काठमाडौं, कात्तिक १७

५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को पाँचौ राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको अघोषित नाकावन्दीको जिफन्टले विरोध गरेको छ । यसले आम नागरिकको जनजीवन नै तहसनहस बनाइदिएको भन्दै उसले यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।   

यसैगरी न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन गर्न पनि जिफन्टले सरकार समक्ष माग गरेको छ । हरेक दुई बर्षमा हुँदै आएको न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन नभएको अढाई बर्ष वितिसकेको छ । यसबीचमा भूकम्प, संविधान जारी गर्नुपर्ने दायित्व र त्यसपश्चात भारतले लगाएको नाकावन्दीका कारण ट्रेड यूनियनहरु मौन बसेपनि अव यसमा ढिलाई गर्न नहुने जिफन्टको माग छ । 

यसैगरी संविधानमा समेटिएका श्रमिकका हक अधिकारलाई जिफन्टले स्वागत गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लागि पर्नुपर्ने ठहर बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि आवश्कय पर्ने कानूनहरुको निर्माण लगायतका काममा जुट्न बैठकले माग गरेको छ । 

भूकम्प पश्चात पूनर्निर्माणमा ट्रेड यूनियनहरुको सहभागिताको पनि बैठकले माग गरेको छ । यसैगरी संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कामका रुपमा देशमा नयाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख छान्ने काम भएको भन्दै सवैलाई जिफन्टले बधाई दिएको छ । 

यसअघि जिफन्टका महासचिव विष्णु लम्सालले प्रस्तुत गरेको सचिवालयको प्रतिवेदन तथा आगामी बर्ष गरिने कार्यक्रमहरुलाई बैठकले पारित गरेको थियो । 

बैठकमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष विष्णु रिमालले न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन, श्रम ऐन तत्काल संशोधन र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाले श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्ने बताए । यी तीनवटै कुरालाई एकसाथ लैजानुपर्ने अध्यक्ष रिमालको भनाई थियो । 

उनले बैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई संगठित गरेर जिफन्टले विश्व ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा अलग पहिचान बनाएको बताए । यसले विश्वका केहि नमुना ट्रेड यूनियनहरु मध्ये जिफन्ट पर्न सफल भएको भन्दै त्यसका लागि जिफन्टकर्मीलाई उनले बधाई दिए । 

संघिय संरचनामा गइसकेपश्चात सोही अनुरुप प्रदेशको खाका अनुसार जिफन्टको कमिटीहरु निर्माण हुने भन्दै उनले त्यसको खाका कोर्ने काम अव सुरु हुने बताए । 

बैठकमा बोल्दै एफईएस, नेपालका प्रमुख देवराज दाहालले राज्यलाई बलियो बनाए मात्र संविधानमा लेखिएका अधिकार प्राप्त हुने भन्दै राज्य कमजोर नबनाउन आग्रह गरे । उनले नेपालको नयाँ संविधान उत्कृष्ट बनेको भएपनि मुख्य कुरा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको बताए । उत्पादनमुखि अर्थतन्त्र मार्फत नेपालको श्रम बजारलाई विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै उनले युवा जनशक्ति स्वदेशमा नै टिक्ने वातावरण बनाउन लागिपर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको चरण पार भएपनि सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन निरन्तर रहने दाहालको भनाई थियो । 

बैठकमा क्यूपेक नेपाल, कोशीका दुईवटा कमिटीले ऐक्यवद्धता कोषमा ५० हजार हस्तान्तरण गरे । १ करोड राशीको ऐक्यवद्धता कोष बनाउने जिफन्टको अभियान अन्तर्गत जिफन्ट आवद्ध विभिन्न कमिटीहरुले यसरी नै रकम जम्मा गर्दै आएका छन् ।