काठमाडौं, माघ १५- मानव बेचविखन विरुद्ध कार्यरत दक्षिण एसियाली क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा सञ्चारकर्मीबीचको उपक्षेत्रीय स्तरिय छलफल काठमाडौंमा सुरु भएको छ । श्रम तथा रोेजगार मन्त्रालय तथा सोलिडारिटी सेण्टरले छलफल आयोजना गरेका हुन् । 

सो अवशरमा बोल्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले यस्तो छलफलले दक्षिण एसियामा मानव बेचविखन विरुद्ध कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरु बीच अनुभव आदानप्रदान हुने र यसले असल अभ्यासहरुलाई अन्यत्र पुर्याउन मद्धत गर्ने बताए । उनले यसले दक्षिण एसियाबाट रोजगारीका लागि जाने कामदारहरुको अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । 

सचिव मैनालीले गैरकानूनी रुपमा बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र लिने समस्या  कामदार पठाउने र लिने दुवै देशमा विद्यमान भएको भन्दै यो चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले खाडीका देशहरु तथा मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारले न्यूनतम तलव, सुविधा, उचित बसोवासको व्यवस्था नपाएका भन्दै यो कामदार पठाउने मुलुकको साझा समस्या भएको बताए । 

सचिव मैनालीले सन् २००६ ०७ देखि २०१५ १६ सम्ममा नेपालबाट १ लाख ५५ हजार महिला बैधानिक रुपमा बैदेशिक रोजगारमा गएको भन्दै महिला कामदारले पनि विविध प्रकारका समस्याहरु झेलिरहेको बताए । उनले गैरकानूनी बाटो भएर जाने समस्या तथा दलालहरुले प्रलोभनमा पारेर पठाउने समस्यासँग जुझ्न बलियो संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याए । 

सो अवशरमा सोलिडारिटी सेण्टरका तर्फबाट बोल्दै टीम रायनले बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले कुनै शुल्क तिर्नुनपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको स्मरण गराउँदै यसको पालना हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले बैदेशिक रोजगारको नाममा भइरहेको मानव बेचविखन रोक्न दक्षिण एसियाली देशहरुबीच भइरहेको प्रयास र हुन नसकेका कामका बारेमा उपक्षेत्रीयस्तरिय छलफलमा पर्याप्त छलफल हुने र यसले मानव बेचविखन नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने आशा प्रकट गरे । 

उपक्षेत्रीय छलफलमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेशका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु तथा पत्रकारहरु सहभागि छन् । छलफल आइतवारसम्म चल्नेछ ।