काठमाडौं, कात्तिक १७

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट)ले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकनको माग गरेको छ । जिफन्टले सोमवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष विष्णु रिमालले ज्याला पुनरावलोकन दुई दुई बर्षमा गरिने भएको र यसबर्षको सुरुमै ज्याला पुनरावलोकन गरिनुपर्ने रहेको बताए । नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने भएको र त्यसपछि भारतको नाकावन्दीका कारण असहज परिस्थीति सिर्जना भएका कारण आफूहरु चुप लागेर बसेको अध्यक्ष रिमालको भनाई छ । 

कानूनी हिसाबले प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुने न्यूनतम ज्यालाको पुनरावलोकन यसै आर्थिक वर्षको शुरुवात मै हुनुपथ्र्योजिफन्ट अध्यक्ष रिमालले भने संविधान जारी गर्ने समयमा विवाद नहोस् भनेर श्रमिकहरुले उच्च सदासयता देखाए । भुकम्पबाट भएको खरबौं क्षतीलाई संबोधन नगर्दै,तराईको राजनीतिक गञ्जागोल शुरु भयो रिमालले अगाडी भने यसबाट नीजि क्षेत्रले दैनिक २ अर्ब क्षति व्योहोरिहेको व्यवसायिहरु बताई रहेका छन्। रिमालले ज्याला पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको भन्दै त्यसका लागि श्रमिकहरुले व्यग्रतापूर्वक पर्खिरहेको बताए । 

यसैगरी जिफन्टले व्यवस्थापनसंग सम्वाद गर्ने एउटा मात्रै यूनियन कायम गर्न निजामति तथा सेवा क्षेत्रमा तत्काल आधिकारिक यूनियनको निर्वाचन गर्न पनि माग गरेको छ । यसले नीजि क्षेत्रमा एकैचोटी सामुहिक सौदावाजी गर्ने वातावरण तय हुने जिफन्टको ठहर छ । 

राज्य तथा रोजगारदाताबाट व्यवहारिक मान्यता पाएको सबै ट्रेड यूनियनले मिलेर बनाएको साझा संयन्त्र– संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रलाई कानूनी मान्यता दिन पनि जेटीयूसीसीका समेत अध्यक्ष रहेका रिमालले ाग गरे । 

भुकम्पपछिको पुननर्मिाणमा अभियान कै रुपमा श्रमिकहरुलाई परिचालन गर्न प्रस्तावित पुननिर्माण प्राधिकरणमा ट्रेड यूनियन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पनि उनको आग्रह थियो ।