काठमाडौं, कात्तिक १३ 

कतारमा यहि हप्ता त्यहाँका शेखद्धारा प्रमाणित गरिएको स्पोन्सरसीप सम्वन्धि नयाँ कानूनको कतिपयले स्वागत गरेका छन् भनें कतिपयले यो केवल हात्तिको देखाउने दाँत मात्र भएको प्रतिकृया दिएका छन् । 

कतारमा हाल झण्डै ९० प्रतिशत आप्रवासी कामदार रहेका छन् । त्यसमध्ये नेपालीको संख्या उल्लेख्य छ । निर्माणको क्रम तिव्र रुपमा चलिरहेको कतारमा नेपाली श्रमिकको माग उच्च छ । 

यहि हप्ता नयाँ कानूनका लागि कतारमा शेखले हस्ताक्षर गरेको स्पोन्सरसीप सम्वन्धि नयाँ कानून कतारका बारेमा जानकार पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरुले पर्याप्त नभएको प्रतिकृया दिएका छन् । यो कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएको एकबर्षपछि लागु हुनेछ । नयाँ कानून लागु भएपछि आप्रवासी कामदारले सम्झौता अवधि पुरा गरेपछि स्वदेश फर्किन सहज हुने र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न समेत सक्ने कतारका सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

तर नयाँ कानूनको २१ नम्वरमा एउटा प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश कायमै रहेको आलोचकहरुले उल्लेख गरेका छन् । सो व्यवस्था अनुसार कामदारले कतार छोड्नुपूर्व वा रोजगारदाता फेर्नु अघि रोजगारदाताको स्वीकृति लिनैपर्ने व्यवस्था रहेको उनीहरुले जनाएका छन् । त्यसैले यसलाई धेरै उत्साहित भइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको आलोचकहरुको भनाई छ । 

एकजना पत्रकार बाणी सरस्वतीले ट्वीटर मार्फत यो परिवर्तन उति धेरै उत्साहपूर्ण नभएको प्रतिकृया दिएकी छिन् । यसैगरी नाथले पनि यो केवल विश्व समुदायलाई देखाउनका लागि गरिएको प्रपञ्च भएको भन्दै ट्वीट गरेका छन् । उनले कामदारलाई दास भन्ने व्याख्या नयाँ कानूनमा लेखिदिएको भए हुने भन्दै तिखो आलोचना गरेका छन् । 

नयाँ कानून अनुसार निश्चित समय(दुई बर्ष)का लागि काम गर्न कतार आउनेहरुले आफ्नो समयावधि सकिएपछि रोजगारदाता फेर्न पाउने तर त्यसका लागि सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको दोहान्यूजले समाचार लेखेको छ । 

तर कतिपयले भनें नयाँ कानूनले कामदारलाई फाइदा पुग्ने तर्क गरेका छन् । अलिअलि ट्वीटर ह्याण्डलबाट गरिएको ट्वीटमा भनिएको छ यो रोजगारदाता र कामदार दुवैको हितमा छ । कसैले पनि नविर्सौं कतारमा धेरैजसो व्यवसाय विदेशीको हातमा छ । यसैगरी प्रमोद पराजुलीले ट्वीटरमा नै लेखेका छन् यदि कतारले भने अनुसार नै परिवर्तन गरिएको हो भनें यसले कतारले दक्ष, प्रतिस्पर्धी र खुशी कामदारहरु पाउनेछ । 

कतारले हाल पनि कामदारलाई कतार छोड्न आवश्यक पर्ने एक्जिट पर्मिटको व्यवस्था खारेज गरिनसकेको दोहान्यूजको खवरमा उल्लेख छ । यदि रोजगारदाताले कसैलाई स्वदेश फर्किन रोकेमा सरकारी निकायमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।