काठमाडौं, मंसिर ७ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को बाध्यकारी प्रावधान अनुसार आजदेखि हस्तलिखित राहदानी नचल्ने भएको छ । यसअघि आइकाओले हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्नका लागि मंसिर ७ को म्याद तोकेको थियो । सोही अनुरुप नेपाल सरकारले पनि विभिन्न देशमा कार्यरत नेपालीलाई मेसिन रिडेवल पासपोर्ट बनाउन प्रेरित गरिरहेको थियो । 

सोमवारदेखि हस्तलिखित पासपोर्टका आधारमा कुनै देश जान नसके पनि स्वदेश फर्किन भनें यसले समस्या नपार्ने राहदानी विभागले प्रष्ट पारेको छ । कुनै देशमा कार्यरत नेपालीलाई रोजगारी सकेर स्वदेश फर्किन पासपोर्टले नरोक्ने विभागको भनाई छ । 

राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाका अनुसार कुनै देशबाट सिधै नेपाल आउन समस्या नभएपनि ट्रान्जिटमार्फत आउँदा हस्तलिखितले समस्या पार्न सक्छ । हस्तलिखितमा भिसा भए पनि एमआरपी बनाएर दुवै पासपोर्ट लिएर यात्रा गर्न मिल्छ ।

यसैबीच कान्तिपुर दैनिकका अनुसार सरकारले सोमबारदेखि नै पासपोर्टमा प्रत्यक्ष दर्ता (लाइभ इनरोलमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । छ महिना अघिदेखि नै कतिपय मुलुकले हस्तलिखित पासपोर्टमा भिसा नदिई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) माग गर्दै आएका छन् । म्याद र भिसा दुवै भएको हस्तलिखित पासपोर्टलाई पनि तत्काल एमआरपी बनाउन विभागले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले ५ वर्षअघि एमआरपी बनाउने काम सुरु गरेको हो । यस अवधिमा सरकारले करिब ३९ लाख एमआरपी बनाइसकेको छ । त्यसमध्ये आधाले पुरानो पासपोर्टलाई विस्थापित गरेको छ । सरकारले मेसिन रिडेबललाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणाली’ लागू गरेको हो । यसको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सोमबार परीक्षणका रूपमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको कूटनीतिक पासपोर्ट लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणालीबाट बनाएर बुझाउने तयारी विभागको छ । थापाले सांसदको तहबाट कूटनीतिक पासपोर्ट लिएको भए पनि उपप्रधानमन्त्रीको स्तरबाट कूटनीतिक राहदानी नलिएका कारण उनलाई पहिलो कूटनीतिक राहदानी दिन लागिएको विभागले जनाएको छ ।

पहिलो साता परीक्षणका रूपमा सरकारी र कूटनीतिक पासपोर्ट लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणालीबाट बनाइनेछ । अर्को सातादेखि सर्वसाधारणलाई पनि यो सुविधा दिइने विभाग महानिर्देशक थापाले बताए । तर जिल्लाहरूबाट भने अहिले आवेदन नै लिने उनले स्पष्ट पारे । विभाग र अन्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावाससहित ११ स्थानमा लाइभ इनरोलमेन्ट केन्द्र राखिने छ । दुई महिनाअघि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित गरेर फ्रान्सेली कम्पनी ओर्वथरलाई २५ लाख राहदानी छाप्ने र लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणाली प्रयोग गर्ने जिम्मा दिएको थियो । आवेदनकर्ता आफ्नो सक्कल नागरिकता र पुरानो पासपोर्ट लिएर लाइभ इनरोलमेन्ट केन्द्रमा पुगे उसको सबै प्रक्रिया त्यही पूरा हुनेछ ।

यस प्रणालीअनुसार कम्प्युटरबाट सिधै फोटो खिचेपछि फारम पनि त्यहीं बसेर भर्ने र इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर तथा औंठाछाप दिनुपर्ने हुन्छ । ई–पासपोर्टमा जान सरकारले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आगामी पाँच वर्षभित्र ई–पासपोर्टमा जाने सरकारी तयारी छ ।

फाराम भर्नेबित्तिकै पासपोर्ट बनाउने विभागमा तत्काल पुग्नेछ भने त्यहीबाट र पासपोर्ट छापिने स्थानमा सोझै जाने हुनाले लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणालीलाई छरितो र भरपर्दो प्रणालीको रूपमा लिइन्छ । यो प्रणाली हाल मलेसिया, साउदी अरब ९रियाद र जेद्दा०, कुवेत, कतार, यूएई, अमेरिका ९वासिङ्टन डीसी र न्युयोर्क, बेलायत र हङकङमा आरम्भ हुनेछ ।