काठमाडौं, माघ ६-  सरकारले आगामी छ महिनाभित्र ६० हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र साना किसान विकास बैंकको क्षेत्र विस्तार गर्दै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘समृद्ध नेपालको लागि दीगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३’ मा ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण कार्यमा तिब्रता दिएर रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ । यस्तै, स्वरोजगार कार्यक्रमहरूको विस्तार, वित्तीय पहुँचको विस्तार र अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूको विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारी बढाइने जनाएको छ ।  

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले रोजगारी सिर्जना गर्न बैंकिङ पहुँचको विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा लक्षित वर्गलाई कर्जा प्रवाह गरी विपन्न वर्गलाई माथि उठाउने नीति अंगिकार गरिने बताए ।  

उनले युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ५० हजार र साना किसान विकास बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तारबाट १० हजारलाई तत्काल थप रोजगारी सिर्जना गर्ने दावी गरेका हुन् । त्यसका लागि ७५ जिल्लामै कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनेछ भने ‘एक इलाका एक नमूना योजना’ र ‘एक इलाका एक व्यवसाय र एक परिवार एक रोजगार’को नारालाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हालको कार्य प्रणालीलाई सरलीकृत गरी आयोजना, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा सामूहिक जमानीमा शीघ्र ऋण दिनुका साथै ऋण लिने युवाहरूलाई व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र कार्यालयहरूबाट तालिम दिइने योजना सरकारको छ । 

साना किसान विकास बैंकमार्फत साना किसानलाई तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्न तरकारी खेती कर्जा कार्यक्रम सुरु गराइने उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३४ हजार हेक्टरमा तरकारी खेती विस्तार गर्ने योजनामा उल्लेख छ । चालू बजेटको मध्यावधि समिक्षाको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि अर्थमन्त्री महराले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि त्यसलाई स्थगन गरेर बजेट भित्रैबाट कार्ययोजना अघि सारेका हुन् । 

कार्ययोजनामा धेरैजसो चालू बजेटकै नारा र केही नयाँ नारासमेत  समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री महराले यसै साता बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरिने जानकारी पनि दिए । उनले हरेक आर्थिक वर्षमा जेठरअसारमा बढी खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु कठिन भएको भन्दै कर्मचारीले नियम कानुनको सुरूङमा तान्न खोजेको र आफूले ‘ब्रेक थु्र’ खोजिरहेको बताए । 

चालू वर्ष खर्च कसरी हुन्छ भन्ने फागुनसम्म प्रस्ट हुने भन्दै अर्थमन्त्री महराले चैत÷वैशाखलाई सुधार ९करेक्सन०को समय मानिएको स्पष्ट पारे । पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका सचिवसँग निरन्तर छलफल भइरहेको, सम्बन्धित निकायलाई १० बुँदे निर्देशन दिइएको र फागुनसम्म काम नभए बजेट ‘सिज’ गरी अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने उनले बताए ।  

चालू आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्ने गरी पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । चालू वर्ष ६।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर तीन खर्व ११ अर्व रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यक्रम अघि सारिए पनि अर्धवार्षिक अवधिमा विनियोजित बजेटको ११।३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कार्ययोजनामा लक्षित वृद्धि हासिल गर्न ५० करोडभन्दा बढीका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको २०७४ वैशाखभित्र सहजीकरण, एक अर्बभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको निरन्तर अनुगमन र पुँजीगत खर्च बढाउन ठूला र तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको लागि स्रोतको सुनिश्चितता दिने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिन एक अर्वभन्दा माथिका आयोजनाको द्रुत अनुगमन टोलीको गठन र परिचालन निरन्तर रुपमा गर्ने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ । अर्थमन्त्री बनेको छ महिना पुग्नै लाग्दा अर्थमन्त्री महराले कार्ययोजना अघि सारेका हुन् । उनले केहीअघि नै कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए पनि सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको प्रष्ट पारे ।

उनले विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर छलफल भएको र नेपालको विकासको चाहना अनुकूल हुने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने तहमा काम अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।  ‘मेरो श्रम मेरो विप्रेषण, मेरो देश निर्माण’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनसहितको एक अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय ऋणपत्र बिक्री गर्ने उद्घोष गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाएमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने र यसले हुण्डी नियन्त्रणमा आउने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । मन्त्रालयले ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता’ कार्यक्रमअन्तर्गत चालू वर्षमा कम्तिमा ७० प्रतिशत जनसंख्याको बैंक खाता खोलिने उद्घोष गरेको छ । ‘समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ/नगर, समृद्ध गाउँ/नगरको आधार समृद्ध समाज’ भन्ने मुल नारासहित ल्याइएको कार्ययोजनामा १२ शीर्षक र ६३ उपशीर्षक छन् ।

कारोवारबाट 

{source}<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/VPutHQbjqLU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>{/source}