काठमाडौं- मंसिर २३ सरकारले कर्मचारीको एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउने गरी निर्वाचन गर्न आवश्यक विधि प्रक्रियाबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयकै प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा विभिन्न सातवटा ट्रेड युनियनका पदाधिकारी रहेको कार्यदल गठन गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि मात्रै तीन महिनाभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशनअनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया थाल्ने उद्देश्यले मंगलबार ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल थालेकी छिन् । मंगलबार मन्त्री र विभिन्न सातवटा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीच भएको छलफलले कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेको हो । 

कार्यदलमा सातवटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि तथा श्रम विभागका निर्देशक वरुणकुमार झा सदस्य छन् भने सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका उपसचिव झरेन्द्रप्रसाद चापागाईं छन् । कार्यदललाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा देखा पर्न सक्ने कार्यविधिगत समस्या र कानुनी अड्चन पहिचान गर्ने र निर्वाचनको विस्तृत मोडालिटी तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

मोडालिटीबारे छलफल सुरु छलफलमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले निर्वाचन गर्नका लागि विभिन्न समस्या रहेको भन्दै ती समस्या समाधान गरी निर्वाचन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । छलफलमा निर्वाचनको कार्यविधि र मोडालिटीबारे छलफल भएको थियो । सरकारले दुई वर्षअघि पनि निर्वाचन प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसवेला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नै स्थापना गरी कर्मचारीको मतदाता नामावली संकलनसमेत गरिएको थियो । तर, प्रक्रिया बीचमै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले विगतमा विभिन्न कानुनी अड्चन हटाउने कार्य हुन नसक्दा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेको बताए । यसपटक भने कानुनी अड्चन हटाउँदै निर्वाचन सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे । कार्यदलका संयोजक सहसचिव भट्टराईले आफूहरूले मंगलबारदेखि नै कार्य प्रारम्भ गरिसकेको बताए । 

नयाँ पत्रिकाबाट