काठमाडौं, पुष १५ 

बैदेशिक रोजगारीका क्रममा धेरैजसो ठगिनेहरु मलेसिया जाने वा जान प्रकृयामा रहेकाहरु देखिएको छ । दोश्रोमा साउदी गएका वा जान चाहनेहरु तथा तेश्रोमा कतार देखिएको छ । मानवअधिकारका लागि जनमञ्च(पिपुल्स फोरम) ले बुधवार राजधानीमा सञ्चारकर्मीसँग गरेको अन्तरक्रियामा प्रस्तुत गरेको तथ्याँक अनुसार बैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरीको आधारमा त्यस्तो तथ्याँक देखिएको हो । 

सो तथ्याँकका आधारमा विभागमा कुल परेका मुद्धाहरु मध्ये ५६ प्रतिशत मलेसियासँग सम्वन्धित छन् । २० प्रतिशत मुद्धाहरु साउदी अरवको रोजगारीसँग सम्वन्धित रहेका छन् भनें १२ प्रतिशत कतारसँग सम्वन्धित रहेका छन् । यसमा बैदेशिक रोजगारीका क्रममा गरिने ठगिसँग सम्वन्धित मुद्धाहरु रहेका छन् । त्यसपछि युएई र कुवेतमा रोजगारीमा पठाएर वा पठाउने क्रममा गरिएका ठगिसँग सम्वन्धित मुद्धाहरु क्रमैसँग रहेका छन् ।

 पिपुल्स फोरमका अध्यक्ष सोमप्रसाद लुईटेलले अहिले पनि ठूलो संख्यामा बैदेशिक रोजगार विभागमा पीडितका मुद्धा निरुपण हुन नसकिरहेको बताए । “पीडितले छिटो छरितो रुपमा न्याय पाउन् भन्ने उद्धेश्यले नै बैदेशिक रोजगार विभागलाई कानूनले न्याय निरुपण गर्ने समेत जिम्मेवारी दिएको हो जुन पुरा हुन सकिरहेको छैन” लुईंटेलले भने “विभागले थोरै मात्र प्रयास गर्ने हो भनें धेरै पीडितले न्याय पाउन सहज हुन्छ ।” उनले विभागले फैसला गर्न नसक्ने मुद्धाहरु बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा जाने भएपनि अहिले धेरैजसो व्यक्तिगत ठगिका मुद्धाहरु न्यायाधिकरणसम्म पुगिरहेपनि म्यानपावर कम्पनीहरुबाट हुने ठगिका विषय विभागमा अल्झिरहेको बताए । 

उनले बैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्धित ठगिको मुद्धा सरकारवादी हुने र यसलाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गत राखिएको भन्दै यसमा मिलापत्र हुन नसक्ने तर्क समेत गरे । मन्त्रीपरिषदले समेत फिर्ता लिन नपाउने बैदेशिक रोजगारीको ठगि सम्वन्धि मुद्धालाई कतिपयले मिलापत्रको नाममा फिर्ता लिन लगाउने गरेको भन्दै लुईंटेलले त्यस्ता पीडित अझ समस्यामा पर्ने गरेको बताए । 

पिपुल्स फोरमको अध्ययनका आधारमा परेका मुद्धा मध्ये ४० प्रतिशत मुद्धा समयमा नउडाएका र बैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनेर पनि नपठाएका तथा रकम समेत फिर्ता नगरिएका छन् । २५ प्रतिशत मुद्धाहरु नेपालमा भने अनुसारको काम नदिइएका छन् । रकम ठगि सम्वन्धि मुद्धा मध्ये ७५ प्रतिशतसँग रकम दिएको भपाई नभएको देखिएको छ भनें २५ प्रतिशतसँग मात्र रकम दिएको भपाई रहेको पिपुल्स फोरमले जनाएको छ ।     

पिपुल्स फोरमका सामी परियोजना संयोजक अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले परियोजनाले हालसम्म ७१ जिल्लाका ३३ सय व्यक्तिलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलव्ध गराएको जानकारी दिए । बैदेशिक रोजगारीमा धेरै व्यक्ति ठगिंदा समेत कानूनी सहायता नपाइरहेको अवस्था देखेर नै पिपुल्स फोरमले बैदेशिक रोजगारका पीडितलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलव्ध गराउन थालेको उनको भनाई थियो । उनले परियोजना सुरु हुनु अगाडी देखि नै आफूहरुले सो प्रकृतिको सेवा दिएको र पछि परियोजनाले यसमा मद्धत पुर्याएको बताए ।