अर्जुन बराल, दक्षिण कोरिया

लचिलो श्रम कानुनको समर्थन गदै रोजगार प्रक्रिया प्रणालीेको माध्यम मार्फत बिश्वका १५ राष्ट्रबाट आप्रबासी कामदारको बर्षेनी हजारौको सङख्यामा आपुर्ती भैरहेको दक्षिण कोरियामा बितेको दुई दशकबीचमा बनेका कैयौ श्रम कानुनबाट कमजोर बनेको अर्र्थब्यवस्थालाई मजवुद बनाउन भन्दै सबैभन्दा मजवुद र कडा श्रम नीति बनाउने राष्ट्रपति पार्क गेयुन हेले घोषणा गरेकी छिन् ।

स्थीर रोजगार ब्यवस्थाको परिवर्तन, दैनिक कार्य समयको कटौती, आउटसेटिङमा कमि र बेरोजगारी बिमाको बिस्तार सम्बन्धी नीतिलगायत राष्ट्रपति पार्क गेयुन हे ले संसदको डिसेम्बरमा हुने बिशेष सत्रमा पेश गर्ने छिन तर यसको बिरोध केहि युनियन र मुख्य प्रतिद्धन्दी पार्टीहरुले गरिरहेका छन् ।

कोरिया बिश्व बिद्यालय बिजनेस स्कुलका डिन किम दङले त यस बिषयमा बिरोध गर्न नहुने बरु हामीले धेरै बर्षपछि भएपनि बिगतको कमजोर अर्थब्यबस्था बनाएका नीतिनियमलाई तोडेर नयाँ बनाउन लागेका छौ यसको स्वागत गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

यस बिषयमा कोरियाली ब्यापार युनियन लगायत श्रमिकका छाता संगठनले नयाँ भनिएको श्रम नियमले श्रमीकका कैयौ अधिकारको नष्ट गर्ने बताएका छन् भने यसको बिरोधमा हड्ताल एवं बिरोध प्रर्दशन गरिरहेको एवं आगामी निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको खुलेर बिरोध गर्ने पनि जनाएका छन् ।

तर बिपक्षी दल लोकतन्त्रका लागि बिरोध नयाँ राजनीतिक गठबन्धनले श्रम कानुन परिवर्तनमा सबैलाई साझेदार बनाउदै लैजानुपर्ने र कम्पनिहरुमा रोजगारी कसरी बृृद्धि गर्दै लैजाने साथै कसरी श्रमपरिवर्तन नियम पारित गराउने बिषयमा समिक्षा गर्ने र संसदीय सिटको ४७ प्रतिशत पुगे पनि कानुन परिमार्जनमा बन्देज लगाउन नपाईने बताएको छ ।

पछिल्लो समय सन् ९० को दशक पछि कोरियाको अर्र्थतन्त्रमा देखिएको आपतकालीन अवस्थाको दौरान सन १९९८ मा श्रमनीतिमा ब्यापक फेरबदल गरेको कोरियाले त्यसपछि खासै केहि श्रमिक नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छैन भने राष्ट्रपति पार्क गेयुन हे ले संसदको बिशेष सत्रमा पेश गरिने नयाँ श्रम नीति बहुमतबाट पास भएमा आउँदो बर्षदेखि नै लागु हुने अनुमान गर्न सकिन्छ जसबाट अनुमानित ९ लाखभन्दा बढी आप्रबासी कामदार पनि यस नीतिको परिधिभित्र पर्ने छन् ।