काठमाडौं – रोजगारदाता र कामदार स्रोत मुलुकबीचको श्रम सम्झौतालाई आप्रवासी कामदारको हक, हित सुनिश्चित गर्ने उपायमध्येको प्रभावकारी मानिन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली यस्तो देशमा काम गर्छन् जोसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता नै गरेको छैन ।

बढी संख्यामा आफ्ना नागरिक काम गर्न जाने मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा विदेश गएका अधिकांश नेपाली काम अनुसारको सुविधाबाट वञ्चित छन् । आफ्ना नागरिकलाई श्रम गर्न विदेश पठाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसारका एक सय चार मुलुकमा कामदार पठाउने अनुमति दिइरहेको छ । सम्झौता नगरी पठाउँदा मुलुकले ठूलो रकम गुमाइरहेको छ भने कामदार जोखिममा छन् ।

कानुनविदका अनुसार कामदार स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच हुने सम्झौता नै श्रमिकले भोग्ने समस्या समाधान गर्ने एक्लो आधार हो । मलेसिया, साउदी अरब जस्ता देशसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्दा नेपालीहरु सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् ।

अहिले मेनपावर कम्पनीले गन्तव्य मुलुकबाट माग ल्याउने र सोही अनुसार श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने चलन छ । श्रमविज्ञका अनुसार रोजगारदाता र कामदार पठाउने देशबीच श्रम सम्झौता भएको खण्डमा मात्र कामदारको हित हुन्छ ।

‘श्रम सम्झौता नहुँदा कामदार पठाउने देशलाई मात्र हानी हुन्छ’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीको तहबाट नेपाली जाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न पटकपटक आवाज उठे पनि राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गरेन ।’

श्रम सम्झौता नगर्दा कामदारलाई समस्या परे त्यसमा रोजगारदाता मुलुकको सरकारको खासै चासो हुँदैन । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले भन्छन्, ‘श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा पुगेका कामदारलाई समस्या परे त्यसको समाधान गर्ने दायित्व सम्बन्धित देशको सरकारको हुन्छ । श्रम सम्झौता नभएको देशमा समस्या आए समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता कम्पनी तहमा सीमित हुन्छ ।’

‘संसारका अधिकांश देशका सरकार नियम, कानुनमा चलेका हुन्छन्’ काफ्लेले थपे, ‘नेपालले श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउन सकेको भए त्यस्ता समस्या समाधानको दायित्व सम्बन्धित सरकारको हुन्थ्यो ।’

श्रम सम्झौता नहुँदा विदेशमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न रोजगारदाता कम्पनी सक्षम भए मात्र नेपाली कामदारले न्याय पाउँछन् । राम्रो कम्पनीमा काम नपाउने श्रमिकको हालत निराशाजनक हुने भुक्तभोगी बताउँछन् । समस्यामा परेका कामदारले न्याय पाउने या नपाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित कम्पनीको तजविजमा पर्छ । श्रम सम्झौता भएको देशमा कानुनले नै कामदारलाई न्याय दिलाउँछ । कामदार पठाउने र लैजाने मुलुकबीच श्रम सम्झौता भए जुनसुकै कम्पनीमा समस्या आए वा कामदार शोषणमा परे पनि समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता मुलुकको सरकारको हुन्छ ।

नेपालबाट सबभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुक मलेसिया र साउदी अरब हुन् । नेपालले यी दुवै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरू वैदेशिक रोजगारी बुझेको मन्त्री नहुँदा प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन नसेकेको बताउँछन् । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्थिर राजनीति र गतिलो नेतृत्वको अभावले वैदेशिक रोजगारीलाई असर गर्यो । जसले गर्दा प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँगै श्रम सम्झौता हुन सकेन ।’

सरकारले श्रम स्वीकृति दिने एक सय १० देशमध्ये ६ वटासँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ । बहराइन, कतार, युएई, जापान, कोरिया र इजरायलसँग मात्र सम्झौता भएको छ । सम्झौता गरिएकाभन्दा नगरिएका देशमा धेरै नेपाली जान्छन् । मलेसिया र साउदी अरब यसैमध्ये पर्छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६३र०६४ यता सबभन्दा बढी १० लाख ७८ हजार नेपाली मलेसिया गएका छन् । श्रम सम्झौता नभएको साउदीमा ६ लाख ६९ हजार ६ सय ६२ जना पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ को कात्तिकसम्म मलेसियामा आठ सय ६२ महिलासहित २५ हजार ६ सय ३५ र साउदीमा पाँच सय ४३ महिलासहित ४२ हजार एक सय ५२ कामदार गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

श्रम सम्झौता नभएका देशमा कादार गइरहँदा विदेशमा ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुने संख्या पनि बढिरहेको छ । बोर्डका अनुसार २०६४ यता वैदेशिक रोजगारीको क्रमा चार हजार पाँच सयले ज्यान गुमाएका छन् । सबभन्दा बढी नेपाली मलेसियामा बिलाएका छन् । मलेसियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ सय छ । साउदीमा १२ सयले ज्यान गुमाएका छन् ।

श्रम सम्झौता नभएका देशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा शब झिकाउन पनि त्यत्तिकै समस्या हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । साउदीमा ज्यान गुमाउनेको शब आइपुग्न तीन महिनासम्म लाग्छ । ुनेपालका मेनपावरले रोजगारदाता कम्पनीको मागको आधारमा कामदार पठाउने गरेकाले समस्या आउँदा रोजगारदाता देशको सरकारले थाहा नपाएझैं गर्छ,ु विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार साउदीबाट शब आउन ढिला हुनुको कारण रोजगारदाता कम्पनीको लापरबाही हो । ुनेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेको भए शब पठाउने दायित्व पनि त्यहाँको सरकारको हुन्थ्यो,ु उनले भने । 

नागरिकबाट