काठमाडौं- बन तथा वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशिल १६ लाख भन्दा बढी श्रामिकहरू संगठित नहुँदा न्यूनतम सेवा सुविधाबाट बञ्चित भइरहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध वन वतावरण श्रमिक संघ र जनवकालत मञ्च नामक गैरसरकारी सस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले श्रमिकहरू असंगठित रहेका कारण अधिकारबाट बञ्चित भएको बताएका छन् । वन वातावरण श्रमिक संघका अध्यक्ष योगेन्द्रविजय दहालले वन पैदावार उत्पादन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असंगठित श्रमिक रहेको बताए ।

सामुदायिक, निजी, कबुलियतिलागयतका वन, वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरू न्यूनतम अधिकारबाट बञ्चित रहेको बताए । “वन हेरालु, कटान छपान, लोडअनलोडजस्ता काम गर्ने श्रमिकहरू असंगठित छन्,” दाहालले भने, “साथै नीजि क्षेत्रका काठ उद्योग, जटिबुटी संकलन तथा प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा पनि असंगठित श्रमिक छन् ।”

एकीकृत भएर तलब भत्ता, बीमाजस्ता न्यूतम् सेवा सुविधाका लागि सौदाबाजी गर्ने अबस्था नरहेकाले न्यून ज्यालामा जोखिमपूर्ण काम गरिराख्नु परेको दाहालको निष्र्कष छ । साथै, वन क्षेत्रमा क्रियाशिल श्रमिकहरू अधिकांश कृषीमा संलग्न भएकाले पनि पूर्णकालिन र आंशिक श्रमिक कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन ।

“सामुदायिक वनमा मानापानी अन्न वा मासिक २÷३ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गरिरहेका छन्,” दाहालले भने, “तस्करसँगको भिडन्त, वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्दा कुनै के पाउने भन्ने व्यवस्था छैन । तलब नै न्यून भएपछि सुरक्षाको कुरा टाढैको कुरा हो ।”

जनवकालत मञ्चका अध्यक्ष भोला भट्टराईका अनुसार अहिले देशभर साढे १६ लाख भन्दा धेरै श्रमिक वन तथा वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् । उनका अनुसार सन् २०११ मा गरेको एउटा अध्ययनले अनौपचारिक क्षेत्रअन्र्तगत सरकारी निकायमा १५ लाख १३ हजार र औपचारिक क्षेत्रमा १ लाख ४३ हजार श्रमिक वन वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।

भट्टराईका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रअन्र्तगत सामुदायिक, कबुलियति, धार्मिक, साझेदारीलगायतका वनमा कटान, मुछान, हेरचाहलगायतका काममा असंगठित मजदुरहरू क्रियाशील छन् । “वनक्षेत्रको उत्पादनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने मजदुरहरू पहिलो त न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन्, अर्को कामको शिलशिलामा हुने दुर्घटना र मृत्युजस्ता कुरामा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छैन,” भट्टराईले भने, “श्रमिकको अधिकारको कुरा गर्नसाथ मालिकलाई दबाब दिएको सम्झिने समस्या छ । श्रमिकको आधारभुत अधिकारमा सीप विकास पनि पर्छ । श्रमिकको सीप विकासले उत्पादन बृद्धि गराउँछ भन्ने सोचको कमी छ ।”

दक्षिण एसियाली मुलुकमै वन वातावरणमा संलग्न श्रमिक संगठित नभएको भट्टराईको अनुभव छ । भारतलगायतका विभिन्न मुलुकमा भरखरै वन श्रमिकहरूको ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने तयारी रहेको भट्टराईले बताए ।

“ट्रेड युनियन भन्नेवित्तिकै राजनीतिक दलको भातृ संगठन भन्ने मात्रै बुझाई छ र कतिपय सँस्थाले यस्ता काम पनि गरेका छन्,” भट्टराईले भने, “यस्ता ट्रेड युनियनहरू मजदुरको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । जुन तयारी हामीले गरिरहेका छौं ।” अहिले वन वतावरणमा क्रियाशिल राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनले पनि वन श्रमिकलाई संगठित गर्न सकेका छैनन् । ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य गरि वन तथा वातावरण श्रमिकको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन महासंघ खोल्ने तयारी पनि भइरहेको भट्टराईले बताए ।

कारोवारबाट