै राम्रोसँग गर्ने हो भने आधा मृत्युदर घटाउन सकिन्छ ।’ 

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कामदारसम्बन्धी गरेको अध्ययनअनुसार कामदारको बसोबास र खानपान गुणस्तर नहुँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दै आएको उल्लेख छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा अधिकांश कामदारको पहुँच नै छैन । ‘सरकारी अस्पतालमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि महिनौं दिन पालो पर्खिनुपर्छ,’ साउदीमा कार्यरत बुटवलका सानुकाजी रम्तेल भन्छन्, ‘निजी क्लिनिक ज्यादै महँगो पर्छ । क्याम्पमा बस्ने डाक्टरहरूले सामान्य परीक्षण मात्रै गर्ने हो ।’ 

तीन वर्षदेखि कतारमा कार्यरत नेपाली डाक्टर डा. मोदास्सिर आलाम कामदार आफैं सजग हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रेसर र मधुमेहसम्बन्धी रोगीहरूको अत्यधिक चाप छ । सुतेको सुत्यै त्यतिकै हुने होइन । बाहिर केही देखिँदैन । भित्रभित्र गालिसकेको हुन्छ,’ दैनिक ५० कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका आलाम भन्छन्, ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आएका अधिकांश जोखिममा परिसकेका हुन्छन् ।’ 

सरकारी नीतिको अभाव 

सरकार जति मात्रामा विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सचेत छ, त्यस हिसाबले मृत्युदर घटाउने सन्दर्भमा खास योजना र नीति बनाएको छैन । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत बस्नेतका अनुसार कामदारमाथि हुने तनाव कम गर्न कैयौं पटक अनुरोध गरे पनि स्थिति उही छ । ‘कामदारहरू २ लाखसम्म तिरेर आइरहेका छन् । जसले कामदारले मानसिक तनाव लिई हृदयाघात हुने र आत्महत्या गर्न पुग्ने जस्तो स्थिति छ,’ उनले भने, ‘मूल समस्या नेपालमै छ । मुहान सफा नगर्दा धमिलो पानीमा खेल्नेहरू धेरै भयो । यसलाई रोक्न पहलकदमी लिने भएन ।’ 

कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमाल नेपालमा दिइने अभिमुखीकरण तालिम कमजोर भएकाले कामदारहरूमा चेतनाको अभाव भएको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विभागले अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको प्रभावकारी अनुगमन गरी कारबाही गरेको छैन । ‘विदेश पठाउनुअघि कामदारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यस्ता संस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्नुका साथै गुणस्तर मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने संस्थाको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ,’ आईएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरबाट