काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेका सर्लाही, मलंगवा नगरपालिका–१ का अहमदसाह फकिरको बिदामा घर फर्केको दुई महिना नबित्दै निधन भयो । श्रम सम्झौताको अवधि सकिन आठ महिना बाँकी रहँदै ३७ वर्षीय फकिरको निधन भएपछि परिवारले राहतका लागि विभिन्न सरकारी निकाय चहारे ।

तर अहिलेसम्म एक सुको पाएको छैन । फकिरकी पत्नी साहिदुनका अनुसार करिब डेढ वर्षअघि घर बिदामा आएको बेला पतिको मृत्यु भएपछि आवश्यक सबै कागजपत्र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड लगायत निकायमा बुझाए पनि राहत मिलेको छैन ।

रोजगारीका लागि कतार गएका फकिरको घर फर्केको दुई महिना नबित्दै २०७१ साल मंसिर १५ गते निधन भएको थियो । ‘कतार जानुअघि गरेको श्रम सम्झौताको अवधि बाँकी छँदै पतिको निधन भएकाले सबैले राहत पाउने सल्लाह दिएका थिए’ साहिदुनले भनिन्, ‘आसैआसमा एक वर्ष बित्यो । तर, राहत दिने निकाय नसकिने भन्दै पन्छिरहेको छ ।’ बिदामा घर फर्केलगत्तै बिरामी परेपछि फकिरले कमाएको सबैजसो रकम उनकै उपचारमा सकिएको साहिदुनले बताइन् ।

खोटाङ, बामराङ–८ की भीमकला खत्री श्रम सम्झौता अवधिमै पतिको निधन भएपछि राहत पाउने आसमा पटकपटक काठमाडौं धाइन् । रोजगारीका लागि साउदी पुगेका उनका ४० वर्षीय पति दलबहादुर खत्रीको बिरामी अवस्थामा घर फर्केको तीन साता बित्न नपाउँदै २०७१ मंसिर ४ गते निधन भएको थियो । श्रम सम्झौता अवधि बाँकी रहँदै निधन भएका कारण राहत पाउन सकिने धेरैले सल्लाह दिएपछि भीमकलाले नियमानुसारको रकम पाउन सक्दो प्रयास गरिन् । तर, ती सबै प्रयास खेर गएपछि कोही पनि सहयोगी नभएको भन्दै उनी निराश छिन् ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पछिल्लो समयमा कामदार पीडित हुने क्रम बढ्दा धेरैले मेनपावर, रोजगारदातालाई यसको आरोप लगाउने गरे पनि कामदार पीडित हुनुमा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित बनाउने दायित्व बोकेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समेत उपयोगहीन पाइएको छ । श्रमविज्ञका अनुसार श्रम सम्झौताको अवधिमा कुनै पनि व्यक्ति घर विदामा आउँछ भने त्यसलाई काम छाडेको भन्न मिल्दैन । तर, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले विदामा आएको कामदारलाई क्षतिपूर्ति वा राहत दिने/नदिने भन्नेबारे प्रस्ट नबोलेका कारण वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कर्मचारी त्यस्ता पीडितलाई राहत दिन नसकिने भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

‘विगतमा बिदामा आएका कामदारको श्रम सम्झौता बाँकी रहेको अवस्थामा निधन हुँदा मानवीय हिसाबले राहत उपलब्ध गराउने प्रचलन थियो’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा कर्मचारीलाई जोखिम मोल्न गाह्रो परेकाले त्यस्ता पीडित परिवारलाई राहत दिन रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’

उनका अनुसार बिदामा आएको बेला निधन भएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने–नदिने विषयमा ऐन मौन रहेका कारण कर्मचारी जोखिम मोल्न तयार छैनन् । पछिल्लो समयमा बोर्डले गर्ने सानातिना काममा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिन थालेपछि कर्मचारी कुनै पनि जोखिम मोल्न तयार नभएको बताइएको छ । बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘राम्रो नियतले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि अनावश्यक दुःख पाइने खतरा बढेपछि बिदामा आएको बेला निधन भएका व्यक्तिका आफन्तलाई दिँदै आएको राहत रोक्नु परेको हो ।’

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कुनै भवितव्य परेको खण्डमा पीडित परिवारलाई सहयोग पुगोस् भनेर बोर्डले श्रम स्वीकृति लिने बेला कामदारसँग प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ लिने गर्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कुनै कामदारले ज्यान गुमाए, अंगभंग या बिरामी भएको खण्डमा सोही रकमबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने अहिलेसम्मको प्रचलन हो । तर, कर्मचारी ऐनमा जे लेखेको छ त्यसभन्दा दायाँबायाँ गर्न नसकिने भन्दै यतिखेर श्रम सम्झौता बाँकी छँदै घर बिदामा आएका कामदारको निधन हुँदा राहत दिन नसकिने भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार राम्रो नियतले पीडितलाई सहयोग पु¥याउन खोजेको खण्डमा पनि विभिन्न निकायले अनावश्यक शंका र दुःख दिने क्रम बढेपछि ऐनले जे भन्छ त्यतिमात्र गर्नुपरेको हो । श्रम सम्झौता अवधिमा कामदारको मृत्यु या अंगभंग भए राहत र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा भनिए पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा वैदेशिक रोजगारीको क्रम भन्ने शब्द राखिएकाले बिदामा घर आएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । बोर्डका एक अधिकारीले भने, ुनियत खराब नराखीकन् सहयोग गर्न खोज्दा उल्टै समस्या पर्ने सम्भावना देखिएपछि बिदामा आएका कामदारको मृत्यु हुँदा पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो ।ु

बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएकालाई तीन लाख रुपैयाँ र अंगभंग भएकालाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । कानुन व्यवसायीहरू कामदारलाई सहयोग र सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अस्पष्ट र कामदारमुखी नहुँदा यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार समस्यामा परेको बेला कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पिपुल फोरमका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल हाल कार्यान्वयनमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले कामदारलाई कतिपय सवालमा सुरक्षित राख्न नसकेको पाइएकाले यसको परिमार्जन गर्न आवश्यक भइसकेको बताउँछन् ।

कानुन व्यवसायीका अनुसार श्रम सम्झौता अवधिमा कसैको मृत्यु हुँदा पीडितलाई कानुनले सहयोग गर्न सक्दैन भने त्यस्ता कानुनको कुनै अर्थ हुँदैन । कानुन बनाउँदा धेरैको ध्यान नगएको बुँदाले पछि समस्या खडा गर्छ भने त्यस्ता प्रावधानलाई जतिसक्दो चाँडो सुधार गर्नुपर्ने धेरैको माग छ । 

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको धानेको देशका कामदार सरकारले बनाएको ऐन, नियमका कारण असुरक्षित हुने अवस्था आउँछ भने त्यसले वितृष्णा ल्याउन सक्ने र अन्ततः वैदेशिक रोजगारी अस्तव्यस्त हुने धेरैको अनुमान छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार गर्दै आइरहेको प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अनुसार गएको महिनामा सहयोगको याचना गर्दै आएका ९८ पीडितमध्ये २० जनाको मृत्यु र २० जना अंगभंग तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका छन् । समितिका महासचिव सोमप्रसाद लामिछानेले स्टिकर लागेदेखि श्रम सम्झौता नसकिँदासम्म कामदारको मृत्यु या अंगभंग हुँदा क्षतिपूर्ति पाउने कामदारको अधिकार भएको बताए । 

नागरिकमा यो समाचार रुद्र खड्काले लेखेका हुन्