काठमाडौं, पुष २०

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका जिफन्ट अध्यक्ष विष्णु रिमालले आगामी माघ, फाल्गुणसम्ममा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गर्न तथा न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन चाँडै गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । राजधानीमा जिफन्टको यूनियन परिषद तथा भौगोलिक संरचना समन्वय कमिटीको विस्तारित भेलामा बोल्दै रिमालले सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन संशोधनका लागि समेत प्रयास भइरहेको बताए । 

नेपाल ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष विष्णु रिमालले श्रम शक्तिको विकासका लागि सदस्य विस्तार पहिलो शर्त भएको बताए । त्यसका लागि जिफन्टका सम्पूर्ण घटक यूनियनहरु र यूनियनका अन्य संरचनाहरुले आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने रिमालको भनाई छ । 

उनले नेपालको संविधानले अव अञ्चल नचिन्ने भन्दै विस्तारै त्यसले प्रदेश चिन्न थालेको भन्दैसोही संरचना अनुरुप अव जिफन्टको पनि संरचना बनाइने प्रष्ट पारे । 

रिमालले समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका बारेमा धारणा राख्दै भारतको अघोषित नाकावन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको बताए । नाकावन्दीका कारण ५० अर्वभन्दा बढी राजश्व गुमेको भन्दै यो अवस्था लम्विए सरकारी कर्मचारीहरुले समेत तलव खान नसक्ने अवस्था आउने रिमालको भनाई थियो । “कथित आन्दोलनले तराई मधेस थिलथिलो छ” अध्यक्ष रिमालले भने “मध्य पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पले खत्तम पारेको छ ।” 

उनले नेकपा एमाले अत्यन्तै अप्ठ्यारो समयमा सरकारमा गएको स्मरण गराउँदै यसलाई आगो लागेपछि कुवा खन्न गएको अवस्थाका रुपमा चित्रित गरे । उनले भने “कुवा खन्ने कसैले सामग्री दिन्न, कुवा खनेपनि पानी आउँदैन ।”

हाल नेपालले राजनीतिक र कुटनीतिक दुई प्रकारका समस्या झेलिरहेको भन्दै कुटनीतिक समस्या भारतसँग रहेको र राजनीतिक समस्या नेपालका मधेस केन्द्रीत दलहरुसँग रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका रिमालले अहिले तीनवटा विकल्प मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई दिइएको प्रष्ट्याए । तर कुनै पनि विकल्पहरु नमानेर अघि बढेमा राज्य विप्लव गर्नेहरुलाई संसारका हरेक मुलुकमा कानूनी कारवाही गरिने उनले प्रष्ट पारे । 

नेपालले भारत वा चीनसँग सहमति लिएर मात्र काम नगर्ने भन्दै रिमालले चीन उत्तरका सवै नाका खोल्न तत्पर रहेको बताए । चिनियाहरु नेपालसँग व्यापार पारवहन सन्धि गर्न, अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन तथा रेलमार्ग निर्माणका लागि ईच्छुक रहेको रिमालको भनाई थियो । भेलामा देशभरीका जिफन्टका झण्डै दुईसय प्रतिनिधि सहभागि थिए ।