काठमाडौं, मंसिर २- गतिरोध लम्बिँदै गए सबै उद्योग टाट पल्टिने स्थितिमा पुगिसकेकोे निजी क्षेत्रका अगुवाको भनाइ छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कतिपय व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको बताए ।

‘व्यवसायीले बैंक ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा बैंकको के हालत होला ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा व्यवसायीले सामान आयात गर्नसक्ने अवस्था छैन, त्यसैले कसैले एलसी खोलेका छैनन्, पुराना ऋण नेपाल राष्ट्रबैकले पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएकाले केही सहज त भएको छ, उनले भने, तर हालको स्थिती लम्बिदै गए बैकिड प्रणालीलाई नै पनि असर गर्ने मुरारकाको भनाइ छ ।

संविधान जारी भएपछि राजनीतिक संक्रमणकाल सकिने र देश आर्थिक समृद्धितर्फ बढ्ने अपेक्षाविपरीत तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण तराईका झन्डै २ हजार २ सय उद्योग बन्द भइसकेका छन् । त्यसबाट उत्पन्न बेरोजगारीले अर्थतन्त्रमा विचलन ल्याउने खतरा छ ।

तीन महिनायता आपूर्ति व्यवस्था अनियमित हुँदा ुकालो अर्थतन्त्रु मौलाएकाले सबै नाका खुला हुँदा पनि आपूर्ति सहज हुन कम्तीमा छ महिना लाग्ने मुरारकाको दाबी छ । 

जारी नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने अर्थविदको धारणा छ । ‘नाकाबन्दीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई दीर्घकालीन रुपमै निरुत्साहित गर्नेछ’ अर्थविद एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पोषराज पाण्डेले औंल्याए, ‘लगानीको वातावरण नदेखेर विदेशी लगानीकर्ता अन्य देशतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् ।

अर्थविदका अनुसार अब लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनै थप ४–५ वर्ष लाग्नेछ । व्यापार–व्यवसाय विश्वासका आधारमा चल्ने भएकाले एकपल्ट विश्वासको संकट परेपछि आश्वास्त पार्न लामो समय लाग्ने भन्दै उनले समग्रमा देशको आयात–निर्यातमा यसले असर पार्ने बताए । ‘छोटो समयका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा असर परे पनि दीर्घकालमा विकास निर्माण तथा भविष्यको समृद्धि र विकासमै असर पार्नेछ’ पाण्डेले भने ।

लामो बन्द, हडतालले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा विकास खर्चको स्थिति, कृषि उत्पादन, पर्यटन क्षेत्र, थोक तथा खुद्रा, औद्योगिक क्षेत्रले, वित्तीय क्षेत्रजस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख चालक नकारात्मक हुने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र निराशाजनक स्थितितर्फ गइरहेको भन्दै उनले यसले दीर्घकालीन र अल्पकालीन असर पु¥याउने बताए । हाल सरकारको आम्दनी अर्थात् कर असुली कम भइरहेको तर मुद्रास्फिति भने दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित छ ।

‘बन्द, हडतालका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अन्य सामानको अभाव भएकाले मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ’ उनले भने, ुयसबाट कालोबजारी बढ्ने तथा कालो अर्थतन्त्र मौलाउनेछ । 

हालको समस्या आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा मुलुक बढी नै निर्भर रहेकाले आर्थिक एवं व्यापारिक विविधीकरण नै दीर्घकालीन समाधान रहेको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्लो वर्ष नेपालले करिब १ खर्ब १० अर्र्बको पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गरेको थियो’ उनले भने । त्यसलाई कम गर्न पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न पनि पाण्डेले सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माका अनुसार तेलको आपूर्ति कम भएकाले यातायात क्षेत्रको आम्दानीमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ । ‘दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्न बिजुली उत्पादन पहिलो प्राथमिकता हो’ उनले भने । यसका साथै प्राकृतिक ग्यास प्रयोग र पेट्रोलको आयात तथा व्यवस्थापन जरुरी रहेको भन्दै उनले खाना पकाउन, उद्योग चलाउनदेखि यातायात चलाउन पनि बिजुली उपयोग हुन सक्ने हुनाले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने औंल्याए ।

उनले हालको समस्याबाट पाठ सिक्दै छ महिनाका लागि खाद्यान्न र तीन महिनाका लागि पेट्रोलियम भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुझाए । ‘अब तेलको मात्र होइन, व्यापारमा विविधीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ; उनले भने ।

भूकम्पका कारण करिब ७ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेकोमा बन्द र नाकाबन्दीले अर्को ७ लाख व्यक्ति यो तथ्यांकमा थपिएको भन्दै शर्माले अहिले झन्डै २५ लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि झर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले मानवीय समस्या झन् ठूलो देखिएको छ । ‘औषधि नपाएर मान्छे मर्न थालिसकेका छन्’ शर्माले भने, ‘भूकम्पका बेला बाँड्ने भनिएको औषधिदेखि खाद्यान्न इन्धन नभएर पु¥याउन सकिएको छैन । यो ज्यादै ठूलो समस्या हो ।’

पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको उनले बताए । जलविद्युत आयोजना निर्माण ठप्प छ । पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको जम्मा तीन प्रतिशत मात्र भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ८० प्रतिशतले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । होटलहरु २० प्रतिशत मात्र बुकिङ भइरहेको छ । पर्यटकको औसत नेपाल बसाइ पनि १२-१३ दिनबाट आधा घटेर ६ दिनमा छोटिइरहेको छ ।

अहिलेको समस्या समाधान गर्न तत्काल अभाव पूर्ति र औषधि पु¥याउनुपर्ने भन्दै उनले स्वास्थ्य, खाद्य र शिक्षा क्षेत्रमा तथा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । ‘साना व्यवसायी र ठूला औद्योगिक क्षेत्रको समस्या गर्न सरकारले छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ; उनले भने, ‘नोक्सान र क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति राष्ट्र बैंकमार्फत तथा राहत सरकारले नै दिनुपर्छ ।’

नागरिकबाट