सीमा क्षेत्रमा चारजनाले गरेको आन्दोलनको पक्ष लिन पाइन्छ ? ः प्रधानमन्त्री ओली 

काठमाडौं, कात्तिक १६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मजदुर, किसान तथा सम्पूर्ण श्रमिकको पक्षमा नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था तिव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । मजदुरको हितका लागि वर्तमान सरकारले अधिकतम काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । 

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट)द्धारा सोमवार काठमाडौंमा आयोजित श्रमिक र संविधानमा प्रवचन तथा जिफन्टको पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको तराई क्षेत्रमा हाल भइरहेको विरोधप्रति लक्षित गर्दै त्यसलाई अनावश्यक बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन मार्फत समेत धेरैकुरा मिलाउन सकिने भन्दै राष्ट्रिय हित विपरितका कुरामा सम्झौता नगरिने प्रष्ट पार्नुभयो । 

विश्वमा सवैतिर दुईतिहाई बहुमतका आधारमा संविधान पारित हुने अभ्यास रहेको भन्दै नेपालले पनि त्यहि अभ्यास गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । थोरै व्यक्तिले संविधानमा असहमति राखेपनि ८७ प्रतिशतले पास गरेको संविधानलाई अमान्य गराउन बल गर्नु अचम्मको विषय भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । केहि साथिहरु संविधान पारित गर्ने दिन पेट दुखेर नआए झैं आउनु भएन ठट्याली पारामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने तर त्यसको अर्थ दुईतिहाईले पारित गरेको संविधान मान्दिन भनेर हुन्छ ? 

सीमा क्षेत्रमा चारजना बसेर विरोध गर्ने र उनीहरुले भनेको मान भनेर कसैले भन्न मिल्छ ? भारततिर लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने मधेसका जायज माग तत्काल पूरा गर्न सरकार तयार छ तर नाजायज कुरा मानिने छैन । देशका विरुद्धमा र नेपालीका विरुद्धमा राखिने माग कुनै हालतमा पूरा हुन्नन् प्रधानमन्त्री ओलीले भने । 

नयाँ संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा देशमा दिपावली गरिंदै गर्दा सीमामा ग्यास रोकेर नेपालीको चुलो बन्द गर्न खोजिएको भन्दै ओलीले त्यसको आलोचना गरे । सवै प्रकारका अधिकार सुरक्षित गरिएको वर्तमान संविधान उत्कृष्ट रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसले कसैको हकअधिकार नखोसेको बताए । 

सो अवशरमा बोल्दै संविधानसभाका निवर्तमान अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नयाँ संविधानका बारेमा गलत प्रचार गरिएको बताए । उनले अहिले फैलाइएको भ्रम चिर्न जरुरी रहेको बताए । वर्तमान संविधान नेपालको ईतिहासमै अद्धितिय रहेको बताउँदै उनले यसमा सवैका अधिकार समेटिएको धारणा राखे । 

संविधानमा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरु हेरेर नै गरिएको नेम्वाङको भनाई थियो । भारतमा ४७ हजार देखि २९ लाखसम्म मतदाता रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरु रहेको उल्लेख गर्दै निवर्तमान सभामुख नेम्वाङले नेपालमा पनि अन्यायपूर्ण रुपमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने काम नगरिएको प्रष्ट पारे ।

संविधान पारित गर्ने क्रममा संविधानसभाका सदस्य रहेका मधेसी, आदिवासी जनजाती, दलितको दुईतिहाई भन्दा बढी सहभागिता रहेको भन्दै उनले यसलाई मनन गर्न आग्रह गरे । साँसद लालबाबु यादवले अंगिकृतका लागि अहिले राखिएको माग पूरा गरेमा यसले पहाडीलाई नभई स्वयं मधेसीलाई नोक्सानी पुग्ने तर्क गरे । उनले नयाँ संविधानका बारेमा आफूहरुले राम्रोसँग बुझाउन नसकेका कारण भ्रम फैलाउनेहरुले फाइदा उठाएको भन्दै त्यसलाई चिर्न मजदुर संगठनहरु प्नि लागिपर्नुपर्ने बताए । 

नेपाली कमजोर भएमा त्यसको फाइदा विदेशीले उठाउने भन्दै १६ बुँदे सहमति र नयाँ संविधान जारी भएसँगै तिलमिलाएका विदेशी शक्ति अहिले नेपालमा हस्तक्षेप बढाउन लागि परेको उनको भनाई थियो । 

नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले नयाँ संविधान महिला मैत्री रहेको बताइन् । उनले नागरिकता, प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा वर्तमान संविधानले गरेका व्यवस्था धेरै प्रगतिशिल रहेको धारणा राखिन् । केहि विषयमा अझै पनि संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यो समयक्रममा हुँदै जाने उनको भनाई थियो । 

नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माले नयाँ संविधान दलितको दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट बनेको धारणा राखे । उनले संविधान निर्माणका क्रममा जिफन्टले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गरे । 

सो अवशरमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष विष्णु रिमालले पहिलो संविधानसभाले पूरा गर्न नसकेको काम दोश्रो संविधानसभाले सम्पन्न गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनले नयाँ संविधान जारी भएपश्चात विश्वका विभिन्न ट्रेड यूनियनहरुले बधाई तथा शुभकामना दिएपनि नजिकको छिमेकी भारतले गरेको कामको आलोचना गरे । को साँच्चै खुशी छ र कसले गोहीको आँशु चुहाई रहेको छ त्यो बुझ्नु पर्ने रिमालको भनाई थियो । 

हरेक दुई दुई बर्षमा हुने श्रमिकको ज्याला पुनरावलोकन यसबर्ष गर्नुपर्ने भएपनि त्यो ढिलो भइरहेको अध्यक्ष रिमालको भनाई थियो । संविधान जारी गर्ने काम र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थीतिका कारण नेपालका ट्रेड यूनियनहरु यसबारेमा चुप लागिरहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यसैगरी हाल प्रकृयामा रहेको श्रम ऐन संशोधनको काम पनि चाँडै गर्न रिमालले आग्रह गरे । 

जिफन्टको पाचौं प्रतिनिधि परिषद बैठक मंगलवार हुँदैछ । सो बैठकमा दुईसय प्रतिनिधि सहभागि हुनेछन् ।  

 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय