काठमाडौं, असोज ११- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणाली लागु गर्नेसम्बन्धी गरेको निर्णय पेश गर्न पाटन पुनरावेदन अदालतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले छलफलका लागि भन्दै पुनरावेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उक्त पेश गर्न मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेश अनुसार मन्त्रालयले सरकरी वकिलमार्फत आगामी १७ गते उक्त निर्णय अदालतमा पेश गर्नुपर्छ । ‘मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ परीक्षण विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणाली अनुसार गर्ने ब्यबस्थाका लागि भएको भनिएको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पाटन मार्फत झिकाइ असोज १७ गते अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेश हुन,’ मुख्य न्यायधीश शम्भुप्रसाद खडा र न्यायधीश चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलाशले जारी गरेको परमादेशमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले गत असार २३ मा परीक्षणका लागि ६ महिनाको समय तोकेर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार आवश्यक परे बायोमेट्रिक प्रणाली ६ महिना पछि खारेज गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रालयले गरेको निर्णय खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै नेपाल मेडिकल ब्यबसायी संघले भदौ २७ गते रिट दायर गरेको थियो । रिट दायर गर्दा संघले असार २३ को निर्णय उद्घृद गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल स्वास्थ ब्यबसायी महासंघ, २०६२ नामक संस्थालाई श्रम मन्त्रालयले लेखेको पत्र प्रमाणका रुपमा पेश गरेपनि निर्णयको प्रतिलिपि नै भने पेश गर्न सकेको थिएन । निर्णयको प्रतिलिपि नै नभएपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अप्ठ्यारो परेकोले अदालतले उक्त निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

‘हामीले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न राज्यमन्त्री स्तरमा भएको निर्णय माग्दा श्रम मन्त्रालयले उपलब्ध गराएन,’ संघका अध्यक्ष समशेर नेपालीले भने, ‘तर, सम्मानित पुनरावेदन अदालतले नै विषयबस्तुको गाम्भीर्यता बुझी तदारुकताका साथ उक्त निर्णय मागिदिएपछि हामीलाई सजिलो भएको छ ।’ उक्त निर्णय पेश भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/ नगर्ने भन्ने निर्णय गर्छ ।

रिटमा बायोमेट्रिक प्रणालीबाट राष्ट्रिय सुरक्षासँग संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण मलेसियाको बेस्टिनेट एसडीएन बीएचडी नामक नीजि कम्पनीले प्राप्त गर्ने, यो प्रणाली कामदार र ब्यबसायीको हीतमा नरहेको, यो प्रणाली लागू भएपछि ब्यबसाय बन्द हुने, हजारौंको रोजगारी गुम्ने, ठूलो धनराशी विदेशी लगायतका उल्लेख गरिएको छ । महासंघ, २०६२ ले संस्थागत रुपमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भए मासिक २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भन्दै सेटिङ मिलाउन प्रति मेडिकलबाट ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम उठाइरहेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि यो प्रणाली विवादमा तानिएको थियो ।

हाल करिब ३ सय मध्ये ३९ मेडिलकमा बायोमेट्रिक प्रणाली जडान गरिएको छ । ती मेडिकलले बेस्टिनेटनामक मलेसियाको नीजि कम्पनीलाई स्वास्थ परीक्षण प्रतिवेदनसहित कामदारको बायोमेट्रिक विवरण औंलाको छाप र आँखाको रेटिना हेर्न मिल्ने गुणस्तरको फोटो पठाइरहेका छन् । बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि आवश्यक उपकरण ललिपुरस्थित नेपालका लागि मलेसियाका दुतावासले कुटनीतिक सुविधामा झिकाई भियाना कन्भेन्सन प्रतिकूल हुनेगरी बिक्री वितरण गरेको आशंका छ ।

तत्कालीन सहसचिव बुद्धिबहादुर खडाको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार विभागमा अर्को वर्षदेखि सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न लागेको भन्दै बायोमेट्रिक प्रणाली असान्दर्भिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगार विभागको कामकारबाहीमा अटोमेसन गर्न एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिरहेको र आगामी आर्थिक वर्ष यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने अवस्था रहेको’ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यस प्रणालीमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेत अनलाइनमा राख्ने संयन्त्र हुने हुँदा यही प्रणालीमा (कामदार) गन्तव्य मुलुकहरूका सम्बन्धित निकायलाई पहुँच दिई दीर्घकालमा समग्र वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन गर्न मनासिब देखिन्छ ।’ समितिले मलेसियाको बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्दा व्यावहारिक जटिलता आउने पनि जनाएको छ । ‘प्रत्येक गन्तव्य मुलुकले आआफ्नो छुट्टै डाटाबेस र सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरी ती सबै प्रणाली लागू गर्दै जान नेपालका लागि आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, कानुनीलगायत दृष्टिबाट अव्यावहारिक र असान्दर्भिक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बायोमेट्रिक प्रणाली नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी मलेसियाको सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न लागू गरिएको हो । यो प्रणाली र स्वास्थ परीक्षणबीच सम्बन्ध छैन । मलेसिया जाने वार्षिक सभा लाख कामदार प्रभावित हुने भएपनि यो प्रणाली लागु गर्न नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सम्झौता भएको छैन ।

 कान्तिपुरबाट