काठमाडौं, माघ ११ 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुका लागि सरकारले २० लाखसम्म बीमा व्यवस्था गर्ने भएको छ । घातक रोग लागेकादेखि दुर्घटनामा परेकासम्मलाई बीमाको सुविधा उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वालुवटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । 

‘देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध नभइरहेको वर्तमान स्थितिमा वैदेशिक रोजगारी नै नेपालका युवा जनशक्तिको वैकल्पिक रोजगार र आयआर्जनको प्रमुख माध्यम बनेकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो दायीत्व हो,’ दाहालले भने । 

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र सुचनाको अभावलाई सरकारले गम्भीर ढंगले लिएको भन्दै उनले ‘हाम्रा कर्मचारी गम्भीर नहुँदा विदेशीले होइन हाम्रै कारण हाम्रा मानिसहरु ठगिएका’ बताए । ‘उनीहरुले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने भन्दा जकड्ने काम गरेका छन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अध्यागमन, दुतावास, सबै क्षेत्रमा यस्तो देखेको छु । यसमा सुधारका लागि आन्तरिक रुपमा काम भइरहेको छ ।’ 

कामदारको स्वास्थ्य बीमातर्फ साविकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बीमा, आयको नोक्सानी लगायतका सुविधाहरुका अतिरिक्त मृगौला फेल, क्यान्सर जस्ता बिभिन्न १५ प्रकारका घातक रोग बापत थप ५ लाख बीमांकको बीमा हुुने नयाँ व्यवस्था माग १५ बाट लागू गरिएको उनले बताए । 

यो व्यवस्थापछि कामदारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट २० लाखसम्म बीमा रकम पाउन सक्ने भएको पनि उनले स्पष्ट पारे । तीन महिनाभित्र मानसिक रोगलाई समेत घातक रोगको सूचीभित्र समावेश गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गर्नसमेत बीमा समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । 

घातक रोग लागी मृत्यु नभएको तर शारीरिक रुपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा क्रिया खर्च र शव ल्याउने खर्च बाहेक बीमाबाट १३ लाखसम्म, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ लाख र घातक रोगबापत ५ लाख गरी कुल १८ लाखसम्म प्राप्त हुने ब्यवस्था सरकारले गरेको छ । जीवन बीमा वापत १० लाख, बीमितको आयको नोक्सानी वापत २ लाख, क्रिया खर्च १ लाख, औषधी उपचारको लागि १ लाख, शव ल्याउन १ लाख, घातक रोग बापत ५ लाख गरि कुल २० लाख रुपैयाँ बैदेशिक रोजगारीमा जानेले दावी गर्न सक्ने छन् । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने ब्यक्तिले नेपालमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण गन्तब्य मुुलुकमा गई असफल भएको अवस्थामा फर्किएका नागरिकहरुलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी सरल प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता गर्ने ब्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको पनि दाहालले बताए । 

स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाहरुबाट बैंक ग्यारेन्टी वा धरौटी लिई सरकारी निकायबाटै क्षतिपूर्ति भुुक्तान गर्ने ब्यवस्था समेत ४५ दिनभित्र मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । विशेष अवस्थामा जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेकाको बीमा नवीकरण शुुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताए । 

भारत रोजगारीमा जानेले श्रम अनुमति लिनुपर्ने 

सरकारले भारतमा गएर काम गर्नेलाई पनि बैदेशिक रोजगारी सरहको सुविधा दिने भएको छ । रोजगारीको लागि भारत जाने नेपाली नागरिकहरुको संख्या लाखौं भए पनि वैदेशिक रोजगारीको परिभाषा भित्र नराख्दा समस्या परेको भन्दै त्यसो गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री दाहाले बताए । 

अहिले भारतमा जानेलाई पनि त्यही अनुरुपको बीमा लगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने निर्णय सरकारले गरेकोले भारत जानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ । भारतमा जानेले अधिकतम १४ लाखसम्मको बीमा पाउने छन् । 

यो व्यवस्था अन्यको हकमा भन्दा १५ दिन ढिलो अर्थात फागुन एक बाट लागू हुनेछ । यो अनुुमति पत्र दिनुुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बीमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउने प्रधानमन्त्रीले बताए । 

‘आगामि मन्त्रिीपरिषद्ले राजदुत नियुक्त गर्छ’

पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली श्रमिक उल्लेख्य रुपमा रहेका मुलुकमा लामो समयदेखि राजदूत नभएको भन्दै आगामि मन्त्रिपरिषद्ले राजदुत नियुक्त गर्ने बताए । ‘यसमा गठबन्धन दलबीच धेरै कुरा मिलिसकेको छ । हामी अन्तिम चरणमा नै छौं ।’ 

हाल कतार, साउदी अरेबिया, इजरायल, ओमान, बहराइन, युएई, जापान, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, श्रीलंका र म्यानमार १३ देशमा नेपालका राजदुत छैनन् । कतिपय मुलुकमा नवप्रवेशी अधिकृतले कार्यबाहक राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्दा सेवाग्रहीको गुनासो सम्बोधन गर्न असहज आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले स्विकार गर्दै आएका छन् । 

नयाँ दूतावास खोल्दा पूर्ण अध्ययन नगरिएको भन्ने संवाददाताहरुको प्रश्नमा दाहालले भने, ‘आवश्यक पर्‍यो भने नेपाली रहेका जहाँ पनि दूतावास खोल्न सकिन्छ ।’ 

कान्तिपुरबाट