दोहा, कात्तिक १३

१५ महिनासम्मको तलव नपाएपछि एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा लड्दै आएका तीन दर्जनभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई कतारमा प्रहरीले पक्राउ गरी डिपोर्टटेसन सेन्टर (घरफिर्ती केन्द्र) मा लगेको छ । ती कामदार मेटल फार्मिङ सेन्टरबिरुद्ध उच्च अदालत हुदै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा लडिरहेका थिए । 

कामदारको बासस्थान (लेबर क्याम्प) मा बसिरहेका बेला मध्यरातमा आएर प्रहरीले पक्राउ गरी लगेको पीडित कामदार तेह्रथुमका रत्नकुमार लिम्बुले बताए । 

‘हामी क्याम्पमा सुतिरहेका थियौं । जति साथीभाई थिए । सबैलाई लिएर गए, उनले फोनमा भने,‘क्याम्पमा नभएका साथीहरु भने पक्राउ हुन पाएनन् ।’  उनीहरुले यसबारे नेपाली दूतावासलाई जानकारी दिएका छन् ।

कार्यबाहक राजदूत मणिरत्न शर्माले दूतावासका प्रतिनिधिलाई खोज तथा अनुसन्धान विभाग (एसएफडी) मा पठाएर थप बुझ्ने काम भइरहेको बताए । 

पक्राउ परेकालाई एसएफडीले डिपोर्टटेसन सेन्टरमा राखेर स्वदेश पठाइदिने गर्छ । त्यस कम्पनीमा एकसय १८ जना कामदार थिए । जसमा ८८ जना नेपाली कार्यरत थिए । बाँकी श्रीलंकाली र भारतीय काम गर्थे । ती मध्ये केही मुद्दा लड्न सकेर स्वदेश फिरिसकेका छन् । 

ती कामदारहरु निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत थिए । उनीहरुले चार हजार रियालदेखि २५ हजार रियाल (६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) सम्म तलब तलब पाउन बाँकी छ । ‘केही साथीहरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । उनीहरुको नोभेम्बर ८ तारिखमा फैसालाको लागि बोलाइएको थियो, अर्का पीडित कामदार इटहरीका रामदेव चौधरीले भने,‘हाम्रो भने नोभेम्बर ११ तारिखको लागि बोलाइएको थियो ।’ ती पीडित कामदारले यही नपाएको तलबको लागि दुःखकष्ट सहेर मुद्दा लड्दै गरेको अवस्थामा अन्तिम समयमा आएर पक्राउ गरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीलाई यहाँका सरकारी प्रशासनबाट सहयोग मिल्छ भन्ने आशामा थियौं, दोलखाका पुष्कर तामाङले भने, ‘यसरी पक्राउ गरेर लैजाँदा हामी निकै दुःखी छौं । हामीले गरेको परिश्रमको पैसा त्यतिकै छोडेर जानुपर्ने होकि भन्ने निकै डर छ ।’ ती कामदारको दुई वर्षदेखि  कतारमा बस्नको लागि आवासीय अनुमति (भिसा) को म्याद सकिसकेको छ । ‘हामीसँग अदालतमा लड्दै गरेको सबै कागजातहरु सुरक्षित छ, विराटनगरका छेदीलाल चौधरीले भने,‘ अदालतमा मुद्दा लड्दै गरेको अवस्थामा पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रति आश्चार्य लागेको छ ।’

पीडित कामदारले दूतावासले पहल गरेर आफूहरुलाई न्याय दिलाउन अपिल गरेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा नेपाली दूतावासले उच्च निकायमा छलफल गरी हामीलाई निकालेर हाम्रो अदालतमा भइरहेको मुद्दा लड्ने वातावरण दिलाउनुपर्छ, चौधरीले भने, ‘यसमा दूतावासको सक्रियताको खाँचो छ ।’   दूतावासले पीडित कामदारको पक्षमा आफुहरु काम गर्ने बताएको छ । ‘उनीहरुले पाउनुपर्ने अधिकार दिलाउनेछौं’, कार्यबाहक राजदूत शर्माले भने ।

कान्तिपुरबाट