उदय राई, सोल

हाल कोरियामा प्रवासी मजदुरहरु लगभग १० लाख छन् । यी प्रवासी मजदुरहरु बिभिन्न प्रणालीबाट कोरियामा आएर मजदुरी गरिरहेको छन् । यी मध्ये दक्ष, अदक्ष सबै मजदुर पर्दछन । कोरियाले २००४ देखी रोजगार अनुमति प्रणाली लागु गरेर एसियाका १६ देशबाट अदक्ष मजदुरहरु ल्याइरहेको छ । यो प्रणालीबाट आउनको लागि कोरियन भाषा परिक्षामा उत्तिर्ण हुनुपर्ने छ । यसरी भाषा उत्तिर्ण गरेको प्रवासी मजदुर कोरियन श्रम मन्त्रलयले तोकेको कोटा भित्रबाट कम्पनीले छनोट गरि सम्झौता पत्र पठाएमा उक्त कम्पनीमा आइ तोकिएको अवधिसम्म मजदुरी गर्न पाउछन् । 

प्रवासी मजदुर पठाउने र लिने देशको सरकारको सम्बन्धित विभागले प्रवासी मजदुर पठाउने सबै प्रक्रिया पुरा गर्दछ । कोरियन कम्पनीबाट छनोट भएको प्रवासी मजदुरले तोकिएको न्युनतम रकम भन्दा बढी तिर्न पर्ने छैन । कोरियन मजदुर कानुन समान रुपमा लागु हुने छ भनिएको छ । इपीएसको सबभन्दा राम्रो पक्ष यहि हो । यसको राम्रो पक्षलाई मात्र सम्झेर  हामीले यसको नराम्रो पक्षलाइ वास्ता गरिरहेको छैनौ । इपिएसको नराम्रो पक्ष पनि धेरै छन्, ती  के के हुन् त ? यहाँ बुँदागत रुपमा ब्याख्या गरिएको छ 

१. सम्पूर्ण अधिकार कम्पनी मालिकमा निहित छ । प्रवासी मजदुरको नियुक्तिदेखि अवकाससम्म । 

२. शुरुमा ३ वर्ष भन्दा बढी काम गर्न पाइदैन । १ वर्ष १० महिनाको अवधि कम्पनीले नचाहेमा थप हुदैन । यो अवधि बढाउनको लागि कम्पनी मालिकको सधै आज्ञाकारी मजदुर हुनु पर्नेछ । १ वर्ष १० महिनाको थप अवधि बढाउन कम्पनीलार्इ बाध्य गराउन सकिने छैन । 

३. कम्पनीमा काम गार्हो भयो वा बिरामी भएर काम गर्न सकिएन वा आफुलाई त्यो काम मन परेन वा कम्पनीको तलब सेवासुबिधा राम्रो लागेन भने पनि कम्पनीमा सुरक्षित तरिकाले काम गर्ने व्यवस्था छैन । यसै कारणले कम्पनी परिबर्तन गर्न चाहेको खण्डमा कम्पनीले परिबर्तन गर्ने अनुमति दिएन भने आफु खुशी कम्पनी परिबर्तन गर्न सकिदैन । बिना कारण  कम्पनी परिबर्तन गर्नको लागि अनुमति दिन बाध्य गराउन सकिने छैन । सम्झौता गरिएको अवधिसम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सो अनुसार काम नगरे वा काममा ५ दिनसम्म उपस्थित नभए भिषा रद्द गरिदिने (अबैधानिक बनाइ दिने) अधिकार कम्पनीलाई  छ। जबरजस्ती काम नगरेमा कोरियन कामदार र मालिकले घर फर्काइ दिने भनि धम्कि दिने गर्छन । रोजगार केन्द्रमा आफ्नो समस्याको सुनुवाई होलाकी भनेर गए पनि काम गर्न आएको गएर त्यहि काम गर भन्ने जवाफ धेरैले सुन्नु भएकै होला । त्यहाँ पनि कुनै सुनुवाई हुदैन । त्यहाँ कर्मचारीले साहुकै समर्थन मात्र गर्छन, जसले गर्दा कम्पनीको दबाबमा जबर्जस्ति काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सेवा सुविधा तलब राम्रो नदिने, भेदभाब गरेपनि सहनुपर्ने अनि अनेकौ अप्रिय घटना घट्ने साथै बिभिन्न शारीरिक समस्या आउने गर्छ । कम्पनीको बिना अनुमति स्वतन्त्र रुपमा परिबर्तन गर्न पाउने कानुन लागु गराउन सकिएमा ७५ प्रतिसतसम्म प्रवासी मजदुरको समस्या समाधान हुने एक अध्ययनले जनाएको छ ।      

४. कम्पनीले चाहेमा बिना कारण जुनसुकै समयमा निस्कासन गर्न पाउछ ।  

५. कम्पनीबाट निस्कासन भएको मजदुरले आफुले चाहेको कम्पनी छनोट गर्ने अधिकार छैन । आफूखुसी आफुले चाहेको कम्पनीमा काम गर्न पाइदैन ।    

६. कम्पनी परिबर्तन गरेछि काम खोज्ने अवधि ३ महिना मात्र दिइन्छ ।

७. यदि कम्पनी मालिकले कम्पनी परिवर्तन गर्ने अनुमति दिएमा पहिलो ३ बर्षमा ३ पटक र पछी १ वर्ष १० महिनाको अवधि थप भए पछी २ पटक मात्र कम्पनी परिबर्तन गर्न पाइने छ ।

८. लगातार ४ बर्ष १० महिना भन्दा बढी काम गर्न पाइदैन, जसले गर्दा विभिन्न अधिकारबाट बन्चित हुने छौ ।

९. कम्पनी परिबर्तन गरेकोले सिबिटी नदिई आउन पाइदैन । ३ वर्ष भन्दा घटी अवधि काम गरेकोले सिबिटि दिन पाइदैन । 

१०. आफ्नो परिवार झिकाउन पाइदैन ।

११. मानिस ७० बर्षसम्म काम गर्न सक्छ तर प्रवासी मजदुरलाई ४० बर्षपछि  काम गर्न सक्तैन भनेर काम गर्ने योग्य सुचीबाट हटाईन्छ ।

१२. कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन क्षेत्रमा परिबर्तन गर्न पाइदैन भने कृषि क्षेत्रको मजदुरलाई पूर्णरुपमा मजदुर कानुन लागु हुदैन ।

१३. थेजिकगुम पाउनको लागि कोरिया छोड्नुपर्ने हुन्छ । यो गम्भीर भेदभाब हो । 

१४. मजदुर कानुन पूर्ण रुपमा लागु हुदैन ।

१५. ४ वर्ष १० महिना १ कम्पनीमा लगातार काम गरेपनि कम्पनी साहुले फेरी ल्याउन नचाहेमा सिधै आउन पाइदैन । सिबिटि पिबिटि मार्फत मात्र आउनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ यो हो की प्रवासी मजदुरहरु जस्तो सुकै गार्हो काम, सेवासुबिधा र कम्पनीको काम गर्ने स्थितिको अवस्था नाजुक भए पनि सहेर काम गर भन्ने हो । कम्पनीमा साहुसँग सेवा सुविधाको लागि माग गर्ने कामदारलाई अर्कोचोटी कोरिया बोलाउदैनन । मजदुर सबैलाइ एउटै नियम कानुन लागु हुनुपर्ने भए पनि कोरियामा स्वदेशी मजदुर र प्रवासी मजदुर बिच भेदभाब हुने गर्दछ । ईपीएसका यिनै नकारात्मक पक्षहरु भएका कारण कोरियाका मजदूर संगठनहरुले कार्य अनुमति प्रणालीको माग गरेका हुन् । प्रवासी मजदुरलाई पनि ३ अधिकार लगायत स्वतन्त्र रुपमा कम्पनी परिवर्तन गर्ने र छनोट गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रवासी मजदुरलाई स्वतन्त्र रुपमा जति पटक पनि कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने कानुन बनाउन, कम्पनी छनोट गर्न पाउने, लामो अवधि (लगातार ५ वर्ष भन्दा बढी) सम्म काम गर्न पाउने, परिवार झिकाएर सबै बस्न पाउने, ४० वर्ष उमेर नाघेपछि पनि काम गर्ने पाउने, कार्य क्षेत्र परिबर्तन गर्न पाउने, थेजिक्गुम कोरियामै पाउने लगाएतको कानुन बनाउन, इपीएसको नराम्रो पक्ष हटाउन बिभिन्न कार्यक्रम तय गरेर सरकारलाई दबाब दिईरहेका छन् ।    

आफ्नो हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न प्रवासी मजदुर संघ एमटियु, केसीटियुमा एकजुट भइ सुधारको लागि संघर्ष गरौ । माथिको नराम्रो पक्षहरु हटाउन एकजुट भइ प्रवासी मजदुर स्वयम संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।     एमटियुको माग इपिएसको नराम्रो पक्षको सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । कोरियामा प्रवासी मजदुर सम्बन्धि जुनसुकै नीति नियम लागु भए पनि सम्बन्धित देशबाट आउने ब्यबस्था अहिलेको भाषा परिक्षा नै हुनुपर्छ भन्ने माग हो एमटियुको हो । 

–लेखक प्रबासी मजदूर युनियन (एमटियु) कोरियाका अध्यक्ष हुन् ।