काठमाडौं- बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रकृयामा रहेको अवस्थामा न्यूनतम लागत सम्वन्धि व्यवसायीसँग चलिरहेको वार्ता स्थगित गर्न नागरिक समाजले आग्रह गरेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरासँगको छलफलमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले सो माग गरे । 

बैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिनु पर्ने संशोधनका सम्वन्धमा छलफलका लागि पुगेका अधिकारकर्मीहरुले ऐनलाई कामदार मैत्री बनाइनु पर्ने सुझाव दिए । लयर्स वियोण्ड बोर्डसका नेपाल प्रतिनिधि विष्णु खत्रीले ऐन नै संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा न्यूनतम लागतका विषयमा भइरहेको छलफलको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै त्यसलाई स्थगन गर्न सुझाव दिएका थिए । 

भेटका क्रममा अधिकारकर्मीहरुले मानव बेचविखन र बैदेशिक रोजगार ऐनका व्यवस्थाबीच विरोधाभाष नहुने गरी संशोधन गर्न पनि सुझाव दिए । यसैगरी मेनपावर व्यवसाय दर्ता गर्ने धरौटीलाई बृद्धि गरी कम्तिमा १ करोड पुुर्याउन पनि उनीहरुले सुझाव दिए । एकपटक कारवाहीमा परेको मेनपावर र त्यसका सञ्चालकले कहिल्यैपनि पुनः व्यवसाय दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । 

बैदेशिक रोजगार विभागलाई मुुद्धाको सुनुवाई र अनुसन्धान गर्ने अधिकार नदिन पनि उनीहरुको सुझाव थियो । हाल बैदेशिक रोजगार विभाग केन्द्रीकृत भएका कारण समस्या भइरहेको भन्दै त्यसलाई कम्पनीमा पनि प्रदेशस्तरमा एक एक कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै गर्न पनि माग गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारको मुद्धा हेर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलार्ई दिनुपर्ने नागरिक समाजको सुझाव छ ।