काठमाडौं- सरकार म्यानपावर कम्पनीको आर्थिक कारोबार बैंकबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक अनियमितता बढेपछि पारदर्शिताका लागि करिब दुई वर्षअघि म्यानपावर कम्पनीको कारोबार अनिवार्यरूपमा बैंकबाट मात्र गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। 

विदेश जाने कामदारसँग चर्को रकम असुली र कर छलीको प्रवृत्ति बढेपछि यसलाई न्यूनीकरण गर्न बैंकिङ कारोबार गर्ने प्रावधान अघि सारिए पनि केही म्यानपावर कम्पनीको दबाबका कारण सरकार यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हटेको छ।एकाध कम्पनीले आफ्नो कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गरेको भए पनि ९५ प्रतिशत कम्पनीले बैंकबाट जाने कामदारसँग रकम लेनदेन गरेका छैनन्। 

म्यानपावर व्यवसायीले बिनाप्रमाण विदेसिने कामदारसँग मोटो रकम असुल्दै आएका छन्। सरकारले तोकेको प्रवद्र्धन शुल्क लिएको मात्र रसिद दिने र बाँकी रकमको कुनै पनि आधिकारिक कागजपत्र वा बिल नपाइने कामदारको भनाइ छ। 

बैंकिङ प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार नभएकाले वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक अनियमितता बढेको विज्ञ बताउँछन्।वार्षिक अरबौं रुपैयाँको आर्थिक कारोबार हुने भए पनि पारदर्शी नहुँदा एकातिर सरकारले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ भने अर्कोतिर जाने कामदारसँग चर्को रकम असुल्ने गरिएकाले उनीहरू मारमा परेका छन्। 

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत नगरिँदासम्म आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी हुनै नसक्ने यसअघि गरिएका विभिन्न अध्ययनले प्रस्ट्याइसकेको छ।वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक जनक रेग्मीले आर्थिक कारोबारमा म्यानपावर कम्पनीलाई बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गर्न नसकिएको बताए।  

‘क्रमिकरूपमा बैंकिङ कारोबार प्रणाली लागू गर्ने योजनामा छौं । केही प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाइ हुन गएको हो’ उनले भने, ‘नेटवर्किङ मिलाउने, कामदारमा पनि सचेतना जागृत गराउनुपर्ने हुन्छ।’ दुई वर्षअघि नै व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको विभागले अझै प्राविधिक समस्या देखाउनुलाई यस क्षेत्रका विज्ञले पन्छिने प्रवृत्ति भनेका छन्।

वैदेशिक रोजगार ज्ञाता डा।गणेश गुरूङ सरकारले कुनै पनि निर्णय लागू गरेपछि अनुगमन नगर्ने र अनुगमन भइहाले पनि कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी आर्थिक कारोबारमा बैंक खाता अनिवार्यको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नससकेको बताउँछन्। ुसरकार निकै फितलो साबित हुँदैआएको छ। निर्णय गरेपछि अनुगमन तथा कारबाही नगरिँदा बैंक खाता अनिवार्यको निर्णय कार्यान्वयन नभएको होु, उनले भने। 

जाने कामदारमा पनि चेतनाको कमी भएकाले उनीहरू बैंकमा रकम जम्मा गर्छौं भन्न सक्दैनन्। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाको भूमिका पनि निकै कमजोर देखिँदा यस क्षेत्रमा देखिएका अराजकता समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

निःशुल्क टिकट र भिसाको प्रावधान लागू गरिए पनि बैंकिङ कारोबार अनिवार्य नभएकाले म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले निकै बढी रकम असुल्न पाएका छन्। महँगो कमिसन दिएर कामदार कोटा ल्याएकाले निःशुल्क भिसा र टिकटमा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै म्यानपावर कम्पनीले चर्को रकम असुलिरहेका जाने कामदारको गुनासो छ।

यसअघिको सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र भिसामा कामदार पठाउनुपर्ने र जाने कामदारसँग प्रवद्र्धन खर्चबापत १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाइने व्यवस्था गरे पनि बैंकबाट कारोबार अनिवार्य नगरिएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन। अनुगमन गरी प्रमाण जुटाउने कामसमेत हुन नसकेको डा. गुरूङले बताए।

हाल सात सय ५१ वटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यी म्यानपावर कम्पनीबाट झन्डै ४० लाख नेपाली काम गर्न विदेश पुगेका छन्। वार्षिक अरबौं रुपैयाँको आर्थिक कारोबार हुने भए पनि म्यानपावर कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने कर ज्यादै कम छ। 

मलेसिया जाने कामदारले प्रतिव्यक्ति एक लाख ६० हजारसम्म र खाडी मुलुकमा जाँदा एक लाख २० हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलिँदै आएको छ। यसरी लिइएको रकमको जाने व्यक्तिलाई रसिद दिँदैन। आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार दर्जनभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिए पनि कारवाही प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विदेशमा रहेका कामदारले वार्षिक पाँच खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन्।

अन्नपूर्ण पोष्ट