काठमाडौं- गएको शुक्रबार श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरे। बोहराले सार्वजनिक गरेको ३० बुँदे कार्यक्रममा कतै पनि दिनहुँ बिदेसिने १६ सय बढी युवायुवतीलाई रोक्ने चर्चा छैन। भरसक विदेशै पठाउने र विदेश जाँदा कुनै समस्या झेल्नु नपरोस् भनेर अभिमुखीकरण तालिमलाई व्यवस्थित गर्ने तथा मेनपावरको अनुगमन गर्नुपर्नेमा मन्त्री बोहराले जोड दिएका छन्।

विनासकारी भूकम्पले ध्वस्त पारेको संरचना पुनर्निर्माणमा दक्ष जनशक्ति अभाव भइरहेको विकासविदले बताइरहेको बेला सरकारले तिनै भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका परिवारलाई उद्यमशीलता तालिम र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। जुन परिवारले सरकारद्वारा उपलब्ध गराउने उद्यमशीलता तालिम र आर्थिक सहायता लिन्छन्, उनीहरूका घरका सदस्य अनिवार्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

भूकम्पपीडितको लागि भन्दै सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम आगामी सय दिनभित्र गोरखा, धादिङ र सिन्धुपाल्चोकमा सुरु हुने बताइएको छ। मन्त्रीको कार्यक्रमले सर्वसाधारण मात्र नभई स्वयं श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकै कर्मचारी अचम्भित छन्। ‘यतिखेर देशको आवश्यकता वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जनशक्ति कसरी घटाउने भन्ने हो’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पति विदेश गएका पत्नीलाई सहयोग आवश्यक छ भन्ने मन्त्रीको तर्क र योजना हाँस्यास्पद छ।’

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका पत्नीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क कतैबाट पुष्टि हुन नसके पनि मन्त्री बोहराले भने उक्त कार्यक्रम नेपालका लागि नयाँ हुने भन्दै जिद्दी गरिरहेको ती अधिकारीले बताए। आउँदो सय दिनभित्र मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित तीन जिल्लाबाट ५०र५० जना परिवार पहिचान गर्ने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई गहन रूपमा अध्ययन गरिरहेका विज्ञका अनुसार यतिखेर देशका लागि जरूरी भनेको बिदेसिने युवायुवतीको संख्या कम गर्दै लैजानु र विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउनु हो।

मन्त्रालयले आगामी सय दिनभित्र थप अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार खोज्ने पनि जनाएको छ। हाल विश्वका एक सय नौ देशमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरे पनि यसलाई सरकारले अपुग ठानेको उसको कार्ययोजनाबाट देखिन्छ। मुख्य गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारलाई मुलुकगत सूचना सामग्री स्थानीय भाषामा समेत तयार गर्ने योजना मन्त्रालयको छ।

साउदी अरबमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई पठाउन नेपाल सरकारले तदारुकता देखाएको छ। साउदी पुगेका महिलामाथि शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक शोषणका घटना बढिरहेको बेला सरकारले गत जेठमा महिला कामदार त्यहाँ पठाउन सहमति जनाएको थियो। साउदी सरकारबाट निरन्तर महिला कामदार पठाउन दबाब झेरिहेको नेपालले यतिबेलै साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्न प्राविधिक टोली पठाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा ९५ प्रतिशत पुरुष र ५ प्रतिशत महिला छन्। तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये पीडा र समस्यामा भने महिला नै पर्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये जोखिममा पर्नेमा नौ प्रतिशत महिला छन्।

सरकारले साउदीमा महिला कामदार पठाउने तयारी गरिरहेको बेला विज्ञहरू भने काठमाडौंमै ५० हजार जति घरेलु कामदार आवश्यक रहेको दाबी गर्छन्। स्वदेशमा घरेलु कामदारको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको धेरैको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘काठमाडौंमा घरेलु कामदारको आवश्यकता छ भनेर पटकपटक कुरा उठाउँदा पनि नेतृत्वकर्ता नसुनेझैं गर्छन्।’ उनको अनुभवमा जसरी र जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि सरकार युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमै पठाउन चाहन्छ। देशमा तमाम सम्भावना हुँदा पनि सरकार खोजी गर्दैन।

सरकारले श्रम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई विदेश पठाउन जोड दिनुको कारण त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स मात्र हो भन्ने धेरैलाई लाग्न छाडेको छ। बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले साँच्चिकै रेमिटेन्सको प्रयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न चाहेको भए अहिलेसम्म श्रम बैंक स्थापना भइसक्नु पर्थ्यो।’ पाँच वर्षअघि रेमिटेन्स सदुपयोगका लागि श्रम बैंक स्थापना गर्ने प्रयास गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयको अवरोधले काम भएको छैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कामदारले पठाएको ८० प्रतिशत रेमिटेन्स खान, लाउनमै सकिन्छ। कम्तीमा २५ प्रतिशत रेमिटेन्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नगरे वैदेशिक रोजगारीले देशलाई कुनै योगदान दिएको नमानिने अर्थविद बताउँछन्। तर अहिले करिब २ प्रतिशत रेमिटेन्स मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

रेमिटेन्सको अहिले भइरहेको उपयोग हेर्दा वैदेशिक रोजगारीको कमाइले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई लाभ पुग्ने सम्भावना कम रहेको विज्ञहरूले पटकपटक सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। तत्कालको आवश्यकता रेमिटेन्सले पूरा गरे पनि अबको केही वर्षमै यसको स्वरुप फेरिन सक्ने सम्भावना भएकाले बढीभन्दा बढी रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने कार्यक्रम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। ‘अहिले करिब ९० प्रतिशत नेपाली कामदार रहेका खाडी मुलुक र मलेसियामा कुनै समस्या आयो भने ४० लाख युवा स्वदेश फर्कनुपर्छ’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रले रेमिटेन्स उपयोगका कार्यक्रम ल्याउन जोड दिँदै आए पनि हरेक मन्त्रीले त्यस्ता सुझाव मान्दैनन्।’ छिटो छिटो फेरिने सरकारका मन्त्रीहरूले अल्पकालीन र चर्चा कमाउने कार्यक्रमलाई जोड दिन खोज्दा नेपालको राजनीति जस्तै रेमिटेन्स पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको ठान्नेहरू धेरै छन्।

नागरिकबाट