काठमाडौं, पुष ३ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित हुनका लागि सहज र सुलभ पनि हुनु पर्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको भन्दै गत असार २१ गतेदेखि सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गरेको बताएका छन् । खाडी मुलुकका ६ देशहरु र मलेसिया सहित ७ देशहरुमा लागू भएको यस प्रकृयाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् । 

नेपालीलाई विदेश पठाउने भन्दा पनि स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि पहल प्रयत्न गरिनुपर्नेमा जोड दिंदै विदेशमा कमाएको विप्रेषणबाट मु्लुकको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो विश्वास नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् । भुकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न परियोजनाका माध्यमवाट नेपालीलाई आवश्यक पर्ने थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा आफू आशावादी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा शुक्रवार शुभकामना सन्देश दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले आप्रवासनमा गएका नेपाली श्रमिकले तोकिएको काम नपाउने, तोकिएको कम्पनीमा रोजगारी नपाई अन्यत्र काम गर्न बाध्य हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

प्रवासको श्रममा नेपालीहरुको संलग्नताको इतिहास दुई शताव्दी पुरानो रहेको भन्दै सन्देशमा शुरुका समयमा सीमित पेशामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु हाल विदेशी भूमिमा दक्ष÷अदक्ष सबै प्रकृतिका काममा संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ । रोजगारीमा आएको विविधतासँगै आप्रवासनको प्रकृयामा अनेकन जोखिम थपिएको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ । 

नयाँ संविधानमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभुती गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने साथै वैदेशिक रोजगारीवाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिका रुपमा उल्लेख गरिएको सन्देशमा स्मरण गरिएको छ ।  

संविधानमा उल्लेख भएको यही प्रावधानलाई मनन गरी यसवर्षको राष्ट्रिय नारा– “सुरक्षित वैदेशिक रोजगारः हामी सबैको सरोकार” तय गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव जीवनसँंग खेलवाड गर्ने र आप्mनै देशका नागरिकलाई ठगेर धनी हुन खोज्ने जो सुकैलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने, अपर्याप्त भए थप कानुनी प्रवन्ध गर्ने र तिनिहरुको कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा जोड दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भन्नेका छन् “आप्रवासन सुरक्षित मात्रै भएर पुग्दैन, त्यसपछिको रोजगारी समेत मर्यादित हुनुपर्छ । मर्यादित रोजगारीले न्याय तथा औचित्यपूर्ण तलव सुविधाको माग गर्छ । सम्बन्धित मुलुकमा बढी भएको वा त्यहाँका बासिन्दाले राम्रो नमान्ने, अप्ठ्यारो र तुच्छ ठान्ने काम नै प्रवासीले पाउने हो । छोडेको काम गर्नेलाई होचो अर्घेलो गर्ने र कार्यस्थलमा हुने विभेद अमान्य छ ।” 

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षित प्रवासनको अर्थ जीउधनको सुरक्षामात्रै नभई कार्यथलो पनि सुरक्षित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । विभेदबाट उन्मुक्ति, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य वीमा, दुर्घटना हुँदा उपचार र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ । त्यसका लागि यसअघि गरिएका सम्झौता पालना गर्ने र तय गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुमा मात्र श्रमिकलाई पठाइनेमा उनले जोड दिएका छन् । 

बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले आर्जन गरेर आउने दक्ष व्यक्तिलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र (सिटिईभिटी) तथा सीप–तालिम केन्द्र मार्फत सीप परीक्षण गरी प्रमाण–पत्रप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विदेशमा सिकेको सीपलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्जन गरिएको विप्रेषणलाई उपभोगको सट्टा उत्पादक क्षेत्रमा लागु गर्न नयाँ योजना विकासका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिएका छन् । यसका लागि जलविद्युत जस्ता अपार सम्भावना भएका विभिन्न परियोजना लगायत प्रवासी श्रमिकको आयलाई लगानी गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिने सन्देशमा उल्लेख छ । 

यसैगरी वैदेशिक रोजगारवाट फर्केर स्वदेशमा उद्योग÷रोजगारीमा संलग्न भई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न विशिष्ट योगदान पु¥याउने कम्तीमा एकजनालाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने प्रकृया आरम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् । यसअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी बर्षदेखि बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा नै उद्यम गरिरहेका मध्ये एकजनालाई पुरस्कृत गर्नेगरी तयारी गरिएको जानकारी गराएको थियो ।   

सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रवासमा कार्यरत नेपाली नागरिकले आपूm कार्यरत मुलुकबाटै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु पर्ने माग प्रति आफू जानकार रहेको भन्दै राष्ट्रिय निर्वाचनमा यस्ता मतदाताको हक कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि देशको अवस्था अनुसार आवश्यक वातवारण वनाउन सरकारले गर्नु पर्ने तयारीको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरिने विश्वास दिलाएका छन् ।