काठमाडौं, बैशाख २ -बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले हाल तिर्दै आएको १० हजारको आधिकारिक सीमालाई बढाउन बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्रयास गरिरहेको सन्र्दभमा कामदारका पक्षमा चिठ्ठी लेख्ने अभियान सुरु भएको छ । 

बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग लिने रकम बढाउन व्यवसायीहरुले राजनीतिक पार्टीहरुका नेता तथा साँसदहरुलाई भेटेर लविङ गर्न थालेपछि यो अभियान सुरु गरिएको अभियानकर्ता मध्येका एक विष्णु खत्रीले बताए । उनका अनुसार यस्तो चिठ्ठी स्वदेश तथा विदेशबाट सयौं व्यक्तिले पठाउन थालिसकेका छन् । यसले श्रम तथा रोजगार मन्त्री र साँसदहरुलाई कामदारका पक्षमा उभिइरहन दवाव पर्ने अपेक्षा गरिएको खत्रीले बताए । 

बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने अवस्था निर्माणका लागि दवाव दिन विविध प्रकारका दवावमूलक अभियानहरु चलिरहेको र सोही क्रममा चिठ्ठी लेख्ने अभियान सुरु गरिएको सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्टिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले बताए । 

यस्तो छ मन्त्री तथा साँसदहरुलाई लेखिएको पत्र

माननिय मन्त्री/साँसदज्यु

मन्त्रालय/व्यवस्थापिका संसद, नेपाल

मार्फत व्यवस्थापिका संसद सचिवालय 

तथा संसदिय समितिहरु 

विषय : बैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार पठाउने सम्वन्धमा नेपाल सरकारबाट गरिएको फ्रि भिषा फ्रि टिकट सम्वन्धी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र सहभागितामुलक अनुगमन प्रणालीको विकासका सन्वन्धमा ध्यानाकार्षण पत्र

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुले विदेश जाँदा तिर्नु परेको सेवा तथा प्रवद्र्धन खर्चको भारको कारण कामदारहरु र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुमा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रुपमा असर परिरहेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवा र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरु जीवनभर आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्ने वाध्यतामा पारिएका छन् । 

नेपाल सरकारले मिति २०७२ आषाढ २१ गतेदेखि लागु हुनेगरी खाडीका ६ राष्ट्र र मलेसियामा कामदारका रुपमा जाने नेपालीहरुले प्रवेशाज्ञा र हवाई खर्च वापतको रकम तिर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । यद्यपी भएका निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आप्रवाशन सुशासनको सुनिश्चितता नहँुदा यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजसम्म हुन सकेको छैन । यस सम्वन्धमा मानवअधिकार, नागरिक समुदाय र सरोकारवालाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली आप्रवासी कामदार, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवा, उनीहरुका परिवार र यस क्षेत्रमा कृयाशिल सबै सरोकारवालाहरु यस प्रकारका कामदारका पक्षमा भएका निर्णयहरुको अक्षरस कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकासका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । 

बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई कुनै पनि नाम वा शिर्षकमा कुनै पनि आर्थिक भार पारिनु हुँदैन । सरकारले कामदारको रोजगारी प्रकृयामा लाग्ने लागतखर्च न्यूनिकरण गर्नको लागि गरेको यो निर्णय अत्यन्त समय सान्दर्भिक रहेको र यस निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु विच रहेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण धेरै तहमा भिषाको किनबेच हुने यथार्थलाई निष्तेज पार्दै कामदारमाथि हुने आर्थिक भारलाई न्यूनिकरण गर्दछ । फ्रिभिषा फ्रिटिकटको प्रावधान कामदारको पक्षमा रहेको र यस निर्णयले अन्तराष्ट्रिय कानुन, नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चहरुमा जनाएको प्रतिवद्धता, अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यासहरु प्रतिको प्रतिबद्धतालाई अभिव्यक्त गर्दै अन्तराष्ट्रिय छविमा समेत सकारात्मक योगदान पु¥याइरहेको छ । 

यसै सन्दर्भमा नेपाली आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारका पक्षमा सामुहिक आवाज बुलन्द गर्न र फ्रिभिषा फ्रिटिकट प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दवाव दिने सम्वन्धमा मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, टे«ड युनियनकर्मी, आप्रवासी कामदार र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सामुहिक छलफल पश्चात हामी साझा धारणा तयार गरी सार्वजनिक गरेका छौ । 

फ्रि भिषा र फ्रि टिकटको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गरी नागरिक समाज, ट्रेड युनियन र सञ्चार क्षेत्र र आप्रवासी कामदारको संस्था समेतको सहभागितामा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको सुनिश्चिता गर्न ध्यानआकर्षण गर्दछौ किनकी,

(क) कामदार भर्ना प्रकृया र ब्यबस्था रोजगारदाताले लगानी गर्ने ब्यबस्था र प्रचलन प्रचलित श्रम सम्बन्धको स्थापित मान्यता हो । तसर्थ कामदार भर्ना प्रकृयामा नै स्वयं कामदारले शुल्क तिर्नुपर्ने ब्यबस्था प्रचलित श्रम सम्बन्धको मान्यता विपरित रहेको हुँदा कामदारसँग शुन्य शुल्कको अवधारणालाई कायम राखिनुपर्दछ । आप्रवासी कामदारको माग गर्दा माग गर्ने रोजगारदाता वा मागकर्ताले नै लाग्ने खर्च व्यहोर्ने भएकाले कामदारले कुनै पनि खर्च व्यहोर्नु पर्दैन, कामदारले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गरिनु हुँदैन ।

(ख) यदी कामदारसँग कुनै पनि बहानामा रोजगारीका लागि शुल्क लिने निर्णय भएमा यो नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३३ र ३४ को विपरित तथा धारा ५१ मm को ५ विपरित हुने हुँदा कुनै पनि शुल्क लिने ब्यबस्था गैर संवैधानिक कदम हुनेछ । 

(ग) आप्रवाशनसँग सम्वन्धित प्रचलित अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन, नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कुनै पनि नाममा पैसा लिन पाईदैन । अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनहरुमा स्पष्ट रुपमा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्च तिर्नु नपर्ने र यी सबै खर्चहरु रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । कामदारसँग विभिन्न नाम र शिर्षकमा पैसा उठाइदा ठगी, मानव बेचविखन, ओसारपसारको जोखिमता बढिरहेको छ । समाजमा अपराधिक कृयाकलाप बढेको अवस्था छ । 

(घ) रेमिट्यान्सको हिसाव गर्छौ तर कामदारहरुले विदेश जान गरिरहेको लगानी पनि कम हुदैेन, जुन उनीहरुले तिर्नुपर्ने नै होइन । शुन्य लागतमा कामदार बैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनु पर्दछ । 

(ङ) नेपाल सरकारले फ्रि भिषा, फ्रिटिकटको निर्णय गरिसकेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन तत्काल आवश्यक छ । म्यानपावर अर्थात रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरुले सेवाशुल्क बढाउन माग गरिरहेपनि सो कामदारसँग माग गरेको सेवा शुल्क किन माग गरिएको हो र कामदारसँग थप पैसा माग्नुको कारण र औचित्य पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन । 

(च) रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरुले कामदार पठाएवापत पाउनु पर्ने सेवा शुल्क सम्वन्धित रोजगारदाता वा मागकर्ताबाट प्राप्तगर्ने भएकाले कामदारसँग सेवा तथा प्रवद्र्धन शुल्क मागिनु न्यायसँगत हुदैन । 

(छ)  नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगारमा मन्त्रालयको मिति २०७२।०२।२१ गतेको निर्णय उत्प्रेषण परमादेशको आदेशद्धारा वदर गरि पाउँ भनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल प्रसाद ढकालले पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०७२।०३।२३ गते रिट दायर गनर्‘ु भएकोमा मिति २०७२।०३।२८ गते सम्मानीत पुनरावेदन अदालतले उक्त रिटमा सुनुवाई गरि निवेदकले माग गरे वमोजिम तत्काल अन्तरिक आदेश जारि गर्नु परेन भनी निर्णय भएकोले उक्त फ्रि भिषा फ्रि टिकट सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्वन्धमा सम्मानित न्यायलयबाट निर्णय भईसकेको छ । 

सरकारको फ्रि भिषा फ्रि टिकटको निर्णयको समर्थन गर्दै अझ प्रगतिशित र कामदारको लागि मानवअधिकारमैत्री थप व्यवस्था निर्माण गरिनु आवश्यक पर्ने तर्फ नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुलाई सचेत गराउन चाहन्छौ । कामदारका पक्षमा भएका सकारात्मक पहलहरुका विपरित हुने जुनसुकै प्रयास र कामदारको आधारभुत मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने सम्वन्धमा हामी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सबै तहमा दवावमुलक तथा कानुनी रुपमा समेत संघर्षरत रहने प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छौ । 

(क) नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारमा जान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौ । 

(ख) कुनै पनि नेपाली नागरिकले रोजगारीको प्रकृयाका लागि कुनै किसिमको आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न अहिलेसम्म भएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नयाँ थप कानुनी व्यवस्था तय गर्न माग गर्दछौं ।

(ग) भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नागरिक समाज, ट्रेड युनियन, आप्रवासी कामदारको संस्था समेतको सहभागितामा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकासका लागि माग गर्दछौ ।

(घ) नेपाली कामदारहरुको रोजाईको गन्तव्य मुलुकहरुसँग यथाशिघ्र अनिवार्य द्विपक्षिय श्रम सम्झौता गर्न माग गर्दछौ ।