काठमाडौं, मंसिर २८

ईजरायल जाने कामदारका लागि नयाँ संस्थाहरुलाई सूचिकरणका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पुनः दिन खोजेको अवशर रकमको चलखेल भएको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले मन्त्रालयले यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र रकम खान खोजेको आरोप लगाए । 

ईजरायल जाने कामदारहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने एक संस्थाका सञ्चालक खेम भण्डारीले यसअघि नै सूचिकृत संस्थाहरु रहेको र तिनिहरुले तालिम समेत सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा अकस्मात त्यसलाई स्थगित गर्न खोज्नु न्यायोचित नभएको बताए । प्रतिव्यक्ति १६ हजार ५ सय तिरेर तालिम लिइरहेका १२ सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई मन्त्रालयको यो निर्णयले अन्यौलमा पारेको छ बैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने । 

उनले यसमा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले रकम लिएर हालको तालिम सञ्चालन गर्न दिएको भनी झुट्टो प्रचार गरिएको र सोही प्रचारका आधारमा अख्तियारले नयाँ संस्थाका लागि पुनः सूचिकरण गर्नु भनेर निर्देशन दिनु रकमको चलखेल भएको तर्क गरे । 

उनले यसअघि २०६८ सालमा जारी भएको ईजायल कामदार पठाउने सम्वन्धि कार्यविधि मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट आएको हुँदा त्यसलाई हाल सचिवले परिवर्तन गर्न नमिल्ने तर्क पनि गरे । 

प्रतिउत्तरमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार आचार्यले आफूहरुले अख्तियारको निर्देशन अनुरुप काम गरेको र चित्त नबुझे अदालत जान चुनौति दिए । हामी निर्देशन विपरित जान सक्दैनौं, कोहि कसैलाई हामीले कानून विपरित काम गरेका छौं भन्ने लाग्छ भनें अदालत जाने बाटो खुल्ला छ उनले भने । 

नेपाल सरकार र ईजरायल सरकारबीच यसअघि परिक्षणका रुपमा ३ सय नेपाली कामदारलाई ईजरायलले लैजाने सहमति भएको छ । सोही अनुरुप पहिलो खेपमा ५० जना ईजरायल जानेछन् । सोका लागि केयर गिभरको तीन महिनाको तालिम प्राप्त गरेको वा नर्सिङ विषय अध्ययन गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । यसैगरी अन्य योग्यताहरु प्नि सोका लागि तोकिएको छ । 

दुई देशका सरकारबीच भएको सो सम्झौता पश्चात यसअघि सूचिकृत तालिम प्रदायक संस्थाहरुले सरकारी अनुमति लिएर तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् । हाल १८ वटा संस्था तालिम प्रदान गर्न सूचिकृत छन् ।