काठमाडौं, मंसिर २० 

सरकारले गत असार २१ गतेदेखि लागु गरेको बैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट सम्वन्धि व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन अहिलेकै व्यवस्था अनुसार तीन बर्ष लाग्ने देखिएको छ । बैदेशिक रोजगार ऐनले सरकारले सो नीति लागु गर्नु अघि पूर्व स्वीकृति लिएकाहरुले कामदार पठाउन तीन बर्षको समयावधि पाउने भएकाले यो अवस्था आएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणी भुर्तेलले कानूनले नै यति लामो समयको व्यवस्था गरेका कारण यसअघि पूर्व स्वीकृति लिएकाहरुलाई निःशुल्कका लागि बाध्य बनाउन नसकिने बताए । फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा पिपुल्स फोरमले राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा भुर्तेलले यसले अहिले पनि कतिपय व्यक्तिले तोकिएभन्दा बढी रकम तिर्नुपरिरहेको बताए । 

सोही अवशरमा बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय गर्ने बेलामा नै पूर्व स्वीकृति लिएकाहरुलाई तीन महिनाभित्रमा कामदार पठाईसक्न र त्यसपछि नयाँ व्यवस्था अनुसार हुनेगरी निर्णय गर्न सुझाव दिइएकोमा सो अनुसार हुन नसकेको बताए । उनले त्यहि कारणले अहिले धेरै व्यक्ति अलमलमा परेको र कुन मागमा रकम तिर्नुपर्ने र कुनमा नपर्ने भन्ने छुट्याउन आम व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो परेको धारणा राखे । 

हाल पनि बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले १ लाख भन्दा बढी तिर्नुपरिरहेको गुनासोका सन्दर्भमा काफ्लेले बैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले तिर्ने रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने र सोही खाताबाट म्यानपावर कम्पनीहरुलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएमा यो समस्याको अन्त्य हुने तर्क गरे । यसले बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले एजेण्टहरुलाई वा म्यानपावरमा बढी रकम तिर्ने अहिलेको चलन रोकिने उनको भनाई थियो । 

प्रतिवद्धताले मात्र पुग्दैन

छलफलमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका अध्यक्ष सुरेन्द्रबीर सिंह बस्नेतले पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरा प्रतिवद्धताले मात्र नपुग्ने बताए । उनले विदेशका नराम्रा कम्पनीहरुमा नेपालीलाई रोजगारीमा पठाउने काम कसरी रोक्न सकिन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । 

उनले नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सवै म्यानपावर कम्पनीहरु खराव नरहेको भन्दै उनीहरुसँग पनि छलफल गरी फ्रि भिसा, फ्रि टिकट सम्वन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जोड दिए । 

कमजोर समन्वय 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक सूर्य देउजाले बैदेशिक रोजगारीका सम्वन्धमा नेपालको सरकारी निकायहरु बीच नै समन्वय कमजोर रहेको बताए । यसलाई बलियो बनाउनु पर्ने र त्यसपछि गन्तव्य मुलुकका निकायहरुसँग समन्वयलाई बलियो तथा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

उनले बैदेशिक रोजगारीका पीडित स्वयं उपस्थीत भएर उजुरी दिन सक्ने अवस्था नभएमा अन्य संघसंस्थाहरु मार्फत पनि उजुरी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए । यसले पीडितको न्यायमा पहुँच बढ्ने र ठगि नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनको भनाई थियो । 

मलेसियामा घट्यो २९ प्रतिशत माग 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव भुर्तेलले नेपाल सरकारले फ्रि भिसा तथा फ्रि टिकट सम्वन्धि व्यवस्था लागु गरेपछि नेपाली कामदारको माग घट्न नदिन पर्याप्त प्रयास गरिएको बताए । त्यसका लागि विदेशस्थीत कुटनीतिक नियोगहरुलाई परिचालन गरिएको उनको भनाई थियो । सरकारले नयाँ नीति लागु गरेपछि मलेसियामा बाहेक अन्य देशमा भनें कामदारको माग नघटेको उनको तर्क थियो । मलेसियामा भनें यसबीचमा २९ प्रतिशत माग घटेको देखिएको छ । तर सहसचिव भुर्तेलले यो केवल फ्रि भिसा, फ्रि टिकटका कारण मात्र नभई मलेसियामा आइपर्ने समस्याका बारेमा जनचेतना बढेका कारण पनि नेपाली कामदार त्यहाँ जान अनिच्छुक भएको तर्क गरे ।