काठमाडौं, असोज २१ ‘वल्र्ड डे फर डिसेण्ट वर्क’ को अवशर पारेर नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट)ले मर्यादित कामको सिर्जनाका लागि तयारी पोशाक उद्योगको प्रवद्र्धन विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । 

सो छलफलमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, श्रम विभाग, तयारी पोशाक उद्योग संघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स, विभिन्न ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए । 

सो अवशरमा जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले ट्रेड यूनियन भन्ने वित्तिकै श्रमिकको हकहितका लागि मागपत्र प्रस्तुत गर्ने र माग पुरा नभए हड्ताल गरिहाल्ने भनेर धेरैले बुझ्ने गरेपछि श्रम क्षेत्रको विकासका लागि पनि जिफन्टले काम गर्ने बताए । आइएलओले अगाडी सारेको मर्यादित कामको मुद्धालाई नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले विश्वका अन्य ट्रेड यूनियनहरुले जस्तै अगाडी बढाइरहेको र सोही सन्दर्भ पारेर छलफल आयोजना गरिएको अध्यक्ष रिमालले बताए ।  

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनले अहिलेका धेरै समस्या सम्वोधन हुने भन्दै उनले सो ऐन छिट्टै जारी हुने अपेक्षा प्रकट गरे । उनले उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकबीच सामाजिक सम्वादको बाटोबाट अगाडी बढ्न सकिने र त्यसले महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल गर्न सकिने बताए । नेपालको ओरालो लागेको तयारी पोशाक उद्योगलाई उकास्न अहिले उपयुक्त मौका आएको भन्दै जिफन्ट अध्यक्ष रिमालले त्यसका लागि सरकार, व्यवसायी र ट्रेड यूनियनहरु एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपालमा संविधान लेख्ने काम सकिएको भन्दै उनले अव आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडी बढ्नु पर्ने धारणा राखे ।  

नयाँ सरकार गठन पश्चात अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुतलाई अमेरिकामा नेपाली तयारी पोशाक निर्यातको वातावरण बनाउन आवश्यक लविङ गर्न यूनियनहरुले पनि सघाउने भन्दै त्यसका लागि अग्रसर भएर काम गर्न तयारी पोशाक संघलाई आग्रह गरे ।  

सो छलफलमा बोल्दै नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालले कुनै समयमा १२ सय भन्दा बढी तयारी पोशाक सम्वन्धि उद्योग दर्ता रहेकोमा अहिले त्यो घटेर ३०÷४० वटामा आइपुग्नुले धेरै नेपाली कामदारको रोजगारी खोसिएको बताए । उनले बार्षिक १२ अर्वको तयारी पोशाक निर्यात घटेर अहिले ५÷६ अर्वमा झर्नुले पनि यस क्षेत्रमा आएको शिथिलतालाई प्रष्ट पार्ने बताए । पहिले भन्दा अहिले अमेरिकी डलरको भाउ दोव्वरले बढेको छ, त्यसैले पहिलेकै मात्रामा मात्र सामान निर्यात भएको भए पनि बार्षिक २४ अर्वको तयारी पोशाक निर्यात हुनुपथ्र्यो तर अहिले ६ अर्वमा झर्नु निराशाजनक छ उनले भने ।  

नेपाल र बंगलादेशले एकै समयमा तयारी पोशाक निर्यात गर्न थालेपनि बंगलादेशले धेरै प्रगति गरेको तर नेपाल निरन्तर ओरालो लागेको उनले बताए । नेपालमा तयारी पोशाकको लागत अन्यत्र भन्दा २० देखि २५ प्रतिशत महंगो पर्ने र तीन हप्ता ढिलो मात्र सामान उपलव्ध गराउन सक्ने गरेका कारण पनि नेपाल प्रतिस्पर्धी हुन नसकिरहेको अर्यालको भनाई छ । उनले केहि समयमा लागि सरकारले यस क्षेत्रलाई केहि प्रतिशत नगद अनुदान दिनुपर्ने धारणा राखे । अहिले पनि नेपालमा तयारी पोशाकको अवस्था उठ्न सक्ने रहेको भन्दै त्यसका लागि यूनियनहरुसँग आफूहरु हातेमालो गर्न तयार रहेको उनको भनाई थियो । 

छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिफण्ट ट्रेड युनियन पोलिसी ईन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक उमेश उपाध्यायले नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घटिरहेको र सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको बताए । उनले नेपालको बैदेशिक व्यापारलाई विश्लेषण गर्दा आयात निरन्तर बढेको र निर्यात घटिरहेको वताए । २०६०÷६१ म व्यापार घाटा १० दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा २०७१÷७२ मा आइपुग्दा त्यो बढेर ३२ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको उनले बताए ।  

निर्यातमा तयारी पोशाकको अझै महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उपाध्यायले पस्मिनाको निर्यात अझै पनि उल्लेख्य रहेका कारण त्यसलाई बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले कुल निर्यातमा  ३१ प्रतिशत योगदान गर्ने तयारी पोशाकलाई अझ बढाउन सकिने क्षेत्रमा सरकार, व्यवसायी र ट्रेड युनियनहरु बीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  

नेपाल सरकारले विगतमा आयातलाई जोड दिएर भन्सार राजश्व बढाउने नीति लिएका कारण निर्यात व्यापार खस्किएको उपाध्यायले बताए ।  अहिले पनि गार्मेण्ट, टेक्स्टायल तथा पस्मिना उद्योग क्षेत्रमा करिव २५ हजार श्रमिकले काम गरिरहेको भन्दै यसलाई विस्तार गर्न सके स्वदेशमा नै रोजगारी बृद्धि हुने उनको भनाई थियो । काठमाडौं उपत्यकाका साना ठूला गरी ८ सय २७ श्रमिक कार्यरत ९ वटा तयारी पोशाक, टेक्सटायल र पस्मिना उद्योगमा गरिएको छलफललका निश्कर्षहरु प्रस्तुत गर्दै पोलिसी ईन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायले व्यवस्थापक र श्रमिकबीच अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्रमा कम समस्या देखिएको बताए ।  

तयारी पोशाक उद्योगले पर्याप्त मात्रामा उतारचढाव खेपिसकेको भन्दै उनले अव यसलाई स्थीर बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । अन्तराष्ट्रिय तहमा लोकप्रियता प्राप्त गरेका कतिपय तयारी पोशाकका ब्राण्डहरुलाई नेपालमा सोझै वा संयुक्त लगानीमा आकर्षित गर्नेतर्फ लागिपर्न उनले सरकारी निकायहरु, विदेशस्थीत दुतावास तथा तयारी पोशाक उद्योगका क्रियाशिल उद्यमीहरुको समन्वयात्मक प्रयत्नको खाँचो रहेको औंल्याए । उनले मर्यादित काम र उच्च ज्याला तथा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाबाट नै बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि उद्योगी, व्यवसायीले पुरानो मान्यतामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।  

सो छलफलमा बोल्दै श्रम विभागका महानिर्देशक रविन्द्र मोहन भट्टराईले तयारी पोशाक उद्योग नेपालका लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै यसलाई उकास्न लागिपर्नु पर्ने धारणा राखे । तर विडम्वना श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सरकारको सवैभन्दा कम प्राथमिकतामा पर्दछ भट्टराईले भने भएका ऐन, कानूनको कार्यान्वयन गरौं र श्रमिक र उद्यमी मिलेर अगाडी बढौं । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनको संशोधनले अहिलेसम्मका श्रम क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या हल गर्ने भएकाले त्यो छिट्टै आउनेमा आशा प्रकट गरे । 

व्यवस्थापिका, संसदका सदस्य विनोद श्रेष्ठले तयारी पोशाकको निर्यातको कुरा मात्र नहेरी स्वदेशमा खपत गर्ने हिसावले पनि सोचिनु पर्ने धारणा राखे । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरि लागत घटाएर स्वदेशमा पनि तयारी पोशाकको खपत बढाउने तर्फ सोच्न उहाँले व्यवसायीलाई आग्रह गरे । 

छलफलमा बोल्दै नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका प्रतिनिधि शंकरमान सिंहले तयारी पोशाक निर्यात सम्वन्धमा नेपालबाट सरकारी तवरबाट पर्याप्त लविङ हुन नसकेको बताए । अमेरिका नै तयारी पोशाकका लागि नेपालको मुख्य बजार भएपनि त्यहाँ आवश्यक लविङ हुन नसकेको उनको भनाई थियो । रोजगारीको पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र भएपनि यसमा सरकारको पटक्कै ध्यान नपुगेको सिंहको भनाई थियो । 

नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु आवश्कय रहेको भन्दै सिंहले त्यसका लागि श्रमिक र उद्यमी दुवैको क्षमता, दक्षता बढाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

यसैगरी युएनआई ग्लोवल युनियनका तर्फबाट राजेन्द्रकुमार आचार्यले पहिले भारतबाट नेपालमा कपडा खरिदका लागि आउने गरेको स्मरण गर्दै अहिले अवस्था उल्टिएको धारणा राखे । तयारी पोशाक केवल व्यवसाय मात्र नभई यो मुलुकको ईज्जतसँग समेत जोडिएको भन्दै विदेशमा नेपालमा बनेको भन्ने ट्याग टाँसिएको कपडा भेटिएमा गर्व महशुश हुने आचार्यको भनाई थियो । बंगलादेशले पछिल्लो २५ बर्षमा तयारी पोशाकको क्षेत्रमा ठूलो ज्ञान हासिल गरिसकेको भन्दै उनीहरुबाट नेपालले धेरैकुरा सिक्न सक्ने उहाँले बताए ।  

यसैगरी अखिर नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका महासचिव गणेश रेग्मीले तयारी पोशाक उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको विगतमा सही नभएको भन्दै अहिले पनि यो व्यवसायलाई उकास्न उद्योगी व्यवसायीले मर्यादित कामको वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।  

स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो श्रोत तयारी पोशाक उद्योगलाई श्रमिकको मर्यादित काम सहित प्रवद्र्धन गर्न जिफन्टले आगामी दिनमा पनि अन्य पहल गर्ने भएको छ ।