सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं, माघ २४ 

केहि महिना अघि मलेसिया सरकारका तर्फबाट प्रतिबर्ष ५ लाखका दरले तीन बर्षभित्र १५ लाख बंगलादेशी कामदार ल्याउने घोषणा गरियो । हुन त सन् २०१५ को जनवरीमा नै मलेसिया सरकारले एक बर्षभित्र ५ लाख बंगलादेशी कामदारका लागि अवशर खुल्ला रहेको बताएको थियो तर १५ लाख कामदार भित्रियाउने घोषणा त्यतिबेला गरियो जतिबेला नेपाल सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटमा मात्र नेपाली कामदार पठाउने घोषणा गर्यो  । 

मलेसियाका उपप्रधानमन्त्री मार्फत गरिएको सो घोषणालाई नेपाल सरकारले आफ्ना कामदारको मुख्य गन्तव्य देशसँग कुनै छलफल नगरी गरेको घोषणा प्रति जनाइएको असन्तुष्टिका रुपमा अथ्र्याइएको थियो । त्यसयता नेपाल सरकारका तर्फबाट मलेसियाका रोजगारदाताहरु र त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरुसँग जुन रुपमा कुटनीतिक प्रयास गरिनुपथ्र्यो त्यो गरिएको छैन । एक पटक श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको समयमा तथा पछिल्लो पटक अख्तियारको टोलीसँग बैदेशिक रोजगार विभाग र प्रवद्र्धन बोर्डका प्रमुख सहित मलेसिया पुगेपनि त्यो भ्रमण पनि खासै सार्थक देखिएको छैन । 

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि एकातिर कुटनीतिक पहल कमजोर नै रह्यो भनें अर्कातर्फ मलेसिया सरकारले श्रमिकमारा दुईवटा निर्णयहरु गरेको छ । पहिलो आप्रवासी कामदारको उपचार शुल्कलाई महंगो बनाउने काम गरियो भनें दोश्रो लेभी बृद्धिको घोषणा । हुन त मलेसियाका रोजगारदाताहरु नै लेभी बृद्धिको विपक्षमा उत्रिएपछि सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्ने जनाएको छ तर कामदारप्रति अनुदार देखिएको मलेसियाले अर्को व्यवधान खडा नगर्ला भन्न सकिन्न । किनकी मलेसियाका उपप्रधानमन्त्री दातुक सेरी अहमद जाहिद हमिदीले मलेसिया पुर्णरुपमा विदेशी कामदारमा निर्भर रहन नहुने भन्दै हालै त्यसको विकल्पमा स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने बताएका छन् । 

अर्कातर्फ मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या पनि घट्दै गएको छ । एकातिर त्यहाँको असुरक्षा तथा आम्दानीमा भइरहेको कटौतिले नेपालीलाई मलेसियाको आकर्षण घट्दै गएको छ भनें अर्कातर्फ स्वयं मलेसियाबाट पनि नेपाली कामदारको माग घटेको छ । 

यी सवै तथ्य र आधारले मलेसियाको रोजगारी नेपालीका लागि कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । मलेसियामा नै कार्यरत नेपालीहरुको तर्क सुन्दा पनि उनीहरु मध्ये ठूलो संख्या नेपाल फर्किन चाहन्छ । दुई हप्ता अघि मलेसिया भ्रमण पश्चात नेपाल फर्केका बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले तीन लाख बढी नेपाली स्वदेश फर्किन चाहन्छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक हुनुले पनि मलेसिया आकर्षण अव नेपाली कामदारका लागि रहेन भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

मलेसियामा यसरी नेपाली कामदारको लागि रोजगारीको अवशर खुम्चिंदै जाँदा अर्को मुख्य गन्तव्य भनेको साउदी अरव र कतार नै हुन् । तुलनात्मक रुपमा कठोर कानून सहितको मुलुक साउदी अव नेपाली कामदारका लागि बाध्यताको गन्तव्य बन्दै गएको नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङ बताउँछन् । कामदार पठाउन नेपालले जटिलता थप्दै गएका कारण रोजगारदाताहरु अन्य मुलुकतर्फ आकर्षित हुँदै गएको तर्क गर्दै गुरुङ यसले दिर्घकालिन हिसावमा नेपाललाई घाटा हुने बताउँछन् । 

नेपालीको अर्को मुख्य गन्तव्य र कामदारको ठूलो माग रहेको देश कतारमा पनि बंगलादेशी कामदारको प्रवेश सहज हुँदै गएको छ । यहि साता बंगलादेशका बैदेशिक रोजगार मन्त्री नुरुल ईस्लाम सहितको प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा कतारका सरकारी अधिकारीहरुले दुई बर्ष भित्रमा ३ लाख बंगलादेशी कामदारलाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाएको ढाका ट्रिव्यूनले समाचार छापेको छ । यसलाई अन्तिम रुप दिन आगामी मार्च महिनामा ढाकामा दुई देशका प्रतिनिधिहरुको बैठक बस्नेछ । हाल खाडीका देशहरुमा निर्माण र सफाइको क्षेत्रमा बंगलादेशी कामदार कार्यरत छन् । 

सन् २०२२ मा विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजना गर्न गइरहेको कतारमा निर्माणको क्रम तिव्र गतिमा चलिरहेको छ । सन् २०२० भित्रै सम्पूर्ण निर्माणका काम सक्ने गरि काम भइरहेको हुँदा त्यहाँ कामदारको माग उच्च छ । रोजगारदाताहरुबाट निक्कै रुचाइएका नेपाली कामदारको माग उच्च रहेको कतारमा पछिल्लो समयमा त्यहाँ श्रमिकमाथि भइरहेको शोषणका बारेमा नेपाली कामदारहरुले नै अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम मार्फत आवाज उठाइरहेका छन् । यसले पनि कतार सरकारलाई झस्काएको हुनसक्छ । 

कतार र साउदीको श्रम कानून अनुसार कामदार मगाउँदा कुन देशबाट कति कामदार मगाउने भन्ने कोटा तोक्ने र सोही बमोजिम मगाउने प्रचलन छ । तर यसमा रोजगारदाताले नचाहेमा फेरवदल गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले मलेसियाको रोजगारी कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीको विकल्पका बारेमा सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  

अवको बाटो ?    

हुन त भूकम्प पशचातको पुनर्निर्माणमा श्रमिकको माग आन्तरिक रुपमा पनि धेरै छ । तर यसका वावजुद नेपाली श्रमिक आन्तरिक रोजगारीमा उतिधेरै आकर्षित भइरहेका छैनन । तसर्थ बैदेशिक रोजगारी भित्रको अवशरका बारेमा सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ ।  

यसका लागि मुख्य रुपमा तीनवटा काम गर्नुपर्ने सुझाव छ आप्रवासी श्रमिकका पक्षमा काम गरिरहेको संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पिएनसीसी) को । पिएनसीसीका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की तत्काल कुटनीतिक पहल, नेपालमा भने अनुसारको तलव सुविधा दिलाउने काम, नयाँ गन्तव्यको खोजी मुख्य काम रहेको बताउँछन् । नेपालमा भने अनुसारको तलव सुविधा पाउने वतावरण दिलाउन सके नेपाली कामदार भागेर अन्यत्र काम गर्ने वा बीचमै स्वदेश फर्किन नखोज्ने भएकाले नेपाली कामदारको छवि अझ राम्रो हुने उनको तर्क छ । यसैगरी कामदारलाई विदेश पठाउँदा उनीहरुको कर्तव्य पनि बोध गराएर पठाउनु पर्ने कार्कीले बताए । तर मुल रुपमा अहिले पनि बहुसंख्यक नेपाली कामदारहरु ठगिमा परेको र शोषित भइरहेको हुँदा समस्या परेको उनको भनाई छ । 

नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङ सरकार एक्लै हिंड्न खोज्दा समस्या आइपरेको तर्क गर्छन् । उनी आफूहरु पनि कामदारलाई ठग्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको भन्दै यथार्थपरक निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । हालका लागि निःशुल्क भिसाको व्यवस्था गरेर टिकटको रकम लिन पाउने गर्ने र केहि समयपश्चात टिकट पनि निःशुल्क बनाउने हो भनें त्यो प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । हामीले व्यवसायी पनि बाँच्ने, कामदार पनि नठगिने र नेपालको रोजगार पनि नगुम्ने विकल्प सोचौं भन्दा हामीलाई वेवास्ता गरिएको छ, जुन मुलुकको हितमा छैन गुरुङले देशपरदेशसँग भने ।  

सरकारी निकाय भनें यस बारेमा उतिधेरै बोल्न रुचाउँदैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भूर्तेलले हालै मलेसियाको बारेमा केहि कुरा सुनिएको भन्दै त्यसका बारेमा बुझेर यथार्थ विवरण पठाउन श्रम सहचारीलाई निर्देशन दिइएको उनी बताउँछन् । रोजगारी गुम्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भए जस्तो नरहेको उनको तर्क छ ।