काठमाडौं, सरकारले लागु गरेको ५ महिना वित्दा समेत फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कतिपय काम हुन नसकेका कारण ठगि गर्नेहरुले प्रश्रय पाइरहेको धारणा राखे ।
बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र नेपाल बैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफलका अधिकाँश सहभागिले सरकारी निर्णय धेरैजसो कागजमा मात्र सिमित रहेको धारणा राखे ।
सो अवशरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसन्धान निर्देशक उमाकान्त पौडेलले यसबीचमा सो निर्णयको अनुगमन कमजोर रहेको धारणा राखे । उनले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ बीच भएको ३१ श्ुँदे सहमतिका कतिपय बुँदा अहिले पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले कार्यदलले तीन महिना भित्रमा सुझाव दिने भनिएपनि त्यो नआएको, बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले तिर्ने रकम बैंक मार्फत तिर्ने व्यवस्था गरेमा कतिपय समस्या हल हुने भएपनि त्यो अझै हुन नसकेको तर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भूर्तेलले हतारमा निर्णय गरिएको भन्ने व्यवसायीको गुनासो जायज नरहेको तर्क गरे । उनले मन्त्रालयमा लामो समयसम्म सचिव नहुनु तथा हाल मन्त्री समेत नहुनुले अनुगमनको काममा ढिलाइ भइरहेको स्वीकारे । तर अव हामी प्रभावकारी रुपमा द्रुत रुपमा काम गर्नेछौं भूर्तेलको भनाई थियो । उनले बैदेशिक रोजगार ऐन हाल संशोधनको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै त्यसले अहिलेको कानूनमा बाझिएका कुरालाई सम्वोधन गर्ने बताए ।
उनले नेपाल सरकारले साउदी अरवसँग एमओयू गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको र मलेसियासँग त्यसका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था पौरखीकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले पीडित कामदारको उद्धारमा व्यवसायीहरु प्नि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने भएपनि उनीहरुले कुनै सहयोग नगर्ने गरेको बताइन् । व्यवसायीले कामदार र कामदारको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरु प्रतिगर्ने व्यवहार ठिक नरहेको उनको भनाई थियो । बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुले गाउँ देखि विदेश पुगेसम्म विभिन्न चरणमा रकम तिर्नु परिरहेको भन्दै त्यसलाई कमगर्ने सरकारी योजना नभएको बताइन् ।
नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनालले आफूहरु कोहि पनि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको विपक्षमा नरहेको बताए । उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहिले गन्तव्य मुलुकहरुसँग एमओयू हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले हालको जस्तो नभई अव गरिने एमओयूमा कामदारले पाउने न्यूनतम तलव, बासस्थान अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्ने, कामदार लैजाँदाको खर्च गन्तव्य मुलुकका कम्पनीहरुले दिनुपर्ने लगायतका विषय समेटिनु पर्ने बताए । यसैगरी कुन देशले कति कामदार कुन देशका ल्याउने भन्ने कोटा तोक्ने व्यवस्था मिलाउन सके धेरै सजिलो हुने उनको भनाई थियो ।
छलफलका सहभागिहरुले अनुगमन नभएको प्रति गुनासो गरेका थिए । यसैगरी गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले प्रवद्र्धन खर्च नदिएको बहानामा कामदारसँग धेरै रकम लिन नपाइने भन्दै उनीहरुले दोषिहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।